मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ऐलान- किसानों को बिजली बिलों पर मिलेगी 93 प्रतिशत सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब किसानों के बिजली बिलों पर 93 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। यह फैसला कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किया गया है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।
क्या है सब्सिडी का फायदा?
प्रद्युम्नसिंह तोमर ने बताया कि सरकार द्वारा यह सब्सिडी कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर लागू की जाएगी। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को प्रति हॉर्स पावर ₹750 की राशि चुकानी होगी, और शेष राशि को राज्य सरकार अपनी ओर से वहन करेगी। अभी तक 37 लाख कृषि उपभोक्ता इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, और यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
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कृषि पंपों के लिए सब्सिडी का भुगतान
- 3 हॉर्स पॉवर पंप के लिए ₹28,480 की सब्सिडी
- 5 हॉर्स पॉवर पंप के लिए ₹50,921 की सब्सिडी
- 10 हॉर्स पॉवर पंप के लिए ₹1,08,155 की सब्सिडी
कृषि उपभोक्ताओं को मात्र नियामक आयोग द्वारा तय की गई दर की 7 प्रतिशत राशि ही चुकानी होगी, जबकि शेष 93 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
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- 3 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹30,730
- 5 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹54,671
- 10 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹1,15,655
इन दरों में से किसानों को केवल इतनी राशि चुकानी होगी...
- 3 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹2,250
- 5 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹3,750
- 10 हॉर्स पॉवर पंप पर ₹7,500
यह योजना किसानों को बिजली बिलों पर भारी राहत प्रदान करेगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें खेती के लिए बेहतर संसाधन मिल सकेंगे।
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5 बिंदुओं में समझे पूरा मामला
✅ राज्य सरकार ने किसानों के बिजली बिलों पर 93 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह निर्णय किसानों को वित्तीय राहत देने और उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
✅ कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर यह सब्सिडी मिलेगी।
✅ किसानों को प्रति हॉर्स पावर 750 रुपए चुकाने होंगे, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। फिलहाल, 37 लाख कृषि उपभोक्ता इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
✅ कृषि उपभोक्ताओं को केवल नियामक आयोग द्वारा तय की गई दर की 7% राशि चुकानी होगी, बाकी 93% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
✅ यह योजना किसानों को बिजली बिलों में भारी राहत देगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें खेती के लिए बेहतर संसाधन मिल सकेंगे।