OBC आरक्षण: 7 साल कानूनी लड़ाई के बाद हट सकता है 13% होल्ड, जानें 4 संभावित नतीजे

• OBC आरक्षण पर फैसला किस दिशा में जाएगा, चार संभावनाएं।
• सात साल पुरानी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंची।
• 27 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित हुआ।
• जानिए 50 प्रतिशत सीमा और डेटा का मामले पर क्या असर।
• हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य इस एक फैसले पर टिका है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर सात साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। हाईकोर्ट में कुल 92 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 5 अगस्त को अंतिम बहस पूरी होने के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया। कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला चार प्रमुख दिशाओं में जा सकता है। इसका सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा।

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर चल रही यह जा कानूनी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर है। मुख्य याचिका अशिता दुबे बनाम मध्यप्रदेश शासन (WP No. 5901/2019) समेत कुल 92 याचिकाओं पर 92 बार सुनवाई हो चुकी है।

15 जुलाई से शुरू हुई अंतिम सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने चली। फैसला अब केवल यह तय नहीं करेगा कि 27 प्रतिशत आरक्षण सही है या गलत।

से 50 प्रतिशत की सीमा, OBC की करीब 51 प्रतिशत आबादी, क्वांटिफायबल डेटा, महाजन आयोग की रिपोर्ट, जातियों की पहचान और पहले से हो चुकी नियुक्तियों जैसे कई पहलुओं पर भी साथ में निर्णय देना होगा।

आरक्षण मामलों की बहस को करीब से देखने वाली 'द सूत्र' की टीम और विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के आकलन के अनुसार, मौजूदा रिकॉर्ड पर फैसला चार प्रमुख संभावनाओं में बंटा हुआ है।

पहली संभावना यह है कि हाईकोर्ट 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह संवैधानिक मानते हुए लागू रखने का आदेश दे। दूसरी संभावना इसके ठीक उलट है, जिसमें 27 प्रतिशत को असंवैधानिक करार देकर पुरानी 14 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था बहाल की जा सकती है।

तीसरी स्थिति बीच का रास्ता हो सकती है। इसमें अदालत आरक्षण के उद्देश्य को गलत नहीं मानेगी, लेकिन उपलब्ध डेटा को अपर्याप्त मानते हुए सरकार को नए सिरे से आंकड़े जुटाने का निर्देश दे सकती है।

चौथी संभावना सबसे व्यावहारिक मानी जा रही है। इसमें अदालत आरक्षण की संवैधानिक स्थिति तय करेगी, लेकिन साथ ही पहले से हो चुकी नियुक्तियों को सुरक्षित रखेगी और लंबित 13 प्रतिशत पदों तथा भविष्य की भर्तियों के लिए अलग निर्देश जारी करेगी। हालांकि फैसले कि सिर्फ एक संभावना ऐसी है जिसमें 13% से होल्ड हट सकता है। अन्य किसी भी फैसले पर होल्ड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलने वाली है।

यह रास्ता सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत वाला माना जा रहा है। इसमें हाईकोर्ट यह मान सकता है कि मध्यप्रदेश की सामाजिक संरचना और OBC की करीब 51 प्रतिशत आबादी को देखते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

अंतिम बहस में OBC पक्ष ने इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। उनका तर्क था कि आरक्षण का मकसद केवल 50 प्रतिशत की सीमा बनाए रखना नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भी है।

इस संभावना में महाजन आयोग की रिपोर्ट अहम भूमिका निभा सकती है। OBC पक्ष ने रिपोर्ट के चैप्टर 4 और 5 का हवाला देते हुए जातियों की पहचान और उनके सामाजिक आधार पर बहस की थी।

यदि बेंच मानती है कि आयोग की रिपोर्ट और सरकार के पास मौजूद सामग्री से OBC वर्ग के प्रतिनिधित्व की जरूरत साबित होती है, तो 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में संवैधानिक आधार तैयार हो सकता है। इसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सर्वे पर अदालत का रुख भी अहम रहेगा।

इस फैसले की दूसरी अहम कड़ी 50 प्रतिशत की सीमा होगी। अगर अदालत मानती है कि विशेष परिस्थितियों में इस सीमा से आगे जाना पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, और मध्यप्रदेश के आंकड़े ऐसी विशेष परिस्थिति साबित करते हैं, तो 27 प्रतिशत आरक्षण बच सकता है। ऐसे में सरकार को लंबित 13 प्रतिशत पदों पर आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल सकता है।

