एमपी पुलिस की समीक्षा, सीएम बोले- भर्ती बोर्ड जल्दी बनाएं, प्रमोशन प्रक्रिया तेज करें

• मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में विभागीय कामकाज की समीक्षा की।
• करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों की प्रमोशन प्रक्रिया तेज होगी।
• डीजीपी ने 48 घंटे में जरूरी कार्रवाई पूरी करने को कहा।
• प्रदेश में अलग पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी जारी है।
• पुलिस विभाग में दस हजार नए पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश पुलिस के हजारों कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। लंबे समय से अटकी प्रमोशन प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन और नई भर्ती पर चर्चा हुई। रिक्त पदों और भर्ती बोर्ड की स्थिति भी देखी गई।

समीक्षा के बाद पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। लंबित प्रमोशन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। जिलों और पुलिस इकाइयों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। करीब 20 हजार पुलिस कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। प्रमोशन आदेश अगले 48 घंटे में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम संख्या पात्रता और विभागीय जांच पर निर्भर करेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रमोशन प्रक्रिया में देरी पर जानकारी मांगी। उन्होंने पात्र कर्मचारियों के मामले जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर अधिकार मिलना चाहिए। विभागीय प्रक्रिया के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी तय समय में लंबित प्रकरण पूरे करें।

बैठक में पुलिस बल की मौजूदा जरूरतों पर भी चर्चा हुई। खाली पदों से मैदानी कामकाज पर असर पड़ता है। इसलिए भर्ती और प्रमोशन साथ आगे बढ़ाने की जरूरत बताई गई। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमोशन में वरिष्ठता और पात्रता का पालन जरूरी होगा। आरक्षण नियमों के अनुसार भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डीजीपी (Director General of Police) ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी जिलों और शाखाओं के अधिकारी जुड़े। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। अधिकारियों से लंबित प्रमोशन मामलों की जानकारी मांगी गई। पात्र कर्मचारियों के दस्तावेज तुरंत जांचने को कहा गया।

अधिकारियों को 48 घंटे का समय दिया गया है। इस अवधि में जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके बाद पात्र कर्मचारियों के आदेश जारी हो सकते हैं। जिन मामलों में जांच लंबित है, उनकी अलग सूची बनेगी। दस्तावेज अधूरे होने पर संबंधित इकाई जानकारी जुटाएगी। किसी अपात्र कर्मचारी को लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन सूची जारी होने से पहले रिकॉर्ड की जांच होगी। सेवा अवधि और विभागीय मामलों को भी देखा जाएगा। नियमों के अनुसार ही अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।

प्रमोशन प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों के पुलिस कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक के मामले महत्वपूर्ण हैं। सहायक उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर पर भी कार्रवाई होगी। कई कर्मचारियों को पहले कार्यवाहक जिम्मेदारी दी गई थी। अब नियमित प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अंतिम लाभ स्वीकृत पदों और पात्रता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन के मामले लंबित रहे हैं। कानूनी और प्रशासनिक कारण भी इसकी वजह बने। नई पदोन्नति व्यवस्था के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी है। पुलिस विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सूचियां तैयार की हैं। हर स्तर पर उपलब्ध खाली पदों की जांच हुई। इसके अनुसार कर्मचारियों की पात्रता तय की जाएगी।

मध्य प्रदेश में वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन अटके थे। आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद इसका बड़ा कारण रहे। इस दौरान कई कर्मचारियों को कार्यवाहक प्रभार दिया गया। उन्हें ऊंचे पद की जिम्मेदारी तो मिली। नियमित प्रमोशन के पूरे लाभ नहीं मिल सके। सरकार ने नई पदोन्नति व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत विभागीय प्रक्रियाएं दोबारा शुरू की गईं। विभिन्न विभागों ने पात्र कर्मचारियों की सूची बनानी शुरू की।

पुलिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए रिकॉर्ड जांचने में ज्यादा समय लगता है। हर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका भी देखनी होती है। विभागीय जांच और दंड की स्थिति भी जांची जाती है। अदालतों में लंबित मामलों का असर पड़ सकता है। इसी कारण सभी आदेश एक साथ जारी नहीं होते।

सरकार अलग पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसका उद्देश्य पुलिस भर्तियों को तेज बनाना है। अभी कई पुलिस भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल से होती हैं। मंडल दूसरे विभागों की परीक्षाएं भी आयोजित करता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की शिकायत रहती है।

