शिक्षकों के वेतन से किसानों के कर्ज तक, मोहन कैबिनेट में आज होंगे बड़े फैसले
भोपाल. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें कॉलेज शिक्षकों को यूजीसी का सातवां वेतनमान देने से लेकर आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान देने का प्रस्ताव शामिल है।
इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं, न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले उपकरणों और किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज जैसे मुद्दों पर भी फैसला हो सकता है।
निजी लॉ कॉलेजों के शिक्षकों को मिल सकता है यूजीसी वेतनमान
Mohan cabinet में राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले अशासकीय विधि महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
इन कॉलेजों में काम करने वाले प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को यूजीसी का सातवां वेतनमान देने का प्रस्ताव है।
सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान
एमपी जनजातीय कार्य विभागभी कैबिनेट के सामने एक अहम प्रस्ताव रखेगा।
इसके तहत वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच नियुक्त किए गए कई श्रेणी के शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान देने पर फैसला होगा।
इसमें उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के शिक्षक और सहायक शिक्षक शामिल हैं।
इन शिक्षकों को पुराने समय का एरियर देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है।
इसी विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसमें 2016-17 में माध्यमिक शालाओं से हाई स्कूल में अपग्रेड किए गए चार स्कूलों के पदों की स्थिति तय करने का प्रस्ताव है।
दो सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने पर फैसला
जल संसाधन विभाग की ओर से भी दो बड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे।
कैबिनेट में चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को आगे जारी रखने पर चर्चा होगी। वहीं गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।
सरकार इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।
न्यायिक अधिकारियों के लिए उपकरणों की नीति बदलेगी
कैबिनेट बैठक में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर देने से जुड़ी नीति में बदलाव पर भी चर्चा होगी।
सरकार जरूरत के हिसाब से मौजूदा नीति में संशोधन कर सकती है।
लाड़ली बहनों को मिले ₹250 पर होगा अनुमोदन
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा।
रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को योजना की राशि के अलावा ₹250 की अतिरिक्त सहायता दी गई थी।
इस अतिरिक्त राशि से जुड़ी कार्रवाई के अनुमोदन का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा।
एमएसपी पर अनाज खरीदी के लिए ब्याज मुक्त कर्ज
मोहन कैबिनेट में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदी से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
सरकार खाद्यान्न उपार्जन के लिए तय ऋण सीमा के पुनर्भुगतान के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने पर विचार करेगी।
इन सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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