यह संभावना याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जा सकती है। विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के मुताबिक अगर बेंच 50 प्रतिशत की सीमा को निर्णायक मानती है और सरकार द्वारा उससे आगे जाने के लिए दिए गए आधार को पर्याप्त नहीं मानती, तो 27 प्रतिशत आरक्षण को दी गई चुनौती सफल हो सकती है। ऐसे में अदालत पुरानी 14 प्रतिशत OBC आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दे सकती है।

इस दिशा में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या केवल OBC की करीब 51 प्रतिशत आबादी होना 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए पर्याप्त संवैधानिक आधार है।

याचिकाकर्ताओं की बहस का मूल यही रहा कि आबादी और आरक्षण प्रतिशत एक चीज नहीं है। संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की अवधारणा है, इसलिए सरकार को यह दिखाना जरूरी है कि OBC का मौजूदा प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और अतिरिक्त 13 प्रतिशत आरक्षण की जरूरत क्यों है।

अगर अदालत मानती है कि 27 प्रतिशत तय करते समय पर्याप्त और वर्तमान क्वांटिफायबल डेटा पेश नहीं किया गया, तो भी सरकार की स्थिति कमजोर हो सकती है। 92 जातियों की पहचान और 27 प्रतिशत का आंकड़ा तय करने के फॉर्मूले पर स्पष्ट आधार न मिलना भी अदालत के लिए अहम हो सकता है।

हालांकि इस स्थिति में भी जरूरी नहीं कि पहले से होल्ड नियुक्तियां रद्द हो जाएं। कानूनी जानकारों के मुताबिक अदालत अपने फैसले को भविष्य की भर्ती तक सीमित रखते हुए पहले से नियुक्त लोगों को सुरक्षा दे सकती है। इससे हजारों अभ्यर्थियों और कर्मचारियों के हित अचानक प्रभावित होने से बच सकते हैं।

इस विकल्प को सबसे संतुलित माना जा रहा है। इसमें अदालत कह सकती है कि OBC को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का सरकार का उद्देश्य अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन 27 प्रतिशत का आंकड़ा तय करने के लिए जरूरी डेटा और प्रक्रिया रिकॉर्ड पर पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुई।

ऐसे में कोर्ट 27 प्रतिशत को सीधे स्थायी रूप से खारिज करने के बजाय सरकार को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का मौका दे सकती है। सरकार को मौजूदा सामाजिक स्थिति, प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन से जुड़े ताजा आंकड़े जुटाने के निर्देश मिल सकते हैं।

महाजन आयोग की रिपोर्ट और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सर्वे को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उनके साथ वर्तमान आंकड़े जोड़ने की जरूरत भी बताई जा सकती है।

इस संभावित आदेश में 92 जातियों की पहचान और 27 प्रतिशत तय करने के फॉर्मूले की समीक्षा भी हो सकती है। अदालत यह स्पष्ट कर सकती है कि केवल जनसंख्या का आंकड़ा पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन का तथ्यात्मक आधार भी जरूरी है।

ऐसा फैसला सरकार को 27 प्रतिशत लागू करने की तुरंत छूट नहीं देगा, लेकिन OBC आरक्षण की पूरी व्यवस्था को भी खत्म नहीं करेगा। इससे मामला कुछ समय के लिए फिर प्रशासनिक प्रक्रिया में जा सकता है।

कानूनी जानकारों के मुताबिक यह रास्ता सबसे व्यावहारिक भी हो सकता है। इसमें हाईकोर्ट 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक स्थिति पर अपना निष्कर्ष देगा, लेकिन उसके असर को लेकर अलग-अलग निर्देश जारी करेगा।

इस संभावना में पहले से हो चुकी नियुक्तियों को सुरक्षा मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि 27 प्रतिशत के आधार पर हो चुकी नियुक्तियां फैसला चाहे जो हो, सुरक्षित रखी जाएंगी।

ऐसे में अंतिम आदेश में भी अदालत यह साफ कर सकती है कि पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को केवल आरक्षण प्रतिशत बदलने की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा।

इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उन 13 प्रतिशत पदों का होगा, जिन्हें विवाद के कारण होल्ड किया गया था। अगर अदालत 27 प्रतिशत को सही मानती है तो इन पदों पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।

