IPS Transfer: मप्र में 62 IPS अधिकारियों का एक साथ तबादला, 19 जिलों के SP बदले

62 IPS अधिकारियों का एक साथ तबादला हुआ।

19 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए।

सिंगरौली SP बैंक डकैती कांड के बाद हटाए गए।

CM मोहन यादव की मंजूरी के बाद आदेश जारी हुआ।

चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया के बाद लिस्ट जारी हुई।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में शनिवार देर रात गृह विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एक साथ 62 आईपीएस अधिकारियों (IPS Officers) की तबादला सूची जारी हुई। इसमें ADG, DIG, SP और DCP स्तर के अफसर शामिल हैं। यह आदेश लंबे समय से लंबित था। अब CM डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ बदलाव किए गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग (Home Department) ने 2 मई 2026 को देर रात बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। एक साथ 62 आईपीएस अधिकारियों (IPS Transfer 2026) की तबादला सूची जारी की गई। इस सूची में ADG, DIG, SP और DCP जैसे उच्च पदों के अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल पूरे मध्यप्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और की लंबी बैठक के बाद यह आदेश जारी हुआ।

इस व्यापक तबादला सूची (Transfer List) में कुल 19 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदले गए हैं। जिन जिलों में नए SP लाए गए हैं। इनमें भिंड, शिवपुरी, रीवा, सागर, धार, मुरैना, छतरपुर, खंडवा, नीमच, पांढुर्णा, आगर मालवा, अनूपपुर, मऊगंज, डिंडौरी, मंदसौर, दतिया, सीहोर, दमोह और सिवनी प्रमुख हैं। इसके अलावा सिंगरौली जिले में भी पुलिस अधीक्षक को हटाया गया है। यह अब तक का एकमात्र सबसे बड़ा SP-स्तरीय बदलाव माना जा रहा है।

सिंगरौली (Singrauli) में हाल ही में हुई बैंक डकैती कांड के बाद SP मनीष खत्री को पद से हटाया गया। यह कदम सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया। वहीं सिवनी (Seoni) में हवाला मामले (Hawala Case) के चलते SP का तबादला किया गया। इन दोनों मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। ऐसे में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल बदलाव किए।

राज्य के दो सबसे बड़े शहर भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) भी इस फेरबदल से अछूते नहीं रहे। दोनों शहरों में पुलिस अधीक्षक देहात स्तर पर अधिकारी बदले गए हैं। नर्मदापुरम, ग्वालियर और शहडोल रेंज में DIG स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए। इससे पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।

यह तबादला सूची (Police Transfer List MP) काफी समय से लंबित थी। चुनाव आयोग की SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया चलने के कारण तबादले रोके गए थे। साथ ही विधानसभा की बजट कार्यवाही भी इसमें बाधा बनी। अब सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शीर्ष स्तर पर समन्वय किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की स्वीकृति से एक साथ यह जंबो सूची जारी की गई।

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