क्या आप MP के CM यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए फिट हैं? जानें पूरी डिटेल्स
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और अनुभव का एक नया रास्ता खोल दिया है। आज यानी 10 मार्च, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने एक योजना को हरी झंडी दे दी है।
इस नई पहल का नाम मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम रखा गया है। इस योजना के जरिए न केवल युवाओं को सरकारी कामकाज सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 10 हजार रुपए का मानदेय (Stipend) भी दिया जाएगा।
युवाओं के हाथ में होगी सुशासन की कमान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में युवाओं के कौशल विकास और उन्हें शासन प्रक्रिया से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी नई सोच का उपयोग सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। इसीलिए इस विशेष इंटर्नशिप प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई है।
इस योजना का संचालन कौन करेगा
इस पूरी योजना की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान को सौंपी गई है। यह संस्थान इंटर्नशिप (internship) के लिए चयन प्रक्रिया से लेकर ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग तक का पूरा काम देखेगा। इस संस्थान के माध्यम से युवाओं को शासन की बारीकियां सिखाई जाएंगी।
4 हजार 165 युवाओं को मिलेगा मौका
योजना के पहले चरण के लिए सरकार ने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के हर विकासखंड यानी ब्लॉक स्तर पर 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। इस तरह पूरे प्रदेश से कुल 4 हजार 165 युवाओं को इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाना चाहते हैं।
10 हजार रुपए महीना मानदेय और फील्ड वर्क
सिलेक्टेड युवाओं को सरकार की ओर से हर महीने 10 हजार रुपए का मानदेय (Stipend) दिया जाएगा। यह राशि युवाओं को उनके काम और फील्ड विजिट के दौरान होने वाले खर्चों में मदद करेगी। इससे उन्हें आर्थिक संबल तो मिलेगा ही, साथ ही काम के प्रति उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी।
क्या होगा इंटर्न का काम?
अक्सर देखा जाता है कि सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में कई चुनौतियां आती हैं। इन इंटर्न्स का मुख्य काम यही होगा कि वे ब्लॉक स्तर पर जाकर सरकार की योजनाओं का जमीनी प्रभाव चेक करें।
उन्हें यह देखना होगा कि जनता को योजनाओं (एमपी सरकार योजनाएं) का लाभ मिल रहा है या नहीं और रास्ते में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं। इन सभी जानकारियों और डेटा को एकत्रित कर उन्हें सरकार तक पहुँचाना होगा।
ये खबरें भी पढ़ें..
मोहन कैबिनेट ने कर्मचारियों और किसानों को दी सौगात, युवाओं के लिए शुरु की नई योजना
भोपाल से दिल्ली उड़ान भरने वाले यात्रियों को झटका , फ्लाइट 20 दिन के लिए रद्द
गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले, अब 21 नहीं इतने दिन बाद होगा सिलेंडर बुक
MP News: सस्ता हुआ विदेश दौरा: भोपाल-इंदौर से सीधे यूरोप-यूके ले जाएगा IRCTC!