निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा को बहाल करने की तैयारी, दीपक टंडन की सारी फाइलें ओपन
Arun Tiwari | Updated:
डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच करोड़ों के लेनदेन का विवाद
रायपुर : निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा को पुलिस मुख्यालय ने बहाल करने की तैयारी कर ली है। नियम कहते हैं कि किसी अधिकारी को सस्पेंड करने के 45 दिनों के अंदर आरोप पत्र सौंपा जाना चाहिए। लेकिन कल्पना वर्मा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। करीब 10 महीने बीतने के बाद भी वर्मा को पुलिस महकमे की तरफ से आरोप पत्र नहीं दिया गया है।
वे 10 महीने से सस्पेंड हैं और पीएचक्यू में अटैच हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्पना पर लेनदेन के आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन के सारे आरोपों की फाइलें ओपन कर दी गई हैं।
धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के आरोप में दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा को जेल में डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की सारी कार्रवाई ही नई दिशा में मोड़ दी गई है। यह सब कल्पना वर्मा की बहाली के आधार के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन विवाद मामले में जांच के बाद कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। 14 जनवरी 2026 को मामले की 1,482 पन्नों की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी। आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने डीजीपी को यह जांच रिपोर्ट भेजी।
लेकिन रिपोर्ट सामने आने और गंभीर आरोपों की जांच पूरी होने के बावजूद कार्रवाई की प्रक्रिया लंबे समय से आगे नहीं बढ़ी। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में क्यों अटकी।
क्या फाइल पर निर्णय लेने में इतनी लंबी देरी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, या फिर किसी खास वजह से मामले को आगे बढ़ाने से बचाया गया। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि दीपक टंडन और कल्पना मिश्रा के बीच दो करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। इसके बैंक स्टेटमेंट के कागज भी सामने आए हैं। कल्पना वर्मा को सस्पेंड किया गया था लेकिन उससे आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी।
छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा की उप पुलिस अधीक्षक (DSP) कल्पना वर्मा (तत्कालीन पदस्थापना दंतेवाड़ा) और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन (उर्फ आंबेडकर टंडन) के बीच करोड़ों रुपये के लेन-देन, वित्तीय धोखाधड़ी और विभागीय मर्यादा के उल्लंघन के आरोपों ने एक समय प्रदेश के प्रशासनिक व राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था।
लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दस महीने पहले डीएसपी की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जा चुकी है लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। द सूत्र के पास जांच रिपोर्ट की समरी और दीपक टंडन के बैंक स्टेटमेंट भी हैं जो जांच रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।
पुलिस महानिरीक्षक (IG) द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट में गंभीर खुलासे किए गए हैं। जांच का आधार शिकायतकर्ता: दीपक टंडन, उनकी पत्नी बरखा टंडन, अनावेदिका कल्पना वर्मा, उनके पिता हेमंत वर्मा, भाई राकेश वर्मा, दादा-दादी और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा के बयानों और वित्तीय विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई।
दोनों के बीच हुए व्हाट्सएप संवाद, बैंक खातों के वित्तीय विश्लेषण और दिए गए बहुमूल्य उपहारों (गोल्ड, डायमंड, नकदी) का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि निजी संबंधों के दौरान कार्य कराने-करने के नाम पर पैसों व उपहारों का लेन-देन किया गया, जो वरिष्ठ अधिकारी के पद की गरिमा और विभागीय आचरण नियमों के प्रतिकूल है। इस मामले में 1,482 पन्नों की मूल नस्ती (फाइल) संलग्न कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
