मोहन कैबिनेट ने छात्रवृत्ति राशि में की बढ़ोतरी, ओबीसी के छात्रों को अब मिलेंगे 10 हजार प्रति माह

Amresh Kushwaha | Apr 28, 2026, 15:15 IST
mp cabinet meeting cm mohan yadav
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से ओबीसी वर्ग के छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा।

Mohan Cabinet: कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि मोहन कैबिनेट में हुई स्वास्थ्य, शिक्षा और सिलाई के तहत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगाई गई है।



आंगनवाड़ियों में आएगी बिजली

मंत्री कश्यप ने बताया कि मध्यप्रदेश करीब 39 हजार आंगनवाड़ी भवनों में अब बिजली का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। मोहन कैबिनेट ने इस काम के लिए 80 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगा दी है।



155 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना मंजूर

शाजापुर के लखुंदर बांध में पम्प हाइड्रो सिस्टम के लिए 155 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से शाजापुर के 17 गांवों और उज्जैन के तराना तहसील के 7 गांवों के किसानों को सीधा फायदा होगा।



इसके चलते शाजापुर और तराना के करीब 9 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिल सकेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में 30 प्रतिशत सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी होगी।



408e830e-d6d


मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट्स बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे वहां की सुविधाओं को बेहतर किया जा सकेगा। वहीं, रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 174 करोड़ रुपए का रिवाइज स्टीमेट मंजूर किया गया है।



MP News: मोहन कैबिनेट की ये खबर भी पढ़िए...

मोहन कैबिनेट से किसानों को मिली राहत भरी सौगात, 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी



मोहन कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, SC छात्रों को मिलेंगे 10 हजार रुपए, FTRI को मंजूरी



मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, किसानों और जल अभियान पर फोकस



मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों और किसानों को दी सौगात, युवाओं के लिए शुरु की नई योजना



Tags:
  • गांधी मेडिकल कॉलेज
  • चैतन्य कश्यप
  • Mohan cabinet
  • मोहन कैबिनेट
  • सिंचाई परियोजना