राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी, जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर

Ashish Bhardwaj | Updated:
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90-A की प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना हुई जारी
90-A की प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना हुई जारी

राजस्थान में कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर उसे आवासीय, व्यावसायिक या दूसरे गैर-कृषि कामों में लेने वालों के लिए सरकार ने नई प्रीमियम दरें अधिसूचित कर दी हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 90-A के तहत जमीन के उपयोग परिवर्तन की दरें तय की गई हैं। ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

इस अधिसूचना को लेकर सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने दरों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की है। यूडीएच विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, फरवरी 2020 में तय प्रीमियम दरों पर पहले से लागू 7.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि को जोड़कर नई दरें निकाली गई हैं। यानी यह कोई नई दर वृद्धि नहीं, बल्कि हर साल स्वतः होने वाली बढ़ोतरी को शामिल करके दरों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया है।

राजस्थान राजपत्र में 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, नई व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के लिए अलग-अलग प्रीमियम तय किया गया है।

जयपुर में आवासीय जमीन की दरें

जयपुर में प्रीमियम दरें जमीन की लोकेशन और भूखंड के आकार के आधार पर तय की गई हैं। नगर निगम सीमा, निगम सीमा से बाहर मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र और बाकी जयपुर रीजन के लिए अलग-अलग दरें हैं।

200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड पर नगर निगम सीमा में 430 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम देना होगा। नगर निगम सीमा से बाहर मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र में यह दर 260 रुपए और बाकी जयपुर रीजन में 200 रुपए प्रति वर्गमीटर रहेगी।

200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंड के लिए दरें क्रमशः 570, 350 और 280 रुपए प्रति वर्गमीटर तय की गई हैं। ग्रुप हाउसिंग के लिए भी संबंधित क्षेत्रों में 430, 260 और 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर लागू होगी।

व्यावसायिक भूखंडों पर ज्यादा प्रीमियम

व्यावसायिक जमीन के लिए प्रीमियम दरें आवासीय भूखंडों के मुकाबले काफी ज्यादा रखी गई हैं। जयपुर नगर निगम सीमा में 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर 1,610 रुपए प्रति वर्गमीटर देने होंगे। अन्य संबंधित क्षेत्रों में यह दर 1,080 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी।

वहीं, 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंड के लिए 2,120 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इस दर का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदलवाने की योजना बना रहे हैं।

जोधपुर-अजमेर समेत 9 शहरों में भी दरें तय

जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी के लिए भी प्रीमियम दरें तय की गई हैं।

इन शहरों में नगर निकाय सीमा के भीतर 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड के लिए 310 रुपए प्रति वर्गमीटर और सीमा से बाहर 260 रुपए प्रति वर्गमीटर दर होगी। 200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंड के लिए यह दर क्रमशः 430 और 350 रुपए रहेगी।

व्यावसायिक भूखंडों के मामले में 200 वर्गमीटर तक नगर निकाय सीमा में 1,080 रुपए और बाहर 970 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम तय किया गया है। 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंड के लिए नगर निकाय सीमा में 1,610 रुपए और बाहर 1,080 रुपए प्रति वर्गमीटर दर होगी।

संस्थाओं और उद्योगों के लिए अलग नियम

सरकार ने धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की है। ऐसी संस्थाओं को पहले 4,000 वर्गमीटर तक जमीन पर संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर देनी होगी। इससे अधिक जमीन पर इस दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम लगेगा।

होटल, मोटल, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क जैसी पर्यटन इकाइयों के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर लागू होगी। अतिरिक्त क्षेत्र पर इसका 50 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जन सुविधाओं के लिए पहले 1,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर तय की गई है। इससे अधिक क्षेत्र पर इसका 25 प्रतिशत प्रीमियम लगेगा।

रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से 77 करोड़ के टिकटों का घोटाला: परीक्षा न हुई, न परीक्षार्थी | Roadways Fake Admit Card Scam of 77 Crore Tickets: No Exam, No Examinees
न परीक्षा हुई, न परीक्षार्थी; रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा का आरोप, 77 करोड़ के टिकटों पर सवाल
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मुफ्त यात्रा के नाम पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। दावा है कि कई महीने पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड से भी बसों में मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी करने की बात सामने आई है, जिनके आयोजन का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक साल में करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकट जारी होने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें कितने टिकट वास्तविक परीक्षार्थियों के थे और कितने संदिग्ध थे।
राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मुफ्त यात्रा के नाम पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। दावा है कि कई महीने पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड से भी बसों में मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी करने की बात सामने आई है, जिनके आयोजन का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक साल में करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकट जारी होने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें कितने टिकट वास्तविक परीक्षार्थियों के थे और कितने संदिग्ध थे।

इसी तरह ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, कंटेनर डिपो और वेयरहाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर लागू होगी। अतिरिक्त जमीन पर इसका 25 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

औद्योगिक उपयोग के लिए पहले 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और इससे अधिक क्षेत्र पर उसका 50 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है। फार्म हाउस के लिए 830 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर रखी गई है। इसकी गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र के आधार पर गणना होगी।

राजस्थान खेल विभाग का कारनामा: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने का आदेश, 29 करोड़ अनुदान अटका | Rajasthan Sports Department's Feat: Order to Send 5 Lakhs to Deceased Para Archer's Account, 29 Crore Grant Stuck
राजस्थान में खेल विभाग का अजब खेल: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने के आदेश, 3,790 खिलाड़ियों का 29 करोड़ अनुदान अटका
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के खेल विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया की मौत हो चुकी है, उनके खाते में 5 लाख रुपए भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। यह पैसा खिलाड़ियों को किट और खेल का सामान खरीदने के लिए दिया जाना था। दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों खिलाड़ी अपने अनुदान का इंतजार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर पदक जीतने वाले 3,790 खिलाड़ियों के करीब 29 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विभाग में पैसा जारी करने और खिलाड़ियों को भुगतान करने की प्रक्रिया आखिर कैसे चल रही है?
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31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें

सरकार की नई अधिसूचना से जमीन का उपयोग बदलवाने की प्रक्रिया में प्रीमियम की गणना के लिए स्पष्ट दरें उपलब्ध होंगी। हालांकि, जमीन की वास्तविक लोकेशन, क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग के आधार पर देय राशि अलग-अलग होगी।

विभाग का दावा है कि दरों में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। फरवरी 2020 से लागू सालाना 7.5 प्रतिशत वृद्धि को ही नई अधिसूचना में शामिल किया गया है। ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

उच्च शिक्षा में SC-ST-OBC की भागीदारी 62% पार, 21 राज्यों में सामान्य वर्ग के छात्र घटे | SC-ST-OBC Participation in Higher Education Crosses 62%, General Category Students Decline in 21 States
उच्च शिक्षा में SC-ST और OBC वर्ग की बढ़ी भागीदारी, 62% तक पहुंचा नामांकन, 21 राज्यों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी घटे
18 Nov 2026 ,
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देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब उच्च शिक्षा में SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) उदयपुर की एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है।
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