MP पुलिस में खाली पदों का संकट! 2024 में 18 हजार 198 पद रिक्त, 2673 नई मंजूरियों में जिला पुलिस को मिले सिर्फ 150 पद

प्रदेश में 2025 के दौरान पुलिस के 2 हजार 673 नए पद मंजूर किए गए, लेकिन इनमें जिला पुलिस बल के हिस्से सिर्फ 150 पद आए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की 2024 की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश पुलिस के 18 हजार 198 स्वीकृत पद खाली दर्ज थे। यानी पुलिस व्यवस्था में नए संसाधन जुड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता का सवाल बना हुआ है।

भोपाल में 10 नवंबर 2026 को मध्यप्रदेश पुलिस की सांख्यिकी डाटा पुस्तिका-2025 का विमोचन किया गया था। इस सरकारी दस्तावेज में पुलिस विभाग के पदों, थानों, वाहनों और दूसरे संसाधनों की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में पुलिस विभाग के लिए कुल 2 हजार 673 नए पदों को मंजूरी मिली थी। इनमें सबसे ज्यादा 1266 पद फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को मिले थे। पुलिस बैंड के लिए 932 और हॉक फोर्स के लिए 325 पद मंजूर किए गए थे। वहीं उज्जैन जिला पुलिस बल के हिस्से सिर्फ 150 पद आए थे।

यानी कुल नई मंजूरियों में जिला बल की हिस्सेदारी महज 5.6 प्रतिशत रही।

फॉरेंसिक जांच और विशेष पुलिस बल की अपनी अहम भूमिका है। लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा सवाल यह है कि जब किसी थाने में शिकायतकर्ताओं की भीड़ बढ़ती है, तब वहां काम करने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या कैसे बढ़ेगी?

केंद्रीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की Data on Police Organisations 2024 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश पुलिस के कर्मचारियों की स्थिति भी सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2024 में प्रदेश में पुलिस के कुल 1 लाख 25 हजार 381 पद स्वीकृत थे, लेकिन काम करने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 1 लाख 7 हजार 183 थी। इस हिसाब से 18 हजार 198 पद खाली थे।

यह आंकड़ा पुलिस विभाग में Staff Shortage की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि यह जनवरी 2024 का रिकॉर्ड है। इसे नवंबर 2026 में खाली पदों की मौजूदा संख्या नहीं माना जा सकता है। इस दौरान कितने पद भरे गए या कितने नए कर्मचारी नियुक्त हुए, इसकी अलग जानकारी जरूरी है।

मध्यप्रदेश में पुलिस थानों की संख्या भी बढ़ी है। पुलिस मुख्यालय की पुस्तिका के मुताबिक, 2024 में प्रदेश में 1173 थाने थे। वर्ष 2025 में उज्जैन में दो नए थाने स्थापित किए गए, जिसके बाद कुल संख्या 1175 हो गई थी।

आम लोगों के लिए नया थाना खुलना अच्छी बात है। इससे शिकायत दर्ज कराने के लिए दूर जाने की परेशानी कम हो सकती है। लेकिन सिर्फ थाने की इमारत होने से काम नहीं चलता। वहां शिकायत सुनने, जांच करने, गश्त लगाने और कानून-व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी भी होने चाहिए।

यही वजह है कि थानों की संख्या बढ़ने के साथ उनमें कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती जानना भी जरूरी है।

सरकारी पुस्तिका में पुलिस वाहनों की संख्या बढ़ने का भी उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक, वाहनों की संख्या 1150 से बढ़कर 1200 हो गई। यानी 50 वाहनों की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

पुलिस के पास ज्यादा वाहन होने से गश्त और घटनास्थल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लेकिन किसी घटना की सूचना मिलने पर वाहन के साथ पुलिसकर्मियों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है।

इसलिए बेहतर Police Response के लिए वाहन, कर्मचारी और उनकी तैनाती, तीनों का तालमेल अहम है।

पुलिस विभाग पर सरकारी खर्च भी वर्षों में काफी बढ़ा है। सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार, वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश पुलिस का बजट 5.24 करोड़ रुपये था। वहीं 2025 में यह बढ़कर 10 हजार 564 करोड़ 15 लाख रुपए दर्ज किया गया था।

हालांकि इन दोनों वर्षों की रकम की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा। इस दौरान महंगाई बढ़ी और वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था। ऐसे में केवल बजट की बड़ी रकम देखकर पुलिस व्यवस्था की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

असल सवाल यह है कि खर्च और संसाधनों का फायदा आम नागरिक तक कितना पहुंच रहा है।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। सरकार किसी विभाग में नया पद मंजूर करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस पद पर उसी समय कर्मचारी काम करने लगता है।

इसके लिए भर्ती, प्रशिक्षण और फिर पदस्थापना जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इसीलिए 2025 में मंजूर 2,673 पदों को उसी वर्ष की वास्तविक नियुक्तियां नहीं माना जा सकता।

दूसरी ओर, पहले से स्वीकृत खाली पदों को भरना भी अलग प्रक्रिया है।

किसी भी नागरिक को पुलिस विभाग के कुल बजट या स्वीकृत पदों से ज्यादा मतलब इस बात से होता है कि जरूरत पड़ने पर उसे समय पर मदद मिले। थाने में शिकायत सुनने वाला कर्मचारी हो, घटना की जांच समय पर आगे बढ़े और इलाके में नियमित गश्त हो, यही आम लोगों की अपेक्षा रहती है।

सरकारी आंकड़ों से साफ है कि एक तरफ पुलिस विभाग में नए पदों और संसाधनों की मंजूरी दी गई, वहीं जनवरी 2024 में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली थे।

अब जरूरत इस बात की है कि आने वाली सरकारी रिपोर्टों में थानेवार कर्मचारियों की संख्या, भरे गए खाली पदों और प्रशिक्षण पूरा कर ड्यूटी पर पहुंचे पुलिसकर्मियों का स्पष्ट ब्योरा भी सामने आए।

क्योंकि आम जनता के लिए असली मायने इस बात के हैं कि कागजों पर कितने पद मंजूर हुए, उससे आगे बढ़कर जरूरत के समय थाने और सड़क पर कितने पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं।