गांवों में नल से पानी के लिए नए नियम, वसूली पर पंचायतों को मिलेंगे 50 हजार, अबूझमाड़ में कॉलेज के लिए 40 करोड़ मंजूर
VINAY VERMA | Updated:
विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक में 4 अहम प्रस्तावों पर मुहर, जानिए छत्तीसगढ़ में क्या-क्या बदला
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गांवों में नल से पानी की सप्लाई और उसके रखरखाव को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब ग्राम पंचायतों को घरों से पानी का शुल्क वसूलना होगा। इसके बदले सरकार छोटी पंचायतों को आर्थिक मदद देगी। जो पंचायतें पानी का शुल्क बेहतर तरीके से वसूलेंगी, उन्हें सालाना 50 हजार रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण नलजल व्यवस्था के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मीटर लगाना ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक होगा।
सरकार ने 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर नए नियम बनाने का फैसला किया है। नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद गांवों में नलजल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन ग्राम पंचायतों के जरिए बेहतर तरीके से कराना है।
नए नियमों में ग्राम पंचायतों को पानी का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार ने वसूली के आधार पर पंचायतों को प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया है। जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इतना ही नहीं, लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। यानी पानी के बिल की वसूली और मीटरिंग बेहतर रखने वाली पंचायतों को सरकार आर्थिक लाभ देगी।
कैबिनेट ने नारायणपुर में अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। यहां रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल के लिए अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।
इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।
कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। खास तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में नए बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भी जमीन देने का फैसला किया है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित की जाएगी।
यहां विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नए भवन से बच्चों के रहने और सुधार से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय राजनांदगांव में खोलने के लिए भी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन शिक्षा मंडल को दी जाएगी।
इस कार्यालय के खुलने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को शिक्षा मंडल से जुड़े कामों के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर ही मंडल की सेवाएं मिल सकेंगी।
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में कुल चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के नए नियम, अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटन शामिल हैं।
सरकार ने 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर नए नियम बनाने का फैसला किया है। नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद गांवों में नलजल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन ग्राम पंचायतों के जरिए बेहतर तरीके से कराना है।
पानी का बिल वसूलने पर मिलेगा इनाम
सरकार ने वसूली के आधार पर पंचायतों को प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया है। जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इतना ही नहीं, लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। यानी पानी के बिल की वसूली और मीटरिंग बेहतर रखने वाली पंचायतों को सरकार आर्थिक लाभ देगी।
अबूझमाड़ में कॉलेज के लिए 40.98 करोड़
इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।
कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। खास तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
राजनांदगांव में बनेगा बाल संप्रेक्षण गृह
यहां विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नए भवन से बच्चों के रहने और सुधार से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
राजनांदगांव में खुलेगा शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
इस कार्यालय के खुलने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को शिक्षा मंडल से जुड़े कामों के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर ही मंडल की सेवाएं मिल सकेंगी।
चार फैसलों पर कैबिनेट की मुहर
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