छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों पर कसने जा रहा शिकंजा, जानिए क्या हैं सरकार का नया सीक्रेट प्लान?

उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2026 का प्रारूप तैयार किया है। इसमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण से लेकर फीस, छात्र सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिकायतों के समाधान तक कई व्यवस्थाएं शामिल हैं।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जहां 20 या उससे ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। पंजीकरण की वैधता पांच साल तय करने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे संस्थानों की निगरानी आसान होगी और उनमें पारदर्शिता आएगी। जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान होगा।


नए कानून में अभिभावकों को आर्थिक राहत देने पर भी ध्यान दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार कोचिंग सेंटरों की फीस व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों से मनमाने ढंग से शुल्क न लिया जाए।

अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो फीस वापसी की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। कई परिवारों को कोचिंग छोड़ने के बाद जमा फीस वापस पाने में परेशानी होती है। इस प्रावधान से उन्हें राहत मिल सकती है। वापसी की पूरी शर्तें अंतिम नियमों में स्पष्ट होंगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर पढ़ाई और अच्छे नतीजों का दबाव अक्सर रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधेयक में मानसिक स्वास्थ्य को अहम स्थान दिया गया है। कोचिंग संस्थानों में छात्रों के लिए परामर्श की व्यवस्था देने का प्रस्ताव है, ताकि तनाव या परेशानी से जूझ रहे छात्रों को समय पर मदद मिल सके।


कोचिंग से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान प्रस्तावित हैं। छात्रों के साथ उत्पीड़न या अन्य समस्याओं की शिकायत के निवारण की व्यवस्था बनाने की योजना है। साथ ही छात्रों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली टेलीफोन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

प्रस्ताव के अनुसार नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है।


कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियां बनेंगी, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन और नियमों के पालन पर नजर रखेंगी।

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रस्तावित कानून को विद्यार्थियों के हित में बड़ी पहल बताया है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुरक्षित और तनावमुक्त माहौल देने के लिए काम कर रही है।


विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और युवाओं से सात दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं। विधेयक का प्रारूप विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। मिले सुझावों के आधार पर प्रावधानों में बदलाव हो सकते हैं।

फिलहाल यह विधेयक मसौदे के स्तर पर है। विधायी प्रक्रिया पूरी होने और कानून लागू होने के बाद ही ये नियम कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे। पड़ोसी राजस्थान में मार्च 2025 में ऐसा ही कोचिंग विनियमन विधेयक विधानसभा में पेश होकर पारित हुआ था। इससे साफ है कि कई राज्य कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं।