फर्जी MBBS डिग्री पर 3 साल 8 महीने तक पंजीयन, शिकायत आई तब खुला खेल, मेडिकल काउंसिल की जांच पर सवाल

Raghvendra Singh Rathore | Updated:
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फर्जी MBBS डिग्री पर 3 साल 8 महीने पंजीयन, RMC की जांच पर उठे सवाल
फर्जी MBBS डिग्री पर 3 साल 8 महीने पंजीयन, RMC की जांच पर उठे सवाल

राजस्थान में डॉक्टरों के पंजीयन की जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने जिस एमबीबीएस डिग्री और एनओसी के आधार पर मार्च 2023 में संदीप चौधरी को डॉक्टर के रूप में पंजीयन दिया था, वे दोनों दस्तावेज फर्जी निकले। हैरानी की बात यह है कि यह गड़बड़ी काउंसिल की शुरुआती जांच में नहीं पकड़ी गई।

करीब तीन साल आठ महीने बाद शिकायत मिलने पर जांच हुई, तब फर्जीवाड़ा सामने आया। अब सवाल उठ रहा है कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बिना असली डिग्री के पंजीयन कैसे मिल गया और उस समय दस्तावेज जांचने वाले अधिकारियों ने क्या किया?

द सूत्र से बातचीत में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के उपनिदेशक ओटाराम ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई।शुरुआती पंजीयन में फर्जी दस्तावेज नहीं पकड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर पंजीयन कराया था। इस जवाब ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। अगर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कोई व्यक्ति डॉक्टर का पंजीयन हासिल कर सकता है तो काउंसिल की दस्तावेज जांच व्यवस्था कितनी भरोसेमंद है?

2023 में दिया पंजीयन, 2026 में जाकर कराई असली जांच

नागौर जिले के मौलासर निवासी संदीप चौधरी का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में 1 मार्च 2023 को पंजीयन हुआ था। उसका पंजीयन क्रमांक RMC-60417 था। पंजीयन के लिए संदीप ने पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से एमबीबीएस करने के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। साथ ही हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी लगाया गया था।
इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने पंजीयन जारी कर दिया। लेकिन जब शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आई।

काउंसिल ने 3 अगस्त 2026 को पत्रांक 515 और 24 अगस्त को पत्रांक 585 के जरिए रोहतक विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से जानकारी मांगी। जवाब में विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया कि संदीप चौधरी के नाम से एमबीबीएस की कोई योग्यता उसके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। विश्वविद्यालय ने उसके नाम से कोई डिग्री जारी भी नहीं की थी।

हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने भी बताया कि संदीप चौधरी को उसकी ओर से कोई एनओसी जारी नहीं की गई। दोनों संस्थानों की रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 17 नवंबर 2026 को उसका पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

शिकायत नहीं आती तो कब पकड़ी जाती फर्जी डिग्री?

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू दस्तावेजों की जांच है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जिम्मेदारी योग्य चिकित्सकों का पंजीयन करना और उनके दस्तावेजों की जांच करना है। काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पंजीयन के दौरान दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बावजूद संदीप चौधरी के मामले में असली विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से दस्तावेजों की पुष्टि पंजीयन के तीन साल से अधिक समय बाद हुई।

अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि मार्च 2023 में पंजीयन जारी करते समय क्या विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से सीधा सत्यापन कराया गया था? अगर कराया गया था तो फर्जी डिग्री और एनओसी कैसे स्वीकार हो गए? और अगर नहीं कराया गया था तो बिना उस पुष्टि के पंजीयन किस आधार पर मंजूर किया गया?काउंसिल ने संदीप चौधरी का पंजीयन तो निरस्त कर दिया, लेकिन शुरुआती जांच में हुई चूक की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, इसका जवाब अभी सामने नहीं आया है।

रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से 77 करोड़ के टिकटों का घोटाला: परीक्षा न हुई, न परीक्षार्थी | Roadways Fake Admit Card Scam of 77 Crore Tickets: No Exam, No Examinees
न परीक्षा हुई, न परीक्षार्थी; रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा का आरोप, 77 करोड़ के टिकटों पर सवाल
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मुफ्त यात्रा के नाम पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। दावा है कि कई महीने पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड से भी बसों में मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी करने की बात सामने आई है, जिनके आयोजन का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक साल में करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकट जारी होने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें कितने टिकट वास्तविक परीक्षार्थियों के थे और कितने संदिग्ध थे।
राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मुफ्त यात्रा के नाम पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। दावा है कि कई महीने पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड से भी बसों में मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी करने की बात सामने आई है, जिनके आयोजन का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक साल में करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकट जारी होने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें कितने टिकट वास्तविक परीक्षार्थियों के थे और कितने संदिग्ध थे।

विदेशी डिग्री वालों के लिए सख्त जांच, देश की फर्जी डिग्री कैसे हुई स्वीकार?

