किसानों का फसल बीमा क्लेम नहीं अटकेगा? MP सरकार ने बदले नियम, अब बैंकों की लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
Share
​किसानों के हक का पैसा अब नहीं अटकेगा?  ​
​किसानों के हक का पैसा अब नहीं अटकेगा? ​

खेती-किसानी में मौसम की मार कब पड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में फसल बीमा किसानों का बड़ा सहारा बनता है। लेकिन कई बार प्रीमियम कटने के बावजूद किसानों को क्लेम नहीं मिलता है। इसकी एक बड़ी वजह बैंकों की लापरवाही होती है। अब मध्य प्रदेश सरकार इस समस्या को खत्म करने की तैयारी कर रही है।

सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। नए नियम से बैंकों और सहकारी समितियों की जिम्मेदारी तय होगी। आइए समझते हैं, इस फैसले से किसानों को क्या फायदे होंगे।

बैंक या समिति की गलती हुई तो भरना होगा क्लेम

कई बार किसान समय पर फसल बीमा का प्रीमियम भर देते हैं। लेकिन बैंक या सहकारी समिति के कर्मचारी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं करते। इस वजह से किसान बीमा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत नोडल बैंक, बैंक शाखा या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स (PACS) जवाबदेह होगी।

अगर इन संस्थाओं की गलती से किसान बीमा लाभ नहीं ले पाता, तो नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था करेगी। यानी अब बैंक अपनी गलती का नुकसान किसान पर नहीं डाल सकेंगे। किसान को उसके बीमा लाभ से वंचित रखने पर संस्था को जिम्मेदारी उठानी होगी।

नए कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 7 दिसंबर 2026 तक करें अप्लाई | Online application process starts for opening new colleges and starting new subjects, apply by December 7, 2026
MP में प्राइवेट कॉलेज खोलना हुआ आसान: अब इजाजत के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, आवेदन से मंजूरी तक सिस्टम ऑनलाइन, जानें प्रोसेस
22 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी होगी। कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू की है। अब कॉलेज संचालकों को अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन से अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी होगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी होगी। कॉलेज खोलने और नए विषय शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2027-28 से यह व्यवस्था लागू की है। अब कॉलेज संचालकों को अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन से अनुमति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी होगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख तय कर दी है।

हर साल डेढ़ लाख किसान होते थे परेशान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह समस्या काफी बड़ी थी। हर साल औसतन एक से डेढ़ लाख मामले सामने आते थे। इनमें बैंक प्रीमियम काट लेते थे, लेकिन किसान का डेटा अपलोड नहीं करते थे। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP - National Crop Insurance Portal) पर जानकारी दर्ज नहीं होती थी। कई बार पोर्टल पर किसान की फसल का नाम भी गलत दर्ज होता था। ऐसी गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता था। फसल खराब होने पर उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिल पाता था।

MP के 35 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत: 5 साल की मार्कशीट-डिग्री अब डिजीलॉकर पर होगी उपलब्ध | MP's 35 Lakh Students Get Major Relief: 5 Years' Marksheet-Degree Now Available on DigiLocker
मार्कशीट-डिग्री के लिए नहीं लगाने होंगे कॉलेज के चक्कर: MP के 35 लाख विद्यार्थियों को राहत, 2021 से 2025 तक का रिकॉर्ड अब डिजीलॉकर पर होगा अपलोड
21 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।
मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलने वाली है। पांच साल से अटकी मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक रिकॉर्ड अब डिजिटल रूप में मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल से जुड़ी शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटा दी है। इससे पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।

इतने कर्जदार किसानों के पुराने खाते से नहीं कटेगा प्रीमियम

मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों में करीब 15 से 18 लाख किसान हैं। ये किसान किसी न किसी वजह से पुराने कर्ज के बकायादार हैं। पहले कई बैंक पुराने कर्ज की वसूली दिखाकर नया प्रीमियम नहीं काटते थे। कुछ बैंक प्रीमियम की रकम पुराने ब्याज में एडजस्ट कर देते थे। इससे फसल खराब होने पर किसान बीमा क्लेम से वंचित रह जाते थे।

सरकार ने अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।

  • पुराने कर्ज से कोई एडजस्टमेंट नहीं: किसान का पुराना बकाया कर्ज बीमा प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा। बैंक बुक एडजस्टमेंट करके प्रीमियम काटने से बच नहीं सकेंगे।
  • अतिरिक्त कर्ज के तौर पर प्रीमियम: हर साल खरीफ और रबी मिलाकर करीब 45 से 50 लाख किसान बीमा कराते हैं। इनमें 85% से ज्यादा यानी करीब 40 लाख किसान कर्जदार हैं। इन किसानों का बीमा प्रीमियम अब बीमित राशि से अतिरिक्त कर्ज के तौर पर मंजूर होगा।
  • मौजूदा सीजन का कर्ज ही आधार: प्रीमियम काटने के लिए संबंधित फसल सीजन का कर्ज ही मान्य होगा। बैंक उसी सीजन में मंजूर वास्तविक कर्ज को आधार बनाएंगे।
MP के 4 हजार मेडिकल टीचर आंदोलन पर: 8 दिसंबर को विधानसभा मार्च, 14 से प्रदेशव्यापी हड़ताल | MP's 4 Thousand Medical Teachers on Protest Path: March to Assembly on Dec 8, Statewide Agitation from Dec 14
<b>डॉक्टर बनाने वाले शिक्षक उतरेंगे सड़क पर! MP के 19 मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन का ऐलान</b>
21 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदेश के 19 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले करीब 4 हजार चिकित्सा शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है।
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। प्रदेश के 19 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले करीब 4 हजार चिकित्सा शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है।

