नर्सिंग भर्ती 2023 पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरे काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स को बाहर करना गलत

Jageshwar Prasad | Updated:
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राजस्थान की नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है।
राजस्थान की नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है।

राजस्थान की नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों की काउंसिल में पंजीकृत उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायाधीश बलजिन्दर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार को इस आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा है विवाद

यह पूरा मामला नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा है। इसके तहत 6,981 पदों के लिए 5 मई, 2023 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर की रहने वाली सीमरजीत कौर ने याचिका दायर की थी। उन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा किया था।

उन्होंने 10 अगस्त, 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण करवा लिया था। आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून, 2023 तक उनके पास वहां का वैध प्रमाण पत्र मौजूद था।

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राजस्थान में बीएड की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के सामने फीस को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने करीब 8 साल बाद बीएड की सालाना फीस बढ़ाकर 29,568 रुपए कर दी है। लेकिन यह फैसला तब लिया गया, जब एडमिशन के चार चरण पूरे हो चुके थे और हजारों विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला ले चुके थे। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने पुरानी फीस जमा कर दी है, उनसे अब अतिरिक्त रकम कैसे ली जाएगी? सरकार ने फीस तो बढ़ा दी, लेकिन विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
राजस्थान में बीएड की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के सामने फीस को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने करीब 8 साल बाद बीएड की सालाना फीस बढ़ाकर 29,568 रुपए कर दी है। लेकिन यह फैसला तब लिया गया, जब एडमिशन के चार चरण पूरे हो चुके थे और हजारों विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला ले चुके थे। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने पुरानी फीस जमा कर दी है, उनसे अब अतिरिक्त रकम कैसे ली जाएगी? सरकार ने फीस तो बढ़ा दी, लेकिन विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।

चयन सूची से पहले मिला सर्टिफिकेट, फिर भी बाहर किया

दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे आरएनसी का प्रमाण पत्र मांगा गया। इस पर उन्होंने तुरंत 25 सितंबर, 2023 को जयपुर स्थित आरएनसी में आवेदन कर दिया।

प्रमुख चरणतारीख / स्थितिविवरण
भर्ती विज्ञप्ति5 मई, 20236,981 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली
आवेदन की अंतिम तिथि11 जून, 2023पंजाब काउंसिल का वैध सर्टिफिकेट मौजूद था
RNC में आवेदन25 सितंबर, 2023दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन किया
RNC सर्टिफिकेट जारी13 जनवरी, 2024पंजाब से एनओसी मिलने के बाद सर्टिफिकेट बना
पहली चयन सूची6 दिसंबर, 2024सूची से पहले ही RNC सर्टिफिकेट आ चुका था
विभाग का फैसलाअपात्र घोषितनिदेशक, सीफू, जयपुर ने भर्ती से बाहर किया
पंजाब काउंसिल से एनओसी मिलने के बाद 13 जनवरी, 2024 को उन्हें आरएनसी का सर्टिफिकेट मिल गया। पहली चयन सूची 6 दिसंबर, 2024 को जारी हुई थी।

यानी सूची आने से बहुत पहले उनके पास आरएनसी सर्टिफिकेट था। इसके बावजूद निदेशक, सीफू (SIHFW), जयपुर ने उन्हें अपात्र मानकर बाहर कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत अनिवार्य, 23 नवंबर तक जमा करें दस्तावेज | Rajasthan High Court Bar Election: 2 Vakalatnama or Pashi Proof Mandatory to Vote, Submit Documents by November 23
राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका
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राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।

एकलपीठ के आदेश को सरकार ने दी थी चुनौती

विभाग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली। पहले एकलपीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। एकलपीठ ने उन्हें ओबीसी वर्ग में सभी लाभों के साथ नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी।

सरकार ने दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान काउंसिल का पंजीकरण होना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराना सही है।

राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 40% इंटरव्यू वेटेज बरकरार, 337 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ | Supreme Court's Decision on Assistant Professor Recruitment in Rajasthan: 40% Interview Weightage Stands, Path Cleared for 337 Posts
राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
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राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।
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1964 के नियमों का हवाला, सरकार की अपील खारिज

खंडपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इन नियमों के तहत जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर आरएनसी पंजीकरण दिया जा सकता है। केवल कट-ऑफ तारीख पर सर्टिफिकेट न होने से किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने सभी तथ्यों और नियमों पर विचार किया। कोर्ट ने रिपोर्टेबल निर्णय सुनाते हुए कहा कि कानून की व्याख्या ऐसी हो जिससे उसका मूल उद्देश्य पूरा हो।

सेवा नