MP TET विवाद: शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, याचिका दाखिल

Jitendra Shrivastava | Published:
Photograph: (THESOOTR)
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BHOPAL. मध्य प्रदेश में TET अनिवार्यता के खिलाफ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2005-2009 के शिक्षकों को छूट की मांग की गई है।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • पुराने शिक्षकों को TET से मिलेगी छूट क्या।
  • सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा MP TET मामला।
  • 2005 से 2009 वाले शिक्षकों की बड़ी मांग।
  • TET अनिवार्यता के खिलाफ नई याचिका दाखिल हुई।
  • शिक्षकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर।

मध्य प्रदेश में TET अनिवार्यता का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।



30 अगस्त 2026 को यह याचिका दाखिल की गई। इसमें 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।



मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET (TET – Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर पुराना विवाद फिर तेज हो गया है। इस बार मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है।



ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने अदालत में नई याचिका दाखिल की है। एसोसिएशन के मुताबिक यह याचिका 30 अगस्त 2026 को दाखिल हुई।



याचिका में साफ मांग रखी गई है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच हुई थी, उन्हें मौजूदा TET अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। एसोसिएशन का कहना है कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय लागू पात्रता परीक्षा पहले ही पास कर ली थी।



2005-09 वालों की क्या है मांग

एसोसिएशन का मुख्य तर्क नियुक्ति के समय की व्यवस्था पर टिका है। संगठन के अनुसार, उस दौर में नियुक्त शिक्षकों ने तब लागू पात्रता संबंधी परीक्षा या योग्यता पहले ही पूरी कर ली थी। ऐसे में उन्हें बाद में लाई गई TET अनिवार्यता के दायरे में दोबारा लाना ठीक नहीं माना जा रहा।



संगठन का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं है। यह उन शिक्षकों के करियर और नौकरी की सुरक्षा से भी जुड़ा है, जिन्होंने वर्षों पहले तय नियमों के तहत नौकरी पाई थी।



एसोसिएशन की कोर्ट में दलील

याचिका में एसोसिएशन ने नियुक्ति के वक्त की पात्रता का हवाला दिया है। तर्क यह है कि जब इन शिक्षकों की भर्ती हुई, तब TET लागू ही नहीं था। बाद में नियम बदलने पर पुराने शिक्षकों को नई शर्त में बांधना उचित नहीं माना गया है।



इसी आधार पर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से विशेष राहत की अपील की है। संगठन चाहता है कि अदालत इस पूरे मामले को गंभीरता से देखे और जल्द सुनवाई करे।



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TET को लेकर विवाद क्यों

TET का मकसद शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता जांचना है। यह परीक्षा तय मानकों के आधार पर होती है। लेकिन पुराने नियुक्त शिक्षकों को इसमें शामिल करने पर सवाल उठते रहे हैं।



खासतौर पर उन शिक्षकों के मामले में बहस तेज होती है, जिनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैध थी। मध्य प्रदेश में भी यही सवाल अब अदालत के सामने है।



एसोसिएशन ने मुद्दा क्यों उठाया

ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन लंबे समय से पुराने शिक्षकों के हितों की बात करता रहा है। संगठन का मानना है कि नियुक्ति के समय की पात्रता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।



एसोसिएशन के अनुसार, जिन शिक्षकों ने तय समय पर जरूरी योग्यता पूरी की, उनके लिए अलग से नियम बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि संगठन ने अदालत का रुख किया है।



अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजर

याचिका दाखिल होने के बाद अब हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, यह सबसे अहम सवाल है।



अगर कोर्ट राहत देता है, तो हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय होगी। फिलहाल स्थिति साफ होने में वक्त लग सकता है।



पुराने शिक्षकों के लिए अहम क्यों

यह मामला पुराने शिक्षकों के लिए बेहद अहम है। उनकी नियुक्ति वर्षों पहले उस समय के नियमों के तहत हुई थी। अब नई शर्तें उन पर लागू करना एक बड़ा कानूनी सवाल बन गया है।



अगर एसोसिएशन की मांग मान ली जाती है, तो इन शिक्षकों को TET अनिवार्यता से राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी यह सिर्फ मांग है। अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद ही आएगा।



आगे की प्रक्रिया क्या होगी

अब आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर है। अदालत याचिका पर विचार कर संबंधित पक्षों से जवाब मांग सकती है। जब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक मौजूदा TET नियम ही लागू रहेंगे। इसलिए शिक्षकों को मामले की आधिकारिक जानकारी और कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखनी चाहिए।



FAQ

  1. TET के खिलाफ याचिका किसने दाखिल की है?
    TET के खिलाफ याचिका ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसे 30 अगस्त 2026 को दायर किया गया।

FAQ

  1. TET के खिलाफ याचिका किसने दाखिल की है?
    TET के खिलाफ याचिका ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसे 30 अगस्त 2026 को दायर किया गया।
  2. TET पर याचिका में मुख्य मांग क्या है?
    TET पर याचिका में मांग है कि 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET अनिवार्यता से छूट दी जाए। एसोसिएशन का तर्क है कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय पात्रता पूरी की थी।

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