आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ा एक्शन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ACF संजीव कुमार शर्मा सस्पेंड
Amresh Kushwaha | Updated:
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक संजीव कुमार शर्मा को वन विभाग ने निलंबित कर दिया है।
मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त जांच का सामना कर रहे वन विभाग के अधिकारी पर सरकार ने भी कार्रवाई की है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ सहायक वन संरक्षक (ACF) संजीव कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। लोकायुक्त पहले ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर चुका है।
अब वन विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर संजीव कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शर्मा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी अभयारण्य में सहायक वन संरक्षक एवं अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे।
निलंबन आदेश के मुताबिक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग ने 16 नवंबर को पत्र भेजकर विभाग को शर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी थी।
इसके बाद 17 नवंबर को लोकायुक्त की ओर से दोबारा सूचना दी गई कि अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।
लोकायुक्त ने संजीव कुमार शर्मा के खिलाफ 14 नवंबर 2026 को एफआईआर दर्ज किया था। शासन के आदेश के अनुसार, इस मामले में सर्च की कार्रवाई भी की गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।
बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने 14 नवंबर को संजीव कुमार शर्मा के सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला। इसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी शामिल है। उन पर अपनी आय से 500 गुना से ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है।
वन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि संजीव कुमार शर्मा का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन के दौरान शर्मा का मुख्यालय भोपाल स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का कार्यालय रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
निलंबन के बाद अब वन विभाग संजीव शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। जवाब मिलने के बाद आरोप पत्र जारी किया जाएगा।
अगर विभागीय जांच शुरू होती है, तो उनकी पदोन्नति भी अटक सकती है। दरअसल, संजीव शर्मा समेत कुछ अन्य अधिकारियों को DFO (जिला वन अधिकारी) बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में संजीव शर्मा को पदोन्नति के योग्य भी माना गया था। लेकिन अब लोकायुक्त केस और विभागीय कार्रवाई के चलते उनकी पदोन्नति पर संकट खड़ा हो सकता है।
संजीव कुमार शर्मा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की जांच अभी जारी है। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के साथ उनके ठिकानों पर सर्च भी की है।
हालांकि, शासन के आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है, आय से ज्यादा कितनी संपत्ति होने का आरोप है और तलाशी के दौरान क्या-क्या मिला।
अब जांच के बाद ही साफ होगा कि संजीव कुमार शर्मा की कमाई और संपत्ति में कितना अंतर है। फिलहाल वन विभाग ने उन्हें निलंबित किया है, लेकिन यह विभागीय कार्रवाई है। आपराधिक मामले में वे दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला जांच और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद वन विभाग का बड़ा फैसला
निलंबन आदेश के मुताबिक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग ने 16 नवंबर को पत्र भेजकर विभाग को शर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी थी।
इसके बाद 17 नवंबर को लोकायुक्त की ओर से दोबारा सूचना दी गई कि अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।
14 नवंबर को दर्ज हुई FIR
बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने 14 नवंबर को संजीव कुमार शर्मा के सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला। इसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी शामिल है। उन पर अपनी आय से 500 गुना से ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है।
आचरण नियमों का उल्लंघन मानकर किया निलंबित
निलंबन के दौरान शर्मा का मुख्यालय भोपाल स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का कार्यालय रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
विभागीय जांच भी होगी, DFO बनने की राह में अड़चन
अगर विभागीय जांच शुरू होती है, तो उनकी पदोन्नति भी अटक सकती है। दरअसल, संजीव शर्मा समेत कुछ अन्य अधिकारियों को DFO (जिला वन अधिकारी) बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में संजीव शर्मा को पदोन्नति के योग्य भी माना गया था। लेकिन अब लोकायुक्त केस और विभागीय कार्रवाई के चलते उनकी पदोन्नति पर संकट खड़ा हो सकता है।
अब लोकायुक्त जांच में आगे क्या होगा?
हालांकि, शासन के आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है, आय से ज्यादा कितनी संपत्ति होने का आरोप है और तलाशी के दौरान क्या-क्या मिला।
अब जांच के बाद ही साफ होगा कि संजीव कुमार शर्मा की कमाई और संपत्ति में कितना अंतर है। फिलहाल वन विभाग ने उन्हें निलंबित किया है, लेकिन यह विभागीय कार्रवाई है। आपराधिक मामले में वे दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला जांच और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
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