छत्तीसगढ़ में फिसड्डी पढ़ाई लिखाई को सुधारने एक और नया प्रयोग, निजी हाथों में 30 साल की लीज पर जाएंगे 207 स्कूल
Arun Tiwari | Updated:
छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी
रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्कूलों की पढ़ाई सुधारने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयोग कर रही है। पढ़ाई लिखाई के मुख्य आधार शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही सरकार अब छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के संचालन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।राज्य सरकार प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है।
इन स्कूलों का संचालन 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू की जा सकती है।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा लेकिन उनके संचालन, रखरखाव और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी।
इसके साथ ही नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने का अधिकार भी संबंधित संस्था को मिलेगा। यानी अब तक पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होने वाले इन स्कूलों में भविष्य में दाखिले लेने वाले बच्चों को फीस चुकानी पड़ सकती है।
सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों के मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों को सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार होगा।
प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 शासकीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं और एनजीओ को सौंपने की तैयारी है।
योजना के मुताबिक शुरुआती लीज अवधि 30 साल रखी गई है। यदि संबंधित संस्था निर्धारित अवधि के बाद भी स्कूल का संचालन जारी रखना चाहती है और शासन इसके लिए सहमत होता है, तो लीज को अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
हालांकि इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। स्कूलों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा। निजी संस्था को केवल निर्धारित शर्तों के तहत संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यदि संस्था नियमों का उल्लंघन करती है या निर्धारित शैक्षणिक मानकों पर खरी नहीं उतरती या संचालन में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सरकार को लीज समाप्त करने का अधिकार होगा।
इस प्रस्ताव का सबसे अहम और चर्चा का विषय फीस से जुड़ा प्रावधान है। सरकार ने पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
इसके तहत वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा पहले की तरह निशुल्क जारी रहेगी। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए शासन शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित संस्था को भुगतान करेगा। यानी जो बच्चे पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए फीस नहीं देनी होगी।
लेकिन स्कूलों का संचालन निजी संस्था के हाथों में जाने के बाद नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस संबंधित संस्था तय करेगी। इस प्रावधान के कारण एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दो तरह की फीस व्यवस्था बन सकती है।
पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त रहेगी, जबकि नए दाखिले लेने वाले बच्चों को संस्था द्वारा निर्धारित फीस चुकानी पड़ सकती है। इस व्यवस्था को लेकर अभिभावकों के बीच कई सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर यह कि निजी संस्थाएं फीस कितनी तय कर सकेंगी और उस पर सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा।
सरकार ने निजी संस्थाओं को स्कूलों की जिम्मेदारी देने के साथ ही उनके कामकाज की निगरानी के लिए भी व्यवस्था तैयार की है। इसके लिए पांच अलग-अलग डोमेन निर्धारित किए गए हैं। इनके माध्यम से स्कूलों की गतिविधियों और संचालन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 17 बिंदु तय किए गए हैं। इन सभी मानकों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। इसी आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि संबंधित संस्था स्कूल का संचालन तय शर्तों और शैक्षणिक गुणवत्ता के अनुरूप कर रही है या नहीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकारी स्कूलों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया है।
ओएमटी यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक मॉडल है। इसमें सरकार अपनी पहले से निर्मित संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए निजी संस्था को संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से सौंपती है।
इस दौरान संबंधित संस्था को संपत्ति का बेहतर उपयोग और निर्धारित शर्तों के अनुसार संचालन करना होता है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति सरकार के नियंत्रण में ही रहती है। छत्तीसगढ़ में इसी मॉडल के जरिए सरकारी स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने की तैयारी है।
सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के संचालन में देने से संबंधित प्रस्ताव का मसौदा लगभग तैयार बताया गया है। हाल ही में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।
अब अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि योजना निर्धारित समय पर लागू होती है तो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों में संचालन की नई व्यवस्था देखने को मिलेगी।
इस बदलाव के साथ सबसे बड़ी चुनौती सरकारी शिक्षा की पहुंच, फीस निर्धारण और शैक्षणिक गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी होगी कि निजी संस्थाओं को संचालन सौंपने के बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के हित प्रभावित न हों।
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए निजी संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या यह शिक्षकों की कमी और स्कूलों की बदहाल व्यवस्था का परिणाम है या फिर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार नई रणनीति अपना रही है।
इस फैसले के साथ सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों की उपलब्धता का है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों में शामिल रही है। सरकारी स्कूलों में 57 हजार शिक्षकों की कमी है।
