कृषि सचिव निशांत वरवड़े के मनमाने आदेशों पर चली कैंची, मंत्री और सीनियर अफसर भी उनसे नाराज

मामला इतना बढ़ा कि कृषि सचिव के जारी किए गए दो आदेशों को कृषि उत्पादन आयुक्त ने निरस्त कर दिया है। दरअसल, यह विवाद मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक के प्रभार को लेकर है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार डीसी कोरी को सौंपा था। कोरी उस समय संचालनालय में अपर संचालक थे। वहीं, संस्था के प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को संचालनालय में कोरी की जगह पदस्थ कर दिया गया था, लेकिन वरिष्ठ स्तर पर इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।

अब सवाल यही है कि इतने बड़े प्रशासनिक बदलाव से पहले जरूरी मंजूरी क्यों नहीं ली गई? नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ पदों से जुड़े स्थापना संबंधी मामलों को कृषि उत्पादन आयुक्त के जरिए पेश किया जाता है। इसके अलावा विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी जरूरी होता है, लेकिन निशांत वरवड़े ने दोनों ही नियमों को दरकिनार कर दिया।

जब यह मामला कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के संज्ञान में आया तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए 2 नवंबर 2026 को नोटशीट लिख दी। मंत्री ने कहा कि विभाग में कुछ स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रशासनिक फैसले उनकी मंजूरी के बिना जारी किए जा रहे हैं, जो आपत्तिजनक है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे किसी भी फैसले से पहले उनका अनुमोदन लिया जाए। आपात स्थिति में भी फोन पर मंजूरी लेकर ही आदेश जारी किए जाएं।

मंत्री की नाराजगी के बाद मामला यहीं नहीं रुका। कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने कृषि सचिव की ओर से जारी दोनों आदेश निरस्त कर दिए। आदेश में कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। नतीजा यह हुआ कि जिन अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई थी, उनकी पुरानी व्यवस्था बरकरार रखी गई।

यानी कृषि सचिव के आदेश उच्च स्तर पर टिक नहीं पाए। अब सवाल यह है कि जब विभाग में पदस्थापना जैसे फैसले भी तय प्रक्रिया के बिना जारी होंगे, तो बाकी प्रशासनिक कामकाज किस तरह चल रहा होगा?

इस पूरे मामले पर ‘द सूत्र’ ने कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि यह विभागीय मामला है और वे इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने इतना जरूर कहा कि विभाग नियमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है।

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। कृषि सचिव निशांत वरवड़े को भी फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उन्हें वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर उनका पक्ष मांगा गया है। उनका जवाब मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

यह पहला मामला नहीं है, जब कृषि सचिव निशांत वरवड़े के फैसलों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी विभाग के कुछ फैसले उच्च स्तर पर विवादों में आए और उन्हें वापस लेना पड़ा। इनमें मौसम जानकारी से जुड़े WINDS प्रोजेक्ट और खाद वितरण के ई-विकास पोर्टल का मामला प्रमुख है।

पंचायतों में मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Weather Information Network and Data Systems यानी WINDS प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था। केंद्र सरकार की ओर से तय प्रक्रिया और एजेंसियों के निर्देशों के बावजूद कृषि विभाग ने स्थानीय स्तर पर टेंडर जारी कर दिया। इसमें सिर्फ एक कंपनी ने हिस्सा लिया और उसे काम देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। बाद में कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने संबंधित आदेश निरस्त कर दिया। इस फैसले को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।

ई-विकास पोर्टल खाद की बिक्री से जुड़ा सिस्टम है। इसके संचालन का काम देने को लेकर भी विवाद सामने आया। आरोप है कि करीब दो करोड़ रुपए के काम के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही थी। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद इस संबंध में जारी आदेश भी निरस्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में लागत और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे।

चंद्रकांत कश्यप की नियुक्ति भी विवादों में रही। आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की जरूरी अनुमति के बिना कृषि विभाग में सलाहकार बना दिया गया। यह भी आरोप है कि वे अधिकारियों की फाइलों पर टिप्पणी करने और कानूनी अपीलों से जुड़े काम कर रहे हैं। इस नियुक्ति की वैधानिकता और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।