MP BJP का नया प्लान: हर विधानसभा में भेजे जाएंगे सेवा दूत, 25 दिन तक बूथों की खोलेंगे पोल

Ramanand Tiwari | Updated:
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मध्यप्रदेश भाजपा अप्रैल 2027 में सेवा दूत अभियान चलाएगी।
मध्यप्रदेश भाजपा अप्रैल 2027 में सेवा दूत अभियान चलाएगी।

मध्यप्रदेश भाजपा ने दिसंबर के लिए संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। अब पार्टी के नेता सिर्फ बैठकों में कामकाज की जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति भी देखेंगे। इसके लिए 1 से 25 दिसंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में विशेष 'सेवा दूत' अभियान चलाया जाएगा।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पहले से रिपोर्ट दे रहे हैं, तो संगठन की अलग से जांच कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

हर विधानसभा में 25 दिन रहेंगे सेवा दूत

भाजपा अब पदाधिकारियों की रिपोर्ट के साथ बूथ स्तर पर संगठन की असली स्थिति भी जानना चाहती है। इसके लिए 1 से 25 अप्रैल 2027 तक विशेष सेवा दूत अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुताबिक, हर विधानसभा क्षेत्र में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेजा जाएगा। यह कार्यकर्ता लगातार 25 दिनों तक क्षेत्र में रहकर बूथों की सक्रियता, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठन के कामकाज की जानकारी जुटाएगा। इस अभियान से मिलने वाली Ground Report की तुलना जिलाध्यक्षों और संभाग प्रभारियों के फीडबैक से की जा सकेगी।

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मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने 30 अक्टूबर तक सभी जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई जिलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। 12 नवंबर तक कई जगह पद खाली हैं।
मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने 30 अक्टूबर तक सभी जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई जिलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। 12 नवंबर तक कई जगह पद खाली हैं।

बैठक में शिकायतों और गुटबाजी का मुद्दा उठा

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, संगठन की बैठकों में कुछ पदाधिकारियों ने स्थानीय विवादों और आपसी मतभेदों की शिकायतें रखीं। इस दौरान शिवप्रकाश ने पदाधिकारियों को आपसी खींचतान छोड़कर संगठन के हित में काम करने की सलाह दी। हालांकि, किन पदाधिकारियों ने शिकायतें कीं और उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रजगोपाल लोया ने इन बैठकों को संगठन की नियमित समीक्षा बताया है। उनके मुताबिक, पदाधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने और बेहतर काम करने के निर्देश देना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
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मध्यप्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह रैली 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इसका नाम ‘वोट बचाओ-देश बचाओ जन मार्च और महारैली’ रखा गया है। कांग्रेस एसआईआर और कथित वोट चोरी के विरोध में यह आयोजन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह रैली 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इसका नाम ‘वोट बचाओ-देश बचाओ जन मार्च और महारैली’ रखा गया है। कांग्रेस एसआईआर और कथित वोट चोरी के विरोध में यह आयोजन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

समयसीमा खत्म, फिर भी कई जिलों में नियुक्तियां अधूरी

प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जिला मोर्चों और प्रकोष्ठों में नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 30 अक्टूबर की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन कई जिलों में अब तक पूरी टीमें नहीं बन पाई हैं। 'द सूत्र' ने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि 12 नवंबर तक कई नियुक्तियां लंबित थीं। इसकी एक संभावित वजह स्थानीय स्तर पर नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाना बताया गया। अब जिलों से चार-चार नामों के पैनल मंगाए जाएंगे। इसके बाद नियुक्तियों पर दोबारा विचार किया जाएगा।

जिला प्रभारियों को हर महीने देनी होगी रिपोर्ट

बैठक में जिला प्रभारियों को हर महीने अपने कामकाज की Monthly Report प्रदेश नेतृत्व को भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी विवाद या बड़ी घटना की जानकारी समय पर देने को भी कहा गया। संगठन में अनुशासनहीनता रोकने के लिए दो से चार दिनों के भीतर एक समिति बनाने की बात भी सामने आई है। वहीं, 19 नवंबर को भी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठकें जारी रहने की जानकारी दी गई।

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मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन बदलने की तैयारी है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी भंग नहीं होगी। प्रदेश नेतृत्व निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन की समीक्षा होगी और विभाग-प्रकोष्ठों में नियुक्तियां होंगी। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई है। लक्ष्य एक महीने में बदलाव पूरा करने का है।

सेवा दूतों की रिपोर्ट से सामने आएगी संगठन की हकीकत?

भाजपा के सामने केवल खाली पदों पर नियुक्तियां करने की चुनौती नहीं है, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और उनका भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। अगर सेवा दूतों की Review Report जिलाध्यक्षों और संभाग प्रभारियों की रिपोर्ट से अलग आती है, तो प्रदेश नेतृत्व को इसकी वजह तलाशनी होगी। वहीं, अभियान से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का संपर्क और सक्रियता बढ़ती है, तो संगठन को मजबूती मिल सकती है। अब सवाल यह है कि अप्रैल 2027 में होने वाला 25 दिनों का यह अभियान सिर्फ संगठन की नियमित समीक्षा तक सीमित रहेगा या इससे जमीनी स्तर पर बदलाव भी दिखाई देगा।
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