खरीफ और रबी का प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा

सरकार ने प्रीमियम वसूली को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अब बैंकों को खरीफ और रबी का प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा। बैंकों को तय समय सीमा के भीतर प्रीमियम जमा करना होगा। संबंधित फसल मौसम के लिए निर्धारित तारीख का पालन जरूरी होगा। समय सीमा के बाद किसी भी लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

MP के हिस्से का पानी राजस्थान में चोरी! चंबल नहर के 12 गेट बंद, किसानों को मिल रहा आधा पानी | MP's share of water stolen in Rajasthan! 12 gates of Chambal canal closed, farmers getting half water
MP के पानी पर राजस्थान मार रहा डाका! चंबल नहर की जांच में 12 गेट मिले बंद, 3900 की जगह सिर्फ 1900 क्यूसेक ही मिल रहा पानी
21 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों तक पहुंचने वाला पानी रास्ते में ही रोका जा रहा है। मामला चंबल नहर का है, जहां मध्य प्रदेश को तय हिस्से से काफी कम पानी मिल रहा है। समझौते के मुताबिक प्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 1900 क्यूसेक ही पहुंच रहा है। आखिर बाकी पानी जा कहां रहा है?
मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों तक पहुंचने वाला पानी रास्ते में ही रोका जा रहा है। मामला चंबल नहर का है, जहां मध्य प्रदेश को तय हिस्से से काफी कम पानी मिल रहा है। समझौते के मुताबिक प्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 1900 क्यूसेक ही पहुंच रहा है। आखिर बाकी पानी जा कहां रहा है?
FAQs

  1. सरकार के नए नियमों से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
    सरकार के नए नियमों के तहत अगर बैंकों या सहकारी समितियों की गलती से किसान फसल बीमा का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो संबंधित संस्थाओं को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इससे किसानों को उनके बीमा लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
  2. क्या पुराने कर्ज के बकाया से फसल बीमा प्रीमियम में कोई बदलाव होगा?
    हां, नए नियमों के अनुसार, किसानों का पुराना बकाया कर्ज बीमा प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होगा। बैंक अब बुक एडजस्टमेंट करके प्रीमियम काटने से नहीं बच सकेंगे।
  3. बैंकों को प्रीमियम वसूली के लिए कौन-सी नई व्यवस्था अपनानी होगी?
    बैंकों को अब खरीफ और रबी के लिए प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रीमियम जमा करना होगा। किसी भी लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
Tags:
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • किसानों के हित में फैसला
  • फसल बीमा
  • किसान
  • मध्य प्रदेश
  • किसान बीमा योजना
  • Crop Insurance Scheme
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
  • Farmer Welfare
सिंहासन छत्तीसी : एक मैडम को बचाने में जुटे तीन अफसर, दीपक की लौ जलाएगी किस किस का घर

By Arun Tiwari

सिंहासन छत्तीसी : एक मैडम को बचाने में जुटे तीन अफसर, दीपक की लौ जलाएगी किस किस का घर
मातम में बदली मेले की खुशियां, बालाघाट में चाऊमीन-मंचूरियन खाते ही बिगड़ी 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत, अस्पताल में मची चीख-पुकार

By Aman Vaishnav

मातम में बदली मेले की खुशियां, बालाघाट में चाऊमीन-मंचूरियन खाते ही बिगड़ी 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत, अस्पताल में मची चीख-पुकार
नर्सिंग भर्ती 2023 पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरे काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स को बाहर करना गलत

By Jageshwar Prasad

नर्सिंग भर्ती 2023 पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरे काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स को बाहर करना गलत
एमपी में बिजनेस को मिलेगा नया बूस्ट: इंवेस्टर्स की राह आसान करेगी मोहन सरकार, जल्द बनेगा नया बिजनेस सचिवालय

By Arohi Raj

एमपी में बिजनेस को मिलेगा नया बूस्ट: इंवेस्टर्स की राह आसान करेगी मोहन सरकार, जल्द बनेगा नया बिजनेस सचिवालय
बिजली बिल ने उड़ाए उपभोक्ताओं के होश : औसत खपत बढ़ने से 2 से 8 हजार तक का अतिरिक्त भार, बिगड़ा घर का बजट

By Umeshwari Baghel

बिजली बिल ने उड़ाए उपभोक्ताओं के होश : औसत खपत बढ़ने से 2 से 8 हजार तक का अतिरिक्त भार, बिगड़ा घर का बजट
विधायक ने एहसान जताया तो युवक ने उतार दिया कर्ज! जनता से पैसे इकट्ठा कर लाइव ट्रांजक्शन किया, बोला-अब कोई लेना देना नहीं

By Aman Vaishnav

विधायक ने एहसान जताया तो युवक ने उतार दिया कर्ज! जनता से पैसे इकट्ठा कर लाइव ट्रांजक्शन किया, बोला-अब कोई लेना देना नहीं
उदयपुर पंचायत चुनाव में 1 वोट का थ्रिलर, गोगुंदा में छगनी बाई ने रेखा बाई को हराया, 18 मुकाबले 64 वोट से कम अंतर के

By Jageshwar Prasad

उदयपुर पंचायत चुनाव में 1 वोट का थ्रिलर, गोगुंदा में छगनी बाई ने रेखा बाई को हराया, 18 मुकाबले 64 वोट से कम अंतर के