एमपी में बैंकिंग मामलों पर न्याय का संकट! जबलपुर DRT में 13 महीने से जज नहीं, 29 हजार केस लंबित

Neel Tiwari | Published:
जबलपुर DRT में हजारों मामले लंबित होने के बीच बैंक और कर्जदार दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Justice Delayed In MP, No Judge In Jabalpur DRT For 13 Months
मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर कर्जदार SARFAESI कानून के तहत होने वाली नीलामी, कब्जे और अन्य कार्रवाइयों के खिलाफ राहत मांग रहे हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल में नियमित सुनवाई नहीं होने से दोनों पक्षों के मामले अटक रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।



रोहित बल वानी की याचिका पर हुई सुनवाई

इसी व्यवस्था की परेशानी का ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में सामने आया। जस्टिस हिमांशु जोशी की कोर्ट में 18 नवंबर को WP-47904/2026, रोहित बल वानी एवं अन्य विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रेन डी'सिल्वा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए। उनके साथ अधिवक्ता आकाश अग्रवाल भी थे। वहीं, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता मुकुंद अग्रवाल ने पक्ष रखा।



सरकार ने उठाया वैकल्पिक अपील का सवाल

सुनवाई की शुरुआत में ही राज्य की ओर से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT) में जाने का वैकल्पिक कानूनी रास्ता उपलब्ध है। इसलिए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना उचित नहीं है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि DRAT फिलहाल गैर-कार्यशील है। ऐसे में उनके पास कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। इस दलील को देखते हुए हाई कोर्ट ने वर्तमान याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में सुनवाई की व्यवस्था बाधित होने पर लोगों के सामने न्याय पाने का रास्ता सीमित होता जा रहा है।



पंजाब नेशनल बैंक को भी पक्षकार बनाने के निर्देश

हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए तहसीलदार खंडवा, जिला खंडवा द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह नोटिस याचिका में संलग्नक P/4 के रूप में पेश किया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे उसी दिन पूरी याचिका का एक सेट पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आमतौर पर पेश होने वाले अधिवक्ता कपिल दुग्गल को उपलब्ध कराएं। साथ ही कार्यालय को कॉज-लिस्ट में उनका नाम दर्ज करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी। कोर्ट ने साफ किया कि अगली तारीख पर किसी भी पक्ष को अतिरिक्त स्थगन नहीं दिया जाएगा।



हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा DRAT के कामकाज का हिसाब

इस आदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह DRAT के कामकाज की वर्तमान स्थिति से कोर्ट को अवगत कराए। यानी अब सरकार को बताना होगा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई की वास्तविक स्थिति क्या है और वहां मामलों के निपटारे में क्या दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि, इस मामले में हाई कोर्ट ने अभी बैंक की कार्रवाई के गुण-दोष पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए अंतरिम राहत दी गई है।



जबलपुर में DRT है, लेकिन DRAT नहीं

इस पूरे विवाद में एक तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। जबलपुर में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) मौजूद है, लेकिन यहां अलग से डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT) नहीं है। मध्य प्रदेश के DRT मामलों की अपील इलाहाबाद स्थित DRAT में जाती है। इसलिए जबलपुर में स्थानीय DRAT के ठप होने की बात कहना सही नहीं होगा। असल समस्या जबलपुर DRT में स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होने और इलाहाबाद DRAT में अपीलीय स्तर की नियुक्तियों से जुड़ी बाधाओं की है। दोनों स्तरों पर व्यवस्था प्रभावित होने से मध्य प्रदेश के बैंकिंग और संपत्ति विवादों का निपटारा मुश्किल हो रहा है।



DART जबलपुर वेकेंसी

13 महीने से खाली पद, हजारों मामलों की सुनवाई पर असर

जबलपुर DRT में करीब 13 महीने से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर का पद खाली बताया जा रहा है। इसका असर सिर्फ नए मामलों पर नहीं, बल्कि पहले से लंबित मामलों पर भी पड़ रहा है। बैंक ड्यूज की वसूली, गिरवी रखी संपत्तियों की नीलामी, कब्जा दिलाने और SARFAESI कानून के तहत जारी कार्रवाइयों के खिलाफ दाखिल आवेदनों पर सुनवाई प्रभावित है। विशेष रूप से उन लोगों को परेशानी हो रही है, जो बैंक की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत चाहते हैं। कई मामलों में संपत्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।



देश में सबसे ज्यादा लंबित मामलों वाले DRT में शामिल जबलपुर

जबलपुर DRT की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लंबित मामलों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जनवरी 2026 के सरकारी आंकड़ों को उद्धृत करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड ने जबलपुर DRT में 14 हजार 539 लंबित मामलों की जानकारी दी थी। यह उस समय देश के सभी DRT में सबसे अधिक लंबित मामलों की संख्या बताई गई थी। दूसरी ओर, eCourtsIndia पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बाद का अनुमान करीब 29 हजार से अधिक मामलों का है। इसमें लगभग 18 हजार से अधिक ओरिजिनल एप्लीकेशन (OA) और 9,500 से अधिक सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन (SA) बताए गए हैं। हालांकि, 29 हजार से अधिक का आंकड़ा सरकारी लंबित मामलों का प्रमाणित आंकड़ा नहीं, बल्कि पोर्टल इंडेक्स पर आधारित अनुमान है।