DSP कल्पना वर्मा व परिजनों को दिया गया लेन-देन
कैश (नकद) लेन-देन: लगभग ₹1,53,68,000 (विभिन्न तारीखों में नकद व सिस्टर/रिश्तेदारों को दिए गए पैसे)
ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर: ₹31,00,000 (DSP कल्पना वर्मा के खातों एवं उनके पिता हेमंत वर्मा के खाते में RTGS/PhonePe)
गोल्ड, डायमंड व अन्य सामग्री: ₹20,66,000 (आनंद ज्वैलर्स से सोने-हीरे के आभूषण, 2 डायमंड टॉप्स, 1 डायमंड रिंग, लैपटॉप, एलईडी टीवी)
कुल दावा की गई राशि: ₹2,05,34,000 (दो करोड़ पांच लाख चौंतीस हजार रुपए)
कल्पना वर्मा पर दीपक टंडन ने करोड़ों रुपये के लेन-देन, महंगे उपहार और वाहन लेने सहित कई आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता की ओर से इन दावों के समर्थन में दस्तावेज और डिजिटल चैट उपलब्ध कराने की बात कही गई।
मामले की जांच में WhatsApp चैट भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर सामने आई। इनमें पुलिस और माओवादी क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों के आदान-प्रदान का आरोप भी सामने आया।
यदि किसी पुलिस अधिकारी पर ऑपरेशनल या खुफिया जानकारी साझा करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच हुई है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंची। इस मामले में अब सवाल पुलिस मुख्यालय की भूमिका को लेकर है।
यदि जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद फाइल किन-किन स्तरों से गुजरी। किस अधिकारी के पास कितने समय तक रही। क्या गृह विभाग से कोई आपत्ति या अतिरिक्त जानकारी मांगी गई।
क्या जांच रिपोर्ट पर कोई विधिक राय ली गई। यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। अगर जांच रिपोर्ट में आरोप गंभीर पाए गए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होते तो अधिकारी को राहत मिलनी चाहिए।
अब यह मामला सरकारी सेवा नियमों यानी सिविल सेवा आचरण का बन गया है। कल्पना वर्मा को फरवरी 2026 में सस्पेंड कर दिया गया। दीपक टंडन ने कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। कल्पना वर्मा इन आरोपों को साजिश बता चुकी हैं।
वे कहती हैं कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके पिता और टंडन के बीच पुराने कारोबारी लेनदेन से जुड़ा है। जहां तक कार की बात है तो यह उन्होंने कानूनी रूप से खरीदी है जिसके कागज भी उनके पास हैं। अब दीपक टंडन कानून के शिकंजे में है। दीपक पर फर्जीवाड़ा करने, एआई से कूटरचित दस्तावेज और फोटो बनाने का आरोप है।
धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के आरोप में दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा को जेल में डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की सारी कार्रवाई ही नई दिशा में मोड़ दी गई है। यह सब कल्पना वर्मा की बहाली के आधार के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
विवाद पर कई सवाल
लेकिन रिपोर्ट सामने आने और गंभीर आरोपों की जांच पूरी होने के बावजूद कार्रवाई की प्रक्रिया लंबे समय से आगे नहीं बढ़ी। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय में क्यों अटकी।
क्या फाइल पर निर्णय लेने में इतनी लंबी देरी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, या फिर किसी खास वजह से मामले को आगे बढ़ाने से बचाया गया। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि दीपक टंडन और कल्पना मिश्रा के बीच दो करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। इसके बैंक स्टेटमेंट के कागज भी सामने आए हैं। कल्पना वर्मा को सस्पेंड किया गया था लेकिन उससे आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी।
जांच रिपोर्ट की समरी
लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दस महीने पहले डीएसपी की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जा चुकी है लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। द सूत्र के पास जांच रिपोर्ट की समरी और दीपक टंडन के बैंक स्टेटमेंट भी हैं जो जांच रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।
आईजी कार्यालय की रिपोर्ट
दोनों के बीच हुए व्हाट्सएप संवाद, बैंक खातों के वित्तीय विश्लेषण और दिए गए बहुमूल्य उपहारों (गोल्ड, डायमंड, नकदी) का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि निजी संबंधों के दौरान कार्य कराने-करने के नाम पर पैसों व उपहारों का लेन-देन किया गया, जो वरिष्ठ अधिकारी के पद की गरिमा और विभागीय आचरण नियमों के प्रतिकूल है। इस मामले में 1,482 पन्नों की मूल नस्ती (फाइल) संलग्न कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
खर्च के विवरण का ब्योरा
कैश (नकद) लेन-देन: लगभग ₹1,53,68,000 (विभिन्न तारीखों में नकद व सिस्टर/रिश्तेदारों को दिए गए पैसे)
ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर: ₹31,00,000 (DSP कल्पना वर्मा के खातों एवं उनके पिता हेमंत वर्मा के खाते में RTGS/PhonePe)
गोल्ड, डायमंड व अन्य सामग्री: ₹20,66,000 (आनंद ज्वैलर्स से सोने-हीरे के आभूषण, 2 डायमंड टॉप्स, 1 डायमंड रिंग, लैपटॉप, एलईडी टीवी)
कुल दावा की गई राशि: ₹2,05,34,000 (दो करोड़ पांच लाख चौंतीस हजार रुपए)
आरोप गंभीर, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार सुस्त
मामले की जांच में WhatsApp चैट भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर सामने आई। इनमें पुलिस और माओवादी क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों के आदान-प्रदान का आरोप भी सामने आया।
यदि किसी पुलिस अधिकारी पर ऑपरेशनल या खुफिया जानकारी साझा करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच हुई है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंची। इस मामले में अब सवाल पुलिस मुख्यालय की भूमिका को लेकर है।
यदि जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद फाइल किन-किन स्तरों से गुजरी। किस अधिकारी के पास कितने समय तक रही। क्या गृह विभाग से कोई आपत्ति या अतिरिक्त जानकारी मांगी गई।
क्या जांच रिपोर्ट पर कोई विधिक राय ली गई। यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। अगर जांच रिपोर्ट में आरोप गंभीर पाए गए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होते तो अधिकारी को राहत मिलनी चाहिए।
पद के दुरुपयोग का मामला
वे कहती हैं कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके पिता और टंडन के बीच पुराने कारोबारी लेनदेन से जुड़ा है। जहां तक कार की बात है तो यह उन्होंने कानूनी रूप से खरीदी है जिसके कागज भी उनके पास हैं। अब दीपक टंडन कानून के शिकंजे में है। दीपक पर फर्जीवाड़ा करने, एआई से कूटरचित दस्तावेज और फोटो बनाने का आरोप है।
पीएम मोदी ने ट्रंप को भेंट की राजस्थान की गोल्डन पिचवई पेंटिंग, जानिए दूसरे देशों के नेताओं को क्या मिला
By Jyoti Mahender Bhardwaj
बुर्ज खलीफा में फ्लैट, दुबई में आलीशान विला और 200 करोड़ की शादी, सौरभ चंद्राकर की 3500 करोड़ की संपत्तियों पर ED का शिकंजा
By Arun Tiwari
बर्ड फ्लू से लड़ने का हथियार देगा मध्य प्रदेश, भोपाल में बनी देश की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन
By Sandeep Kumar
20 हजार वर्गमीटर की सीमा से सिर्फ 623 वर्गमीटर कम निर्माण, अनंता रिसोर्ट को क्लीन चिट पर सवाल
By Mukesh Sharma
छत्तीसगढ़ में फिसड्डी पढ़ाई लिखाई को सुधारने एक और नया प्रयोग, निजी हाथों में 30 साल की लीज पर जाएंगे 207 स्कूल
By Arun Tiwari
देवउठनी एकादशी पर खाटूश्यामजी जाने वालों को राहत, जयपुर-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
By Jyoti Mahender Bhardwaj
छत्तीसगढ़ में IAS-IPS की पोस्टिंग में बड़ा फेरबदल संभव, एक दर्जन से अधिक अफसरों की पोस्टिंग बदलने की चर्चा
By VINAY VERMA
