Family Pension Rules: कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन पर हक किसका होगा, जानें सरकारी नियम और एलिजिबिलिटी
Family Pension Rules: कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन पर हक किसका होगा, जानें सरकारी नियम और एलिजिबिलिटी

29 Oct 2026

By Arohi Raj

कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत होती है। ऐसे में फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड (PF)से राहत मिल सकती है। लेकिन कानूनी वारिस होने से हर लाभ का हक नहीं मिलता है। हर लाभ के लिए अलग नियम और शर्तें तय हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैमिली पेंशन को लेकर अहम बात स्पष्ट की है।

कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत होती है। ऐसे में फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड (PF)से राहत मिल सकती है। लेकिन कानूनी वारिस होने से हर लाभ का हक नहीं मिलता है। हर लाभ के लिए अलग नियम और शर्तें तय हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैमिली पेंशन को लेकर अहम बात स्पष्ट की है।

Madhya Pradesh High Court के जस्टिस Atul Shreedharan का विदाई भाषण चर्चा में क्यों ?
Madhya Pradesh High Court के जस्टिस Atul Shreedharan का विदाई भाषण चर्चा में क्यों ?

07 Nov 2025

By The Sootr

हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया
हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया

04 Jun 2025

By Harrison Masih

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक ओर जहां जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं,वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की उत्तर प्रदेश में हुई गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक ओर जहां जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं,वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की उत्तर प्रदेश में हुई गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया है।

Madhya Pradesh High Court का एक अहम फैसला | रे*प केस की सुनवाई कर रहा था हाईकोर्ट
Madhya Pradesh High Court का एक अहम फैसला | रे*प केस की सुनवाई कर रहा था हाईकोर्ट

28 Mar 2025

By The Sootr

HC के जज राम मनोहर नारायण ने कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं, SC ने फटकारा
HC के जज राम मनोहर नारायण ने कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं, SC ने फटकारा

26 Mar 2025

By Sourabh Bhatnagar

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे असंवेदनशील बताया है। कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे असंवेदनशील बताया है। कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला फिर चर्चा में? HC ने क्या कहा
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला फिर चर्चा में? HC ने क्या कहा

28 Nov 2024

By Dr Rameshwar Dayal

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों पर भी चलेगा दहेज हत्या और उत्पीड़न का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों पर भी चलेगा दहेज हत्या और उत्पीड़न का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

08 Oct 2024

By Vikram Jain

लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने आदर्श यादव की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश सुनाया।

लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने आदर्श यादव की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश सुनाया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट : गर्भावस्था को जारी रखना या गर्भपात कराना ये अब महिला का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट : गर्भावस्था को जारी रखना या गर्भपात कराना ये अब महिला का फैसला

25 Jul 2024

By Dolly patil

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यह महिला का फैसला है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या गर्भपात करना चाहती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात 15 साल की गर्भवती बलात्कार पीड़िता के मामले में कही थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यह महिला का फैसला है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या गर्भपात करना चाहती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात 15 साल की गर्भवती बलात्कार पीड़िता के मामले में कही थी।

रिटायर्ड कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ
रिटायर्ड कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ

03 Jun 2024

By Sandeep Kumar

हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का हकदार माना है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने ओम नारायण सिंह और 4 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का हकदार माना है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने ओम नारायण सिंह और 4 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

कन्यादान पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी , कहा - हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए इस काम की जरूरत
कन्यादान पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी , कहा - हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए इस काम की जरूरत

10 Apr 2024

By Sandeep Kumar

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियों में कन्यादान पर बेहद जरूरी बात कही है ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियों में कन्यादान पर बेहद जरूरी बात कही है ...

एमपी में बैंकिंग मामलों पर न्याय का संकट! जबलपुर DRT में 13 महीने से जज नहीं, 29 हजार केस लंबित
एमपी में बैंकिंग मामलों पर न्याय का संकट! जबलपुर DRT में 13 महीने से जज नहीं, 29 हजार केस लंबित

18 Nov 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में VIP सिक्योरिटी की नई लिस्ट जारी, केदार कश्यप को Z कैटेगरी, कौशल्या साय समेत 24 को Y+, कई नेताओं की सुरक्षा घटी तो कुछ की पूरी तरह खत्म
छत्तीसगढ़ में VIP सिक्योरिटी की नई लिस्ट जारी, केदार कश्यप को Z कैटेगरी, कौशल्या साय समेत 24 को Y+, कई नेताओं की सुरक्षा घटी तो कुछ की पूरी तरह खत्म

18 Nov 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ में VIP और VVIP सिक्योरिटी का नया गणित तैयार हो गया है। सरकार ने नेताओं, जनप्रतिनिधियों और दूसरे प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद नई लिस्ट जारी की है। इसमें किसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है तो किसी को Y+ और Y कैटेगरी में रखा गया है। वहीं कुछ लोगों की सिक्योरिटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ में VIP और VVIP सिक्योरिटी का नया गणित तैयार हो गया है। सरकार ने नेताओं, जनप्रतिनिधियों और दूसरे प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद नई लिस्ट जारी की है। इसमें किसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है तो किसी को Y+ और Y कैटेगरी में रखा गया है। वहीं कुछ लोगों की सिक्योरिटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से मांगा जवाब, पीड़िता की पहचान बताने वाले तथ्यों पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से मांगा जवाब, पीड़िता की पहचान बताने वाले तथ्यों पर लगाई रोक

18 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और नेशनल एडिटर एलपी पंत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और नेशनल एडिटर एलपी पंत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।

खेतों का डिजिटल सर्वे कराने निजी कंपनी को दिया काम, 40 करोड़ खर्च, एप से रिकॉर्ड गायब, फिर से पटवारियों पर जिम्मेदारी
खेतों का डिजिटल सर्वे कराने निजी कंपनी को दिया काम, 40 करोड़ खर्च, एप से रिकॉर्ड गायब, फिर से पटवारियों पर जिम्मेदारी

18 Nov 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के खेतों में कौन सी फसल लगी है, इसकी जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज करने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS शुरू किया था। दावा किया गया था कि किसानों को बार-बार पटवारी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ेंगे। खेतों की फोटो खींचकर फसल का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाए और उसी आधार पर किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के खेतों में कौन सी फसल लगी है, इसकी जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज करने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS शुरू किया था। दावा किया गया था कि किसानों को बार-बार पटवारी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ेंगे। खेतों की फोटो खींचकर फसल का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाए और उसी आधार पर किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले।

9 मांगों पर नर्सिंग ऑफिसर्स का सरकार से टकराव, 10 मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 21 नवंबर को CM घेराव की तैयारी
9 मांगों पर नर्सिंग ऑफिसर्स का सरकार से टकराव, 10 मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 21 नवंबर को CM घेराव की तैयारी

18 Nov 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार, प्रदेश के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। नियमित, संविदा और डेली वेजेस पर काम करने वाले स्टाफ नर्स इस आंदोलन में शामिल हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार, प्रदेश के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। नियमित, संविदा और डेली वेजेस पर काम करने वाले स्टाफ नर्स इस आंदोलन में शामिल हैं।