अगर 27 प्रतिशत रद्द होता है तो इन पदों को पुराने 14 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार समायोजित करने का निर्देश दिया जा सकता है। और अगर सरकार को नया डेटा तैयार करने का मौका मिलता है, तो इन पदों को अंतिम निर्णय तक किसी अंतरिम व्यवस्था में रखा जा सकता है।

अब तक हुई पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल 50 प्रतिशत की सीमा का ही रहा है। अगर अदालत इसे सामान्य नियम मानते हुए उससे आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थिति का सख्त प्रमाण मांगती है, तो सरकार के लिए 27 प्रतिशत बचाना मुश्किल हो सकता है।

वहीं, अगर अदालत मध्यप्रदेश की सामाजिक संरचना और OBC की करीब 51 प्रतिशत आबादी को विशेष परिस्थिति मानकर स्वीकार करती है, तो 27 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक आधार मिल सकता है।

इसी वजह से अंतिम बहस में केवल OBC की आबादी का आंकड़ा काफी नहीं रहा। अदालत के सामने यह सवाल भी रहा कि इस आबादी के मुकाबले सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में OBC का असल प्रतिनिधित्व कितना है। यानी आबादी का आंकड़ा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा, दोनों को अलग-अलग देखना होगा।

बहस में क्वांटिफायबल डेटा का मुद्दा भी लगातार अहम रहा। OBC पक्ष ने महाजन आयोग की रिपोर्ट और सामाजिक आंकड़ों का सहारा लिया। वहीं चुनौती देने वाले पक्ष ने सवाल उठाया कि 27 प्रतिशत का आंकड़ा तय करने के लिए पर्याप्त और प्रमाणित डेटा कहां है।

हमारी टीम के विश्लेषण और विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के अनुसार अगर अदालत को लगता है कि 27 प्रतिशत केवल राजनीतिक या प्रशासनिक फैसले के आधार पर तय किया गया और इसके पीछे पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, तो सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर उपलब्ध रिपोर्ट और आंकड़ों को अदालत संवैधानिक परीक्षण के लिए पर्याप्त मानती है, तो यही तर्क सरकार के पक्ष में जा सकता है।

महाजन आयोग की रिपोर्ट पर अदालत का रुख भी इसी वजह से निर्णायक माना जा रहा है। OBC पक्ष ने अंतिम बहस में रिपोर्ट के अध्याय 4 और 5 पर खास जोर दिया था, जिसमें 92 जातियों की पहचान का आधार और उनके सामाजिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन शामिल है।

अगर अदालत इस रिपोर्ट को पर्याप्त सामाजिक अध्ययन मानती है तो OBC पक्ष को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर अदालत कहती है कि इतने वर्षों बाद वर्तमान स्थिति के ताजा आंकड़े जरूरी थे, तो पुरानी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

अंतिम बहस में EWS के 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण का मुद्दा भी सामने आया। OBC पक्ष ने तर्क दिया कि EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण के कारण कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर जाता है, इसलिए OBC आरक्षण की स्थिति को भी उसी व्यापक संवैधानिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

हालांकि पिछली बहस में कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि EWS का मामला अलग रखा गया है। इसलिए विशेषज्ञों के आकलन में OBC मामले का फैसला मुख्य रूप से OBC आरक्षण के अपने रिकॉर्ड, डेटा और संवैधानिक आधार पर ही निर्भर करेगा। EWS मामले का अंतिम परिणाम इस फैसले का आधार अपने आप नहीं बनेगा।

अब तक की बहस को समेटने पर फैसला मुख्य रूप से चार सवालों के इर्द-गिर्द घूमता दिखता है-

• पहला, क्या 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा से आगे जाने वाली असाधारण परिस्थिति मध्यप्रदेश में साबित हुई है।
• दूसरा, क्या सरकार के पास 27 प्रतिशत आरक्षण तय करने के लिए पर्याप्त क्वांटिफायबल डेटा मौजूद है।
• तीसरा, क्या OBC की करीब 51 प्रतिशत आबादी और महाजन आयोग की रिपोर्ट 27 प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक आधार देने के लिए पर्याप्त हैं।
• चौथा, अगर अदालत 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रतिकूल फैसला देती है, तो पहले से हो चुकी नियुक्तियों और 13 प्रतिशत होल्ड पदों का क्या होगा। इन चार सवालों के जवाब ही अंतिम फैसले की दिशा तय करेंगे।

