MP हाई कोर्ट में AI से बना फर्जी केस पकड़ा गया, सरकारी वकील के जवाब पर जस्टिस नाराज, पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी रद्द

Neel Tiwari | Published:
MP हाईकोर्ट ने पकड़ा फर्जी साइटेशन
MP High Court Catches Fake Supreme Court Citation In Government Reply
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी जवाब तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल का ऐसा मामला सामने आया है । राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया, वह हकीकत में अस्तित्व में ही नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि जवाब में दिया गया साइटेशन भी किसी दूसरे मुकदमे का निकला।

इस खुलासे के बाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ सरकारी जवाब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जवाब तैयार करने में AI टूल का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया गया है।



जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने आदेश में दर्ज की गंभीर टिप्पणी

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में रिट याचिका क्रमांक 27922/2024 से जुड़ा है। पीयूषमणि तिवारी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता स्वाति असीम जॉर्ज उपस्थित थीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की। कोर्ट ने अपने आदेश के पैराग्राफ 19 में सरकारी जवाब तैयार करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट की टिप्पणी केवल एक गलत साइटेशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने न्यायालय में पेश होने वाले कानूनी दस्तावेजों की विश्वसनीयता और उनकी जांच की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए।



शिकायत पर 24 घंटे में पुलिसकर्मी बर्खास्त

दरअसल, याचिकाकर्ता पीयूषमणि तिवारी की नियुक्ति 2 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। बाद में वे कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल के स्टेट सिचुएशन रूम में पदस्थ थे। 26 मई 2024 को एक निजी महिला सफाईकर्मी ने उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत की। शिकायत के आधार पर उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 27 मई 2024 को बिना विभागीय जांच, कारण बताओ नोटिस और आरोप-पत्र के उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।



अनुच्छेद 311 का हवाला देकर खत्म कर दी विभागीय जांच

पुलिस विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) का इस्तेमाल करते हुए विभागीय जांच कराना उचित रूप से संभव नहीं होने का आधार बनाया था। इस प्रावधान के तहत विशेष परिस्थितियों में विभागीय जांच के बिना भी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में यह बताना जरूरी है कि आखिर जांच कराना संभव क्यों नहीं था। पुलिसकर्मी ने इसी आधार पर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। उसका कहना था कि विभाग ने न तो कोई ठोस कारण बताया और न ही उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया।



कोर्ट ने पूछा, आखिर जांच नहीं कराने की वजह कहां है?

हाई कोर्ट ने पाया कि बर्खास्तगी आदेश में केवल यह लिखा गया था कि विभागीय जांच कराना युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं है और इसके कारण अलग से दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने 26 मार्च 2026 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह वे अलग से दर्ज किए गए कारण भी पेश करे। लेकिन सरकार ऐसा कोई समकालीन दस्तावेज या ठोस सामग्री पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि केवल संविधान के प्रावधान की भाषा दोहराने से विभागीय जांच खत्म करने का अधिकार नहीं मिल जाता।



सरकार ने कहा, महिला कर्मचारी की शिकायत थी!

राज्य सरकार ने अपने जवाब में दलील दी कि शिकायत एक महिला कर्मचारी से जुड़ी थी। विभागीय जांच लंबी चलने से उसे परेशानी हो सकती थी और जनाक्रोश पैदा होने की आशंका थी। इसके अलावा पुलिस बल में अनुशासन और जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी था। सरकार ने यह भी कहा कि कार्यवाहक उप निरीक्षक होने के कारण याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित कर सकता था। लेकिन हाई कोर्ट को इन दलीलों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस अधिकारी होने के आधार पर यह मान लेना कि वह गवाहों को धमका सकता है, जांच खत्म करने का पर्याप्त आधार नहीं है।



हाईकोर्ट में सरकारी जवाब में AI की गलती

अब समझिए AI की गलती, जिस पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

मामले में सबसे गंभीर टिप्पणी सरकारी जवाब के कानूनी संदर्भों को लेकर की गई। राज्य सरकार ने अपने जवाब के पैराग्राफ 9 में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार' का हवाला दिया था। इसके साथ साइटेशन (2008) 5 SCC 230 लिखा गया था। सरकार ने इस फैसले के आधार पर दलील दी थी कि हाई कोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र में साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।



लेकिन हाई कोर्ट ने जब कानून की रिपोर्टों में इस फैसले को तलाशा तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कोर्ट ने पाया कि इस नाम से कोई फैसला मौजूद ही नहीं है। जिस साइटेशन का हवाला दिया गया था, वह वास्तव में 'सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा विरुद्ध राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली)' मामले का था। यह फैसला आपराधिक अपील में दंडादेश निलंबित करने के मुद्दे से संबंधित था। इसका मौजूदा मामले में सरकार की दलील से कोई संबंध नहीं था।



AI ने गढ़ दिया केस या बिना जांच के कॉपी हुआ जवाब?

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब का प्रारूप तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आँख मूँदकर सहारा लिया। इसके परिणामस्वरूप एक असंबद्ध साइटेशन के साथ मनगढ़ंत मामले का नाम शामिल हो गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय के सामने दाखिल किए जाने वाले जवाब गंभीर दस्तावेज होते हैं। उनमें काल्पनिक कानूनी उदाहरण शामिल करना केवल न्यायिक समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे न्यायालय को सक्रिय रूप से गुमराह करने की स्थिति भी पैदा हो सकती है।



महाधिवक्ता कार्यालय को कोर्ट की सख्त नसीहत

जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने राज्य सरकार और उसके तंत्र को ऐसी लापरवाह कार्यप्रणाली के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय से अपेक्षा की कि वह यह सुनिश्चित करे कि जवाब तैयार करने वाले अधिवक्ता सभी कानूनी दलीलों और न्यायिक फैसलों का शपथ-पत्र पर सत्यापन करें। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेश करने से पहले प्रत्येक साइटेशन की बारीकी से जांच भी की जाए। यानी AI का इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके भरोसे बिना सत्यापन के कानूनी दस्तावेज पेश करने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की।



पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी रद्द, सेवा में बहाली के आदेश

मामले में हाई कोर्टने पाया कि विभागीय जांच खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए कारण कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कोर्ट ने 27 मई 2024 का बर्खास्तगी आदेश और 22 जुलाई 2024 का अपीलीय आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, विभाग को नियमों के अनुसार उचित अवसर देकर नियमित विभागीय जांच शुरू करने की छूट भी दी गई है। बीच की अवधि के वेतन और अन्य लाभों का फैसला संभावित विभागीय जांच के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने साफ किया कि उसने पुलिसकर्मी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर कोई राय नहीं दी है।



इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। AI कानूनी जवाब तैयार करने में मददगार हो सकता है, लेकिन क्या बिना सत्यापन के उसके तैयार किए गए काल्पनिक फैसले अदालत में पेश किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट का संदेश साफ है। तकनीक का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन कानून की जानकारी, तथ्यों की जांच और पेशेवर जिम्मेदारी का विकल्प AI नहीं हो सकता।

Tags:
  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
  • AI से फर्जी केस
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  • AI legal citations
  • जस्टिस विवेक कुमार सिंह
  • MP High Court AI
  • Madhya Pradesh High Court
  • Supreme Court fake judgments