एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब अवैध हथियारों पर रखी जाएगी नजर
मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष कदम उठाया है। बता दें अब सरकार अवैध रूप से हथियार, गोला बारूद बनाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। इसके लिए मोहन सरकार ने हाई लेवल पर कमेटी बनाई है। इस हाई लेवल कमेटी में मुख्य सचिव के रूप में अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पांच सदस्यीय टीम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी शामिल किया गया है। इस कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर बैलिस्टिक मामलों की जानकार विनय मिश्रा को भी सदस्य बनाया है। ये कमेटी 10 हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगी।
DRG जवान के बाद नक्सलियों ने एक युवक को मार डाला, बस्तर में दहशत
सरकार ने क्यों बनाई कमेटी
बस्तर में दो महिला नक्सलियों को मार गिराया, शनिवार से चल रही मुठभेड़
सरकार ने आदेश में यह कहा
बता दें राज्य सरकार ने अवैध हथियारों और गोला बारूद के बनाने, बेचने, ले जाने में और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह को सदस्य सचिव, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, सचिव विधि विभाग और विनय मिश्रा बैलेस्टिक विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति 10 हफ्तों में एक कार्ययोजना तैयार करेगी और इसे प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक