एमपी के किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन भी होगी गेहूं की खरीदी

Sandeep Kumar | Apr 16, 2025, 22:08 IST
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मध्य प्रदेश सरकार ने 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद गेहूं की खरीदी जारी रखने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस कदम को किसानों के हित में महत्वपूर्ण बताया है।

MP NEWS: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी प्रक्रिया जारी रहेगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर गेहूं विक्रय कर सकेंगे, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।



किसानों की सुविधा को प्राथमिकता

खाद्य मंत्री ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को अनावश्यक परेशानियों से बचाना और उपार्जन प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आने देना है। सरकार ने उपार्जन कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपना गेहूं बेच सकें।



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कलेक्टरों को दिए गए सख्त निर्देश

खाद्य मंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे उपार्जन केंद्रों की निरंतर निगरानी करें। इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों को यह हिदायत दी गई है कि किसानों को लंबी कतारों में खड़ा न होने दिया जाए। तुलाई, रख-रखाव, भुगतान और परिवहन की सभी प्रक्रियाएँ समय पर और पारदर्शिता से पूरी की जाएं।



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किसानों को न हो कोई असुविधा

मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई असुविधा न हो। यदि किसी भी उपार्जन केंद्र से लापरवाही या अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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FAQ

  1. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्या फैसला लिया है?
    मध्य प्रदेश सरकार ने 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।
  2. किसान गेहूं विक्रय के लिए कैसे सुविधा ले सकते हैं?
    किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक करके अपने गेहूं को विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।


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