प्रस्तावित बोर्ड पुलिस विभाग की जरूरतों पर सीधे काम करेगा। आरक्षक और उपनिरीक्षक स्तर की भर्तियां इसके दायरे में आएंगी। अन्य वर्दीधारी सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं। भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा कराएगा। दस्तावेज जांच और चयन सूची की जिम्मेदारी भी मिलेगी। अंतिम ढांचा सरकारी मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा। बोर्ड के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जरूरी है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंजूरी के बाद नियम और पद तय होंगे।

मध्य प्रदेश पुलिस में दस हजार से ज्यादा पद भरने की तैयारी है। इनमें आरक्षक सहित अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती की बात कही है। इससे पुलिस बल की कमी दूर करने का प्रयास होगा। थानों और मैदानी इकाइयों को ज्यादा कर्मचारी मिल सकेंगे।

सरकार ने लगातार तीन वर्षों तक भर्ती का लक्ष्य रखा था। पहले हर वर्ष करीब 7,500 भर्तियां प्रस्तावित थीं। कुल 21 हजार से अधिक पद भरने की योजना बनी थी। ताजा भर्ती प्रस्ताव उसी बड़ी योजना से जुड़ा माना जा रहा है। पदों की अंतिम संख्या अधिसूचना में साफ होगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए। भर्ती की आयु सीमा अभी घोषित नहीं हुई है। शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा पैटर्न भी अधिसूचना बताएगी। सोशल मीडिया के अपुष्ट दावों से सावधान रहना जरूरी है।

अलग भर्ती बोर्ड बनने से प्रक्रिया तेज हो सकती है। पुलिस विभाग अपनी जरूरत के अनुसार परीक्षा करा सकेगा। नियमित भर्ती से खाली पद समय पर भर सकेंगे। उम्मीदवारों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिल सकती है। परीक्षाओं का कैलेंडर भी व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

शारीरिक परीक्षा पुलिस भर्ती का अहम हिस्सा होती है। अलग बोर्ड इसके लिए विशेष व्यवस्था बना सकेगा। परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी बेहतर हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ सकती है। आवेदन और प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। परिणाम और चयन सूची भी सार्वजनिक की जा सकेगी। फिर भी निष्पक्षता के लिए स्वतंत्र निगरानी जरूरी होगी। परीक्षा सुरक्षा और शिकायत निवारण मजबूत रखना होगा। उम्मीदवारों के निजी डेटा की सुरक्षा भी जरूरी है।

लंबित प्रमोशन से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है। लंबे समय तक एक पद पर रहने से निराशा बढ़ती है। समय पर प्रमोशन मिलने से जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। वरिष्ठ पदों की खाली जगह भी भरती है। इससे थानों का प्रशासनिक काम बेहतर हो सकता है। नई भर्ती से मौजूदा कर्मचारियों का दबाव कम होगा। पुलिसकर्मियों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है। पर्याप्त बल से ड्यूटी का बेहतर बंटवारा संभव होगा।

कानून व्यवस्था के साथ जांच का काम भी बढ़ा है। साइबर अपराधों के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए। महिला सुरक्षा और यातायात में भी अधिक बल चाहिए। नई भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा। केवल पद भरने से पूरी समस्या हल नहीं होगी। आधुनिक उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञ भी चाहिए।

एमपी पुलिस में कितने कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकता है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अंतिम संख्या पात्रता, खाली पदों और दस्तावेज जांच पर निर्भर करेगी। विभागीय आदेश जारी होने के बाद ही सही संख्या स्पष्ट होगी।

प्रमोशन आदेश कब तक जारी हो सकते हैं?

डीजीपी ने अधिकारियों को 48 घंटे में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड सही मिलने पर पात्र कर्मचारियों के आदेश जारी हो सकते हैं। जांच वाले मामलों में अधिक समय लग सकता है।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड क्या काम करेगा?

उत्तर: प्रस्तावित बोर्ड पुलिस विभाग की भर्तियां आयोजित करेगा। इसमें आवेदन, परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और चयन सूची शामिल हो सकती है। बोर्ड का अंतिम कार्यक्षेत्र कैबिनेट मंजूरी और सरकारी नियमों के बाद स्पष्ट होगा।

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