सीएम मोहन यादव कैबिनेट के फैसले, पचमढ़ी से नक्सल मोर्चे तक एक्शन, इन दिव्यांग खिलाड़ियों को 1-1 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में नक्सल गतिविधियों को रोकने हेतु बड़ा निर्णय लिया गया। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार 850 कार्यकर्ता नियुक्त करेगी। इन कार्यकर्ताओं को गांवों में तैनात किया जाएगा ताकि नक्सली मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। प्रत्येक कार्यकर्ता को 25 हजार रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा, जिससे सरकार पर सालाना लगभग 25 करोड़ का खर्च आएगा।

राज्य सरकार ने मंगलवार को पचमढ़ी के 395.93 हेक्टेयर क्षेत्र को नजूल भूमि घोषित कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। इसके साथ ही पचमढ़ी अब अभयारण्य की सीमाओं से बाहर होगा और यहां जमीन की खरीद-फरोख्त संभव हो सकेगी। यह निर्णय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 (1) के अधीन 1977 में हुई अधिसूचना के बाद सामने आया है, जिसमें सीमांकन स्पष्ट नहीं था।

सरकार ने नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में 850 स्थानीय कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा जो नक्सली मूवमेंट की निगरानी करेंगे। इन सभी को ₹25,000 प्रति माह का मानदेय मिलेगा। इस योजना का कुल वार्षिक खर्च 25 करोड़ रुपए आएगा। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि वर्ष 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है।

पेरिस में हुए दिव्यांग ओलंपिक में मध्यप्रदेश के दो खिलाड़ियों ने जूडो और शूटिंग में देश का नाम रोशन किया। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री ने उन्हें ओलंपियन के बराबर एक-एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह निर्णय खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ावा देगा।

पिछले साल जहां 5.85 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी, वहीं इस साल 15 मार्च से 5 मई तक 8.76 लाख किसानों से 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। स्लाट बुकिंग के अनुसार यह आंकड़ा 81 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। सरकार ने अब तक 16,472 करोड़ रुपए का भुगतान कर किसानों को राहत पहुंचाई है।

हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल के परीक्षा परिणामों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार नई शिक्षा नीति के तहत सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है, लेकिन फेल छात्र जून माह में पुनः परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। इससे छात्रों को दूसरा अवसर मिलेगा।

कैबिनेट ने मऊगंज समेत तीन नए जिलों में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और नापतौल विभाग के कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसमें निवाड़ी जिला भी शामिल है। इससे क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि जिन जिलों में पेंशनर कम हैं और कर्मचारी ज्यादा हैं, वहां के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना कर पेंशन सुविधाएं सरल बनाई जाएंगी।

सरकार ने खेती और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि समागम को सफल रणनीति के रूप में चुना है। मंदसौर के बाद अब जून में नरसिंहपुर और सतना में भी ऐसे समागम आयोजित किए जाएंगे। कम संसाधनों में अधिक उत्पादन पर ज़ोर रहेगा।

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बैठक में चर्चा हुई कि जिन योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव जनता पर पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय सुविधाएं, कृषि और रोजगार, उन्हें अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस रहेगा।

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