सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मैदान में उतरा भोपाल नगर निगम, 250 प्रतिष्ठान बंद कर 2500 को दिए नोटिस
Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Updated:
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भोपाल नगर निगम ने रहवासी इलाकों में 250 दुकानें सील कीं और 2500 को नोटिस थमाया।
राजधानी भोपाल के मोहल्लों और कॉलोनियों में इन दिनों दुकानदारों की नींद उड़ी हुई है। शादी का सीजन सिर पर है, बाजार में रौनक होनी चाहिए थी। वहीं इसी बीच नगर निगम की टीमों ने पहुंचकर दुकानों पर ताले जड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है।
इससे पहले ही प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए हरकत में आ गया है।
मगर इस पूरी कार्रवाई के बीच एक अजीब तस्वीर भी सामने आई है। इससे निगम की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर सील की गई। हैरानी की बात ये है कि इसे सील करने के लिए लोहे की जंजीर या पक्की सील की जगह सिर्फ सफेद रंग के टेप का इस्तेमाल किया गया।
अब एक तरफ व्यापारी सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता इसे अदालत की आंखों में धूल झोंकने जैसा बता रहे हैं।
नगर निगम के अफसरों का साफ कहना है कि दुकानदारों को पहले नोटिस दिए गए थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना कारोबार बंद नहीं किया, अब उन्हीं पर एक्शन हो रहा है। पिछले दो दिनों में शहर भर में करीब 250 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है।
इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2500 नए नोटिस दिए गए हैं। इन सभी को 10 दिन के अंदर अपनी दुकानें खुद बंद करने की चेतावनी दी गई है। तय समय में दुकानें बंद नहीं हुईं, तो निगम उन्हें भी सील कर देगा।
इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने नगर निगम की कार्रवाई को एक मजाक बताया है। उनका कहना है कि गौतम नगर के मेडिकल स्टोर के ताले पर सिर्फ सफेद टेप चिपकाया गया। इसके बाद फोटो खींची गई और कागजी खानापूर्ति पूरी कर दी गई।
त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि शहर में इसी तरह की दिखावटी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने साफ किया है कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वे इन सबूतों को अदालत के सामने रखेंगे।
निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ अब व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने मांग की है कि सीलिंग की इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। व्यापारियों के विरोध के पीछे दो बड़ी वजहें सामने आई हैं।
मास्टर प्लान का हवाला: व्यापारियों का कहना है कि भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट (Bhopal Master Plan Draft) जारी हो चुका है। उस पर सुनवाई भी चल रही है। जो लोग इस नए ड्राफ्ट के नियमों में फिट बैठ रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
त्योहारी और शादी का सीजन: अभी शहर में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में अचानक दुकानें बंद होने से व्यापारी और आम ग्राहक दोनों ही परेशान हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार भोपाल के रहवासी इलाकों में कुल 62 हजार 500 व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब निगम ने इन पर हाथ डाला है। इससे पहले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी करीब 15 दिनों तक नोटिस बांटने का अभियान चला था। उस समय 8 हजार 84 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। साथ ही 3 दिनों के अंदर 190 दुकानों को बंद कराया गया था।
वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का दावा है कि पहले सील की गई वे सभी दुकानें बाद में फिर से खुल गईं हैं। आज भी वहां धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। जब पहले व्यापारी विरोध में सड़क पर उतरे थे, तो प्रशासन ने कदम पीछे खींच लिए थे। इसी बीच भूमि विकास नियमों में बदलाव हुए और मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सामने आ गया। जानकारों का मानना है कि निगम अब कोर्ट की फटकार से बचने के लिए ही यह कार्रवाई दिखा रहा है।
इस पूरे विवाद की जड़ अगस्त के पहले सप्ताह में हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी है। आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण के इस मामले में शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय जांच समिति के काम पर रोक लगा दी थी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) से दुकानदारों को जो भी राहत या स्टे ऑर्डर मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को रद्द कर दिया था। अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद 15 सितंबर को निगम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब 23 नवंबर की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
FAQ
1.भोपाल नगर निगम रहवासी इलाकों की दुकानों को क्यों सील कर रहा है?
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भोपाल नगर निगम आवासीय भवनों में चल रहे अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रहा है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले प्रशासन ने करीब 250 दुकानें सील की हैं और 2500 दुकानदारों को 10 दिन में प्रतिष्ठान बंद करने का नोटिस दिया है।
2.भोपाल नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी और स्थानीय रहवासियों ने इस कार्रवाई को दिखावा बताया है। बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के लिए लोहे की सील की जगह सिर्फ सफेद रंग के टेप का इस्तेमाल किया गया और फोटो खींचकर खानापूर्ति की गई, जिसे याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले हैं।
मगर इस पूरी कार्रवाई के बीच एक अजीब तस्वीर भी सामने आई है। इससे निगम की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर सील की गई। हैरानी की बात ये है कि इसे सील करने के लिए लोहे की जंजीर या पक्की सील की जगह सिर्फ सफेद रंग के टेप का इस्तेमाल किया गया।
अब एक तरफ व्यापारी सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता इसे अदालत की आंखों में धूल झोंकने जैसा बता रहे हैं।
10 दिन का अल्टीमेटम और 250 दुकानों पर जड़े ताले
इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2500 नए नोटिस दिए गए हैं। इन सभी को 10 दिन के अंदर अपनी दुकानें खुद बंद करने की चेतावनी दी गई है। तय समय में दुकानें बंद नहीं हुईं, तो निगम उन्हें भी सील कर देगा।
सफेद टेप वाली सीलिंग पर भड़के याचिकाकर्ता
त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि शहर में इसी तरह की दिखावटी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने साफ किया है कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वे इन सबूतों को अदालत के सामने रखेंगे।
शादी के सीजन में क्यों हो रही परेशानी?
मास्टर प्लान का हवाला: व्यापारियों का कहना है कि भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट (Bhopal Master Plan Draft) जारी हो चुका है। उस पर सुनवाई भी चल रही है। जो लोग इस नए ड्राफ्ट के नियमों में फिट बैठ रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
त्योहारी और शादी का सीजन: अभी शहर में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में अचानक दुकानें बंद होने से व्यापारी और आम ग्राहक दोनों ही परेशान हो रहे हैं।
पहले भी खुली थीं सील की हुई दुकानें
वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का दावा है कि पहले सील की गई वे सभी दुकानें बाद में फिर से खुल गईं हैं। आज भी वहां धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। जब पहले व्यापारी विरोध में सड़क पर उतरे थे, तो प्रशासन ने कदम पीछे खींच लिए थे। इसी बीच भूमि विकास नियमों में बदलाव हुए और मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सामने आ गया। जानकारों का मानना है कि निगम अब कोर्ट की फटकार से बचने के लिए ही यह कार्रवाई दिखा रहा है।
आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) से दुकानदारों को जो भी राहत या स्टे ऑर्डर मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को रद्द कर दिया था। अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद 15 सितंबर को निगम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब 23 नवंबर की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
FAQ
1.
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भोपाल नगर निगम आवासीय भवनों में चल रहे अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रहा है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले प्रशासन ने करीब 250 दुकानें सील की हैं और 2500 दुकानदारों को 10 दिन में प्रतिष्ठान बंद करने का नोटिस दिया है।
2.
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी और स्थानीय रहवासियों ने इस कार्रवाई को दिखावा बताया है। बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के लिए लोहे की सील की जगह सिर्फ सफेद रंग के टेप का इस्तेमाल किया गया और फोटो खींचकर खानापूर्ति की गई, जिसे याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले हैं।
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