एमपी पुलिस के मास्टर प्लान से ड्रग्स तस्कर और साइबर माफियाओं का टूटेगा नेटवर्क

• मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए एक योजना तैयार की है।
• बुधवार को डीजीपी कैलाश मकवाना की मौजूदगी में यह प्लान पेश किया गया।
• इसमें हॉट स्पॉट चिह्नित करने और खुफिया तंत्र मजबूत करने पर जोर है।
• 15 जुलाई से राज्यभर में जन-जागरूकता अभियान शुरू होगा।
• साइबर ठगी के मामलों में अब 72 घंटे में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य पुलिस ने एक ठोस और लंबी अवधि की रणनीति बनाई है। बुधवार, 08 जुलाई को भोपाल में डीजीपी कैलाश मकवाना की उपस्थिति में एडीजीपी नारकोटिक्स डी श्रीनिवास वर्मा ने इस योजना का पूरा प्रस्तुतिकरण दिया।

इस योजना में सबसे पहले नशे के कारोबार वाले हॉट स्पॉट को चिह्नित करने की बात कही गई है। इसके अलावा खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने पर काम होगा, ताकि तस्करी की जानकारी समय रहते मिल सके।

योजना में पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। दरअसल नशे का कारोबार अक्सर राज्यों की सीमाओं को पार करता है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों की पुलिस का आपस में तालमेल जरूरी हो जाता है। इससे तस्करों के नेटवर्क को समय रहते तोड़ा जा सकेगा।

शिक्षण संस्थानों के आसपास ड्रग फ्री जोन के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस का मकसद है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाए। स्कूल और कॉलेज के आसपास नशे की बिक्री रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी।

योजना में प्रभावी विवेचना के जरिए संगठित नेटवर्क और मुख्य अपराधियों तक पहुंचने की बात भी शामिल है। सिर्फ छोटे तस्करों को पकड़ने के बजाय पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर काम करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर एनकोर्ड समितियों की नियमित बैठकें भी होंगी।

डीजीपी कैलाश मकवाना ने बैठक में कहा कि 15 जुलाई से राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान शुरू होगा। इस अभियान का नाम नशे से दूरी है जरूरी-2.0 रखा गया है। उन्होंने साफ कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे आम लोगों का जन-आंदोलन बनाने की जरूरत है, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

नशे के अलावा बैठक में साइबर अपराधों पर भी गहन समीक्षा हुई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) साइबर ए साईं मनोहर ने साइबर क्राइम रोकने और प्रभावी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।

साथ ही पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि 25 हजार रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 72 घंटे के भीतर ई-जीरो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

इसका मकसद है कि पीड़ितों को जल्द राहत मिले और ठगी की रकम वापस मिलने की संभावना बढ़े। समय पर एफआईआर दर्ज होने से जांच एजेंसियों को खाते फ्रीज करने में भी मदद मिलती है।

इसके साथ ही साइबर हॉट स्पॉट की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि जिन इलाकों से साइबर ठगी की गतिविधियां ज्यादा सामने आती हैं, वहां पहले से सतर्कता बरती जाए। इससे अपराध होने से पहले ही रोका जा सकेगा।

कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे और साइबर अपराध, दोनों मोर्चों पर एक साथ ठोस रणनीति बनाई है।

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