शिक्षकों को TET से छूट! 2010 से पहले के टीचर्स को राहत, इस सरकार का बड़ा कदम
Sanjay Dhiman | Updated:
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तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा गरमाया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से TET छूट की मांग की।
- यह छूट 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए है।
- स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने सदन में प्रस्ताव पेश किया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों पर TET पास करने का दबाव बना है।
- विधानसभा में सभी दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रस्ताव में क्या मांग की गई
विधानसभा ने केंद्र से दो बड़ी मांगें रखीं। पहली, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन हो। दूसरी, NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन – National Council for Teacher Education) एक स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे। इससे छूट को कानूनी आधार मिलेगा।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को प्रमोशन बिना रुकावट मिलता रहे। सरकार चाहती है कि सेवा से जुड़े सभी लाभ जारी रहें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति
बाद में एक रिव्यू पिटीशन दायर हुई। कोर्ट ने 29 मई 2026 को इस पर फैसला सुनाया। इसमें सेवारत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने का निर्देश दिया गया। यही आदेश अब विधानसभा में चर्चा की वजह बना है।
शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा
सदन ने कहा कि इससे इन शिक्षकों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। साथ ही उनकी नौकरी की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा जरूरी बताई गई।
DMK का रुख अलग
आगे क्या हो सकता है
तब तक तमिलनाडु के लाखों शिक्षकों की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा 31 अगस्त 2028 भी अहम बनी रहेगी।
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