बैंक और कर्जदार दोनों परेशान

DRT में मुख्य रूप से दो तरह के मामले आते हैं। पहली श्रेणी ओरिजिनल एप्लीकेशन (OA) की है। इनमें बैंक और वित्तीय संस्थान कर्ज की वसूली के लिए आवेदन करते हैं। दूसरी श्रेणी सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन (SA) की है। इनमें कर्जदार बैंक की SARFAESI कार्रवाई, संपत्ति की नीलामी और कब्जे जैसी कार्रवाइयों को चुनौती देते हैं। ऐसे मामलों में कई बार संपत्ति की बिक्री या कब्जे पर तत्काल रोक की जरूरत होती है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल में नियमित सुनवाई नहीं होती, तो बैंक और कर्जदार दोनों के हित प्रभावित होते हैं। एक तरफ बैंक की वसूली अटकती है, तो दूसरी तरफ कर्जदार को समय पर कानूनी राहत नहीं मिल पाती।



हाई कोर्ट के पुराने मामलों में भी सामने आ चुकी है यही समस्या

यह समस्या पहली बार हाई कोर्ट के सामने नहीं आई है। DRT और DRAT की कार्यप्रणाली से जुड़े कई मामले अलग-अलग समय पर हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। इनमें WP No. 24018/2024, WP No. 30065/2023, WP No. 8183/2022, WA No. 3218/2026 और MP No. 5324/2023 जैसे मामले शामिल हैं। इन प्रकरणों में ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं होने, अंतरिम राहत, नोटिस और अपील के अधिकार जैसे मुद्दे सामने आए हैं। वर्ष 2024 के एक मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया था कि DRT जबलपुर के आदेश के खिलाफ DRAT इलाहाबाद में अपील दायर की गई है, लेकिन वहां प्रीसाइडिंग ऑफिसर उपलब्ध नहीं होने से अपील लंबित है। इससे साफ है कि परेशानी केवल मूल ट्रिब्यूनल तक सीमित नहीं रही है।



इंदौर खंडपीठ को भी देना पड़ा असाधारण अंतरिम राहत का आदेश

नवंबर 2026 में इंदौर खंडपीठ के विनोद द्विवेदी मामले में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई। कोर्ट ने माना कि कानून द्वारा बनाए गए मंच पर पद रिक्त होने का खामियाजा किसी याचिकाकर्ता को नहीं भुगतना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बैंक को घर का ताला खोलकर कब्जा लौटाने का निर्देश दिया। हालांकि, इसके लिए याचिकाकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग देनी थी कि यदि DRT अंतरिम राहत देने से इनकार करता है, तो वह तत्काल खाली कब्जा वापस कर देगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह असाधारण परिस्थितियों में दिया गया आदेश है। इसे भविष्य के सभी मामलों के लिए सामान्य नियम या मिसाल नहीं माना जाए।



भर्ती प्रक्रिया शुरू, लेकिन नियुक्ति कब होगी, यह बड़ा सवाल

DRT और DRAT में पदों की कमी का मामला नियुक्ति प्रक्रिया तक भी पहुंच चुका है। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DRT में रिक्त प्रीसाइडिंग ऑफिसर पदों के लिए भर्ती संबंधी सूचना जारी की थी। इसमें इलाहाबाद DRT भी शामिल था। आवेदन की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2026 निर्धारित थी। वहीं, DRAT इलाहाबाद में चेयरपर्सन के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर भी DRT और DRAT में रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और रिकवरी ऑफिसर जैसे पदों को भरने से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं के बावजूद जबलपुर में स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति कब होगी, इसका स्पष्ट जवाब सामने नहीं है।



DRT इलाहाबाद वेकेंसी

हाई कोर्ट के आदेश बढ़ रहे

पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जबलपुर DRT में हजारों मामले लंबित हैं, लेकिन नियमित सुनवाई के लिए स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर उपलब्ध नहीं है। अपील के स्तर पर भी नियुक्तियों की समस्या बनी हुई है। नतीजा यह है कि जिन मामलों का निपटारा ट्रिब्यूनल में होना चाहिए, वे राहत के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं।



हाई कोर्ट अलग-अलग मामलों में अंतरिम आदेश देकर पक्षकारों को राहत दे रहा है। लेकिन ये आदेश स्थायी समाधान नहीं हैं। 18 नवंबर के ताजा आदेश में भी कोर्ट ने सरकार से DRAT की वास्तविक स्थिति बताने को कहा है। अब निगाहें 30 नवंबर की अगली सुनवाई पर रहेंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार तब तक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था सुधारने का कोई ठोस जवाब दे पाएगी या हजारों मामलों के पक्षकार नियुक्ति और सुनवाई के इंतजार में ही रहेंगे।

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