शिक्षक और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में ड्रॉपआउट बच्चों का आंकड़ा भी चिंताजनक है। सरकार खासतौर पर प्राइमरी शिक्षा को बेहतर करना चाहती है और यही कारण है कि इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
सरकार स्कूलों के संचालन का पूरा प्रबंधन निजी संस्थाओं को सौंपना चाहती है। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति और उपलब्धता, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, स्कूलों का रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं का विकास जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे।
निजी संस्था को जिम्मेदारी देने के बाद सरकार यह उम्मीद कर रही है कि स्कूलों का प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निजी संस्था शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से करेगी और उनके वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कैसे होगा।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा लेकिन उनके संचालन, रखरखाव और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी।
इसके साथ ही नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने का अधिकार भी संबंधित संस्था को मिलेगा। यानी अब तक पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होने वाले इन स्कूलों में भविष्य में दाखिले लेने वाले बच्चों को फीस चुकानी पड़ सकती है।
सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों के मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों को सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार होगा।
पांच संभागों के 207 स्कूलों का चयन
योजना के मुताबिक शुरुआती लीज अवधि 30 साल रखी गई है। यदि संबंधित संस्था निर्धारित अवधि के बाद भी स्कूल का संचालन जारी रखना चाहती है और शासन इसके लिए सहमत होता है, तो लीज को अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
हालांकि इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। स्कूलों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा। निजी संस्था को केवल निर्धारित शर्तों के तहत संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यदि संस्था नियमों का उल्लंघन करती है या निर्धारित शैक्षणिक मानकों पर खरी नहीं उतरती या संचालन में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सरकार को लीज समाप्त करने का अधिकार होगा।
पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त, नए बच्चों पर फीस का बोझ
इसके तहत वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा पहले की तरह निशुल्क जारी रहेगी। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए शासन शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित संस्था को भुगतान करेगा। यानी जो बच्चे पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए फीस नहीं देनी होगी।
लेकिन स्कूलों का संचालन निजी संस्था के हाथों में जाने के बाद नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस संबंधित संस्था तय करेगी। इस प्रावधान के कारण एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दो तरह की फीस व्यवस्था बन सकती है।
पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त रहेगी, जबकि नए दाखिले लेने वाले बच्चों को संस्था द्वारा निर्धारित फीस चुकानी पड़ सकती है। इस व्यवस्था को लेकर अभिभावकों के बीच कई सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर यह कि निजी संस्थाएं फीस कितनी तय कर सकेंगी और उस पर सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा।
पांच डोमेन और 17 मानकों से होगी निगरानी
इसके अलावा संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 17 बिंदु तय किए गए हैं। इन सभी मानकों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। इसी आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि संबंधित संस्था स्कूल का संचालन तय शर्तों और शैक्षणिक गुणवत्ता के अनुरूप कर रही है या नहीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकारी स्कूलों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया है।
क्या है ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल?
इस दौरान संबंधित संस्था को संपत्ति का बेहतर उपयोग और निर्धारित शर्तों के अनुसार संचालन करना होता है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति सरकार के नियंत्रण में ही रहती है। छत्तीसगढ़ में इसी मॉडल के जरिए सरकारी स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने की तैयारी है।
अंतिम मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया
अब अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि योजना निर्धारित समय पर लागू होती है तो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों में संचालन की नई व्यवस्था देखने को मिलेगी।
इस बदलाव के साथ सबसे बड़ी चुनौती सरकारी शिक्षा की पहुंच, फीस निर्धारण और शैक्षणिक गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी होगी कि निजी संस्थाओं को संचालन सौंपने के बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के हित प्रभावित न हों।
आखिर सरकारी स्कूल निजी हाथों में क्यों?
इस फैसले के साथ सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों की उपलब्धता का है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों में शामिल रही है। सरकारी स्कूलों में 57 हजार शिक्षकों की कमी है।
शिक्षक और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में ड्रॉपआउट बच्चों का आंकड़ा भी चिंताजनक है। सरकार खासतौर पर प्राइमरी शिक्षा को बेहतर करना चाहती है और यही कारण है कि इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
सरकार स्कूलों के संचालन का पूरा प्रबंधन निजी संस्थाओं को सौंपना चाहती है। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति और उपलब्धता, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, स्कूलों का रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं का विकास जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे।
निजी संस्था को जिम्मेदारी देने के बाद सरकार यह उम्मीद कर रही है कि स्कूलों का प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निजी संस्था शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से करेगी और उनके वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कैसे होगा।
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