महादेव एप संचालक सौरभ चंद्राकर ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खरीदी थी कंपनी, ED की पूछताछ में सामने आया एबिक्स कंपनी का नाम
VINAY VERMA | Updated:
हर 15 दिन में 50 लाख की प्रोटेक्शन मनी! ED जांच में महादेव ऐप नेटवर्क के नए खुलासे
रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कथित आर्थिक नेटवर्क से जुड़े नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कस्टोडियल रिमांड पर चल रहे सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान एबिक्स कंपनी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं।
पूछताछ में विकास गर्ग का नाम भी सामने आया है। जांच से जुड़े इनपुट के अनुसार, एबिक्स कंपनी को विकास गर्ग से उस समय खरीदा गया था, जब उसकी वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी। कंपनी के अधिग्रहण के पीछे कथित तौर पर काली कमाई को सफेद करने की व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
ED की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने एबिक्स कंपनी के संबंध में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी विकास गर्ग से खरीदी गई थी। उस समय कंपनी की स्थिति काफी खराब थी और उसे घाटे में चलने वाली कंपनी के तौर पर देखा जा रहा था।
जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनी को खरीदने के पीछे क्या उद्देश्य था। इस सौदे में कितनी रकम का लेनदेन हुआ, निवेश के लिए पैसे कहां से आए और कंपनी के अधिग्रहण के बाद उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया, इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है।
पूछताछ में विकास गर्ग की भूमिका को लेकर भी जानकारी सामने आई है। उपलब्ध इनपुट के अनुसार, विकास गर्ग कथित तौर पर काली कमाई को सफेद करने के काम में शामिल था। इसके लिए कई कंपनियों के माध्यम से पैसों का निवेश और लेनदेन किया जाता था।
इस प्रक्रिया में अलग-अलग कंपनियों के जरिए रकम निवेश की जाती थी। इसके बाद विभिन्न वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उस रकम को वैध धन यानी व्हाइट मनी के रूप में दिखाने की व्यवस्था की जाती थी।
ED इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इन कंपनियों के माध्यम से कितनी रकम का लेनदेन हुआ, किन लोगों ने निवेश किया और इस पूरी व्यवस्था से किन लोगों को आर्थिक लाभ मिला। साथ ही, एबिक्स कंपनी की भूमिका और उससे जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में प्रोटेक्शन मनी को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जांच से जुड़े इनपुट के मुताबिक, हर 15 दिन में 50-50 लाख रुपये दिए जाते थे। इस हिसाब से एक महीने में दो बार भुगतान किया जाता था और कुल रकम एक करोड़ रुपये तक पहुंचती थी। ED अब इस भुगतान व्यवस्था से जुड़े लोगों और इसके उद्देश्य की जानकारी जुटा रही है। जांच का प्रमुख बिंदु यह है कि प्रोटेक्शन मनी किसे दी जाती थी, भुगतान का माध्यम क्या था और इसके बदले किस तरह का संरक्षण उपलब्ध कराया जाता था।
सौरभ चंद्राकर फिलहाल ED की कस्टोडियल रिमांड पर है। 19 नवंबर तक उसकी हिरासत मंजूर की गई है। इस दौरान एजेंसी उससे महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आर्थिक नेटवर्क, कंपनियों के जरिए हुए कथित लेनदेन, एबिक्स कंपनी के अधिग्रहण और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े सवाल कर रही है।
पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर ED संबंधित कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य सट्टे से अर्जित कथित अवैध कमाई के स्रोत, उसके निवेश और उसे वैध धन के रूप में दिखाने की पूरी प्रक्रिया का पता लगाना है। सौरभ के बयानों की पुष्टि दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर की जानी है।
एबिक्स कंपनी के अधिग्रहण की जांच
जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनी को खरीदने के पीछे क्या उद्देश्य था। इस सौदे में कितनी रकम का लेनदेन हुआ, निवेश के लिए पैसे कहां से आए और कंपनी के अधिग्रहण के बाद उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया, इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है।
काली कमाई को सफेद करने का नेटवर्क
इस प्रक्रिया में अलग-अलग कंपनियों के जरिए रकम निवेश की जाती थी। इसके बाद विभिन्न वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उस रकम को वैध धन यानी व्हाइट मनी के रूप में दिखाने की व्यवस्था की जाती थी।
ED इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इन कंपनियों के माध्यम से कितनी रकम का लेनदेन हुआ, किन लोगों ने निवेश किया और इस पूरी व्यवस्था से किन लोगों को आर्थिक लाभ मिला। साथ ही, एबिक्स कंपनी की भूमिका और उससे जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रोटेक्शन मनी के भुगतान का भी खुलासा
19 नवंबर तक कस्टोडियल रिमांड पर सौरभ
पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर ED संबंधित कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य सट्टे से अर्जित कथित अवैध कमाई के स्रोत, उसके निवेश और उसे वैध धन के रूप में दिखाने की पूरी प्रक्रिया का पता लगाना है। सौरभ के बयानों की पुष्टि दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर की जानी है।
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