राजस्थान मेडिकल काउंसिल विदेशी संस्थानों से चिकित्सा की पढ़ाई कर लौटने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था रखती है। अप्रैल 2024 में जारी काउंसिल की सार्वजनिक सूचना में विदेशी मेडिकल स्नातकों की डिग्री, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटर्नशिप और अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित निर्देश दिए गए थे। कुछ परिस्थितियों में विदेशी विश्वविद्यालय से दस्तावेजों की पुष्टि कराने का भी प्रावधान बताया गया।

हालांकि संदीप चौधरी का मामला विदेशी डिग्री का नहीं है। उसने भारत के ही एक विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री प्रस्तुत की थी। यही बात इस मामले को और गंभीर बनाती है। सवाल यह है कि जिस काउंसिल के पास विदेशी मेडिकल स्नातकों के दस्तावेज जांचने की व्यवस्था है, उसके पंजीयन रिकॉर्ड में भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से तैयार फर्जी डिग्री तीन साल से अधिक समय तक कैसे बनी रही?

राजस्थान खेल विभाग का कारनामा: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने का आदेश, 29 करोड़ अनुदान अटका | Rajasthan Sports Department's Feat: Order to Send 5 Lakhs to Deceased Para Archer's Account, 29 Crore Grant Stuck
राजस्थान में अजब का खेल: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने के आदेश, 3,790 खिलाड़ियों का 29 करोड़ अनुदान अटका
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के खेल विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया की मौत हो चुकी है, उनके खाते में 5 लाख रुपए भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। यह पैसा खिलाड़ियों को किट और खेल का सामान खरीदने के लिए दिया जाना था। दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों खिलाड़ी अपने अनुदान का इंतजार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर पदक जीतने वाले 3,790 खिलाड़ियों के करीब 29 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विभाग में पैसा जारी करने और खिलाड़ियों को भुगतान करने की प्रक्रिया आखिर कैसे चल रही है?
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तीन साल आठ महीने में कहां की प्रैक्टिस, इसका भी हिसाब नहीं

पंजीयन मिलने के बाद संदीप चौधरी ने किसी सरकारी या निजी अस्पताल में काम किया या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसने अपने पंजीयन के आधार पर किसी क्लीनिक में मरीजों का इलाज किया अथवा किसी चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति हासिल की।

यह जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेडिकल काउंसिल में पंजीयन किसी व्यक्ति को चिकित्सक के रूप में काम करने की वैधानिक मान्यता देता है। हालांकि केवल पंजीयन होने से यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति ने मरीजों का उपचार भी किया था।

राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी: जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर | New rates of 90-A released in Rajasthan: Premium for residential land in Jaipur Rs 430 per square meter
राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी, जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर
18 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर उसे आवासीय, व्यावसायिक या दूसरे गैर-कृषि कामों में लेने वालों के लिए सरकार ने नई प्रीमियम दरें अधिसूचित कर दी हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 90-A के तहत जमीन के उपयोग परिवर्तन की दरें तय की गई हैं। ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
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पंजीयन रद्द किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब?

राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल के अनुसार विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से मिली सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संदीप चौधरी का पंजीयन निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा काउंसिल की प्राथमिकता है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे मामले में काउंसिल ने फर्जी पंजीयन तो पकड़ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जिस व्यवस्था को फर्जी डॉक्टरों को पंजीयन मिलने से रोकना था, वह 2023 में क्यों काम नहीं कर पाई?

उम्मेद अस्पताल में करोड़ों के इंजेक्शन गायब: अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, एफआईआर के निर्देश | Crores worth of injections missing from Umaid Hospital: Ashok Gehlot raises questions, FIR ordered
उम्मेद अस्पताल में एक करोड़ के इंजेक्शन का हिसाब नहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उठाए सवाल
18 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दिए जाने वाले महंगे इंजेक्शन के वितरण का हिसाब नहीं मिल रहा है। मामला एक हजार से ज्यादा IVIG इंजेक्शन की वायल से जुड़ा है। इनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ कर्मचारियों के नाम से इंजेक्शन जारी दिखाए गए हैं, जबकि संबंधित कर्मचारी उन तारीखों पर छुट्टी पर थे।
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