कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट का पारा हाई, AAG को लगाई फटकार, डायरेक्टर तलब

Neel Tiwari | Published:
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की पुरानी रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है।
MP High Court Raps Government Over Tiger Deaths In Kanha Reserve
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का मामला अब हाईकोर्ट में गरमा गया है। बाघों की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट ने अदालत की नाराजगी और बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सरकारी पक्ष को जमकर फटकार लगाई है।

मामला इतना गंभीर हो गया है कि हाईकोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति बताने के निर्देश दिए हैं।



CDV संक्रमण से 10 बाघों की मौत का दावा

यह मामला कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) के संक्रमण से बाघों की मौत से जुड़ा है। मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता और वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि 2 अप्रैल से अब तक संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लगातार मौतों के बावजूद संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।



स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग

याचिका में बाघों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की गई है। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की गाइडलाइंस के तहत स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग रखी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम और बाघों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है।



8 अक्टूबर की रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट ने उठाए सवाल

गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए। कोर्ट ने सरकार से बाघों की मौत की ताजा स्थिति बताने को कहा। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि अभी केवल एक बाघिन की मौत हुई है।



सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद डिवीजन बेंच ने उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि यानी Interregnum Period के दौरान हुई मौतों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बावजूद सरकार ने 8 अक्टूबर की पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी। कोर्ट ने पूछा कि जब आदेश में बाद की अवधि की जानकारी मांगी गई थी, तो पुरानी रिपोर्ट दाखिल करने का क्या औचित्य है?



क्या आपके लिए नर्सरी की क्लास लगवाएं?

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि Interregnum Period का अर्थ क्या होता है? जब सरकारी वकील इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, तो चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, क्या आपके लिए नर्सरी की क्लास लगवाएं?



कोर्ट की इस टिप्पणी ने सुनवाई के दौरान सरकार की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बेंच ने कहा कि बाघों की मौत जैसा संवेदनशील मामला है। याचिकाकर्ता और अदालत दोनों इसकी गंभीरता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में वैसी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।



AAG की जगह महाधिवक्ता को पेश होने की सलाह

डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े इस गंभीर मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत की अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि अगली सुनवाई में स्वयं महाधिवक्ता उपस्थित होकर पक्ष रखें, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।



30 नवंबर को टाइगर रिजर्व डायरेक्टर की पेशी

हाईकोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई में डायरेक्टर को बाघों की मौत, CDV संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। इस सुनवाई पर नजर रहेगी कि सरकार बाघों की मौत को लेकर क्या तथ्य पेश करती है और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है।

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