कानूनी जानकारों के अनुसार 92 याचिकाओं और वर्षों की सुनवाई के बाद फैसला केवल यह कहकर खत्म होने की संभावना नहीं है कि 27 प्रतिशत आरक्षण वैध है या अवैध। अदालत को आरक्षण की संवैधानिक सीमा, डेटा, आयोग की रिपोर्ट, प्रतिनिधित्व और पहले से हो चुकी नियुक्तियों पर अलग-अलग निष्कर्ष देने पड़ सकते हैं।

यही वजह है कि फैसला चाहे सरकार के पक्ष में आए या याचिकाकर्ताओं के पक्ष में, उसका सबसे अहम हिस्सा उसके अंतिम निर्देश ही होंगे। खासतौर पर 13 प्रतिशत होल्ड पदों, पहले से हो चुकी नियुक्तियों और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अदालत क्या व्यवस्था बनाती है, इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य सीधे प्रभावित होगा।

अब तक की बहस और घटनाक्रम के आधार पर किसी एक फैसले को निश्चित नहीं बताया जा सकता। लेकिन कानूनी जानकारों के आकलन में पूरी तरह 27 प्रतिशत लागू करने या पूरी तरह खत्म करने के अलावा, मिश्रित आदेश की संभावना को भी गंभीरता से देखा जा रहा है।

अगर अदालत को 27 प्रतिशत का संवैधानिक उद्देश्य स्वीकार्य लगता है लेकिन डेटा या प्रक्रिया में कमी मिलती है, तो तीसरा रास्ता मजबूत हो सकता है।

वहीं अगर अदालत 50 प्रतिशत सीमा और क्वांटिफायबल डेटा को निर्णायक मानती है, तो 27 प्रतिशत को चुनौती देने वालों को राहत मिल सकती है। इसके उलट अगर OBC की आबादी, महाजन आयोग की रिपोर्ट और पर्याप्त प्रतिनिधित्व से जुड़ी सामग्री को असाधारण परिस्थिति के लिए पर्याप्त माना गया, तो 27 प्रतिशत आरक्षण पूरी तरह बच सकता है।

5 अगस्त को अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। अब अदालत के सामने बहस का कोई नया दौर नहीं है। जो भी निर्णय होगा, वह अब तक रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों, दस्तावेजों, आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही होगा।

इसलिए आने वाला यह फैसला मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण की दिशा तय करने के साथ-साथ वर्षों से लंबित भर्ती और नियुक्ति विवादों पर भी सीधा असर डाल सकता है।

पांचवीं संभावना: हाईकोर्ट मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ भेज सकता है। अगर 50 प्रतिशत सीमा, क्वांटिफायबल डेटा और EWS के बाद आरक्षण जैसे सवाल व्यापक महत्व के लगें, तो बेंच तुरंत अंतिम फैसला देने के बजाय अंतरिम व्यवस्था बना सकती है। पुरानी नियुक्तियां सुरक्षित रह सकती हैं और 13 प्रतिशत होल्ड पद अंतिम संवैधानिक निर्णय तक रोके जा सकते हैं।

छठी संभावना: कोर्ट 27 प्रतिशत आरक्षण को अंतरिम रूप से जारी रख सकता है और अंतिम नीति सरकार पर छोड़ सकता है। भर्ती संकट टालने के लिए सरकार को तय समयसीमा में नया डेटा और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश मिल सकता है। तब तक मौजूदा या अदालत तय अंतरिम अनुपात में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, अंतिम प्रतिशत बाद में तय होगा।

यह फैसला जिस भी पक्ष ने खिलाफ आएगा वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा यह तय है। यदि 27 फीसदी आरक्षण मान्य किया जाता है तो राजनीतिक दबाव होगा कि तत्काल 13 फीसदी होल्ड पद ओबीसी को दिए जाएं लेकिन यदि फैसला विपक्ष में आता है। तो सरकार भी 13 फीसदी पद होल्ड नहीं करें इसकी पूरी संभावना है।

सरकार खुद भी और ओबीसी वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यह तय है कि ओबीसी के हक में फैसला आया तो ही 13 फीसदी पद अनहोल्ड होंगे नहीं तो यह होल्ड ही रहेंगे। हालांकि, ओबीसी वर्ग के पक्ष में फैसला आने के बाद भी सामान्य वर्ग सुप्रीम कोर्ट जाएगा लेकिन इस स्थिति में भी 13% पद अनहोल्ड होने की उम्मीद बरकरार रहेगी।

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