सीएम मोहन यादव कैबिनेट बैठक, गेहूं खरीद, कर्मचारियों के प्रमोशन समेत इन प्रस्तावों पर आ सकता है फैसला

Rohit Sahu | May 06, 2025, 12:04 IST

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कैबिनेट बैठक में नक्सलियों से निपटने का नया प्लान, पचमढ़ी अभयारण्य का दायरा भी बदलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भोपाल में होगी अहम बैठक, कर्मचारियों की पदोन्नति नीति को लेकर भी फैसला हो सकता है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए खास प्लान पर मुहर लगा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस को विशेष सहयोगी दिए जाएंगे जो अधिकृत रूप से कार्रवाई में सहयोग करेंगे। यह रणनीति केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार की गई है ताकि नक्सलवाद पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा पचमढ़ी फोरेस्ट और प्रमोशन को लेकर भी चर्चा होगी।

पचमढ़ी अभयारण्य को लेकर हो सकती है चर्चा

बैठक में पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य के दायरे में बदलाव से जुड़ा अहम प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सरकार की योजना है कि अभयारण्य क्षेत्र से शहरी इलाकों को बाहर किया जाए, जिससे निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं को गति मिल सके।

सूत्रों के अनुसार, शहरी क्षेत्र होने के बावजूद, अभयारण्य की सीमाओं में शामिल होने से विकास कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही थीं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार अब सीमा पुनर्निर्धारण के मूड में है।

प्रमोशन नीति पर बनी अनिश्चितता, कर्मचारी अभी करेंगे इंतजार

54 विभागों की विकास योजनाएं होंगी समीक्षा के दायरे में

बैठक में राज्य के 54 विभागों द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक विकास दस्तावेजों पर भी चर्चा की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य आगामी वर्षों के लिए नीति आयोग को एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करना है। कैबिनेट से इन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा।

गेहूं खरीद और वितरण पर भी रहेगा फोकस

बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद, भंडारण और वितरण के प्रबंधन पर भी विचार किया जाएगा। इससे जुड़ी रणनीतियां और व्यवस्था पर कैबिनेट में निर्णय संभव है। आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

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पिछली बैठक में लिए गए फैसलों से जगी उम्मीद

पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने और नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी। इसके चलते इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रमोशन नीति पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन विभागीय सहमतियों की कमी के चलते फिलहाल उन्हें और प्रतीक्षा करनी होगी।

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