मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियों पर लगी रोक हटाई
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश की मोहन सरकार ने 13 विभागों के कर्मचारियों के अवकाश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। यह आदेश 16 मई 2025 को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) की ओर से जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब इन विभागों के कर्मचारी अपनी सुविधानुसार अवकाश ले सकेंगे, जो पहले सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित था।
अवकाश प्रतिबंध हटाने का आदेश
16 मई को जारी आदेश के अनुसार, 9 मई 2025 को लगाए गए अवकाश प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब संबंधित विभागों के कर्मचारी अपनी छुट्टियां सामान्य रूप से ले सकेंगे।
यह प्रतिबंध तब लगाया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तनाव बढ़ गया था। इस तनाव के बीच भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक सैन्य अभियान चलाया था, जिससे सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण थी। ऐसे संकट के समय सरकारी कर्मचारियों के अवकाश रोककर प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय और मुस्तैद रखने का प्रयास किया गया था।
अब जब हालात नियंत्रण में हैं और सुरक्षा स्थिति स्थिर हुई है, तो सरकार ने कर्मचारियों के अवकाश पर पुनः अनुमति देने का निर्णय लिया है।
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किन 13 विभागों के कर्मचारियों पर प्रतिबंध था?
सरकार ने सुरक्षा कारणों से जिन 13 विभागों के कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया था, उनमें मुख्य रूप से पुलिस, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, विद्युत, जल संसाधन, राजस्व, परिवहन, नगर प्रशासन, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, और सूचना विभाग शामिल थे। इन विभागों का काम सुरक्षा और आपात स्थितियों से संबंधित होने के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई थी।
अब क्या होगा?
- कर्मचारी अब अवकाश आवेदन कर सकेंगे और मंजूरी भी सामान्य प्रक्रिया से दी जाएगी।
- प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
- आपात स्थिति के लिए भी आवश्यक प्रबंध पहले की तरह बनाए रखे जाएंगे।
- कर्मचारियों के मनोबल में सुधार होगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार अवकाश ले सकेंगे।
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