राजस्थान में 5 हजार व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन अटका, 2500 की नौकरी पर संकट; मंत्री बोले- 15 दिन में भुगतान नहीं तो FIR

राजस्थान में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अलग-अलग ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ बच्चों को कौशल सिखाना और रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रदेश में यह व्यवस्था विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संचालित हो रही है।

इन एजेंसियों में IISD, LNJ, I-Daksha, BNSS, Mind Leader, Sibin, ICA और HWO शामिल हैं। इनके जरिए नियुक्त प्रशिक्षकों को करीब 20 से 22 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलता है।

लेकिन प्रशिक्षकों का आरोप है कि कई एजेंसियों ने महीनों से भुगतान नहीं किया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। दीपावली का त्योहार भी कई प्रशिक्षकों ने बिना वेतन के मनाया।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के संरक्षक रघुपाल सिंह के अनुसार, 20 अक्टूबर को करीब 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त हो गया। इससे इन प्रशिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। समिति का कहना है कि प्रशिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा और अब नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है। ऐसे में प्रशिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

रघुपाल सिंह ने आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने व्यावसायिक प्रशिक्षकों को जारी रखने के संबंध में आदेश दिए थे। इसके बावजूद विभाग की ओर से आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि विभाग नए टेंडर की प्रक्रिया में जुटा है, लेकिन पुराने प्रशिक्षकों के भविष्य पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है। प्रशिक्षकों को नियमित वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक स्थिति नहीं बदली।

प्रशिक्षक संघर्ष समिति के अनुसार, इस मामले में कई बार धरने दिए गए और सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। सोशल मीडिया और ई-मेल के जरिए भी समस्याएं उठाई गईं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

रघुपाल सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं हुआ तो करीब 2500 प्रशिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बकाया वेतन के लिए भी जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही गई है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन गर्ग के अनुसार, राजस्थान के करीब 4 हजार सरकारी स्कूलों में लगभग 5 लाख विद्यार्थी अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

प्रशिक्षकों का कहना है कि जब उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलेगा और नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, तो इसका असर विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा पर भी पड़ सकता है। खासकर प्रशिक्षकों के काम छोड़ने या नई नियुक्तियों में देरी होने से व्यावसायिक शिक्षा की निरंतरता प्रभावित होने की आशंका है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले पर कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भुगतान करवाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था आगे भी जारी रखी जाएगी।

प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति और हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा छोटा राज्य है, जबकि राजस्थान बड़ा राज्य है। ऐसे में दोनों राज्यों की व्यवस्था अलग हो सकती है।

टेंडर रिन्यू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होती है। उनके काम की निगरानी और जरूरत पड़ने पर हटाने की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसियों की होती है।

प्रदेश के करीब 5 लाख विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है। हजारों प्रशिक्षकों का महीनों से मानदेय बकाया है। करीब 2500 प्रशिक्षकों के सामने नौकरी का संकट है। शिक्षा मंत्री ने भुगतान नहीं होने पर एजेंसियों के खिलाफ FIR की चेतावनी दी है। प्रशिक्षकों की नौकरी और वेतन की सुरक्षा का सवाल अब सरकार के सामने है।

अब प्रशिक्षकों की नजर दो फैसलों पर है। पहला, बकाया मानदेय का भुगतान कब होगा और दूसरा, टेंडर समाप्त होने वाले करीब 2500 प्रशिक्षकों को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। सोमवार तक आदेश जारी नहीं होने पर प्रशिक्षकों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं, सरकार के 15 दिन के भुगतान संबंधी निर्देश पर भी अमल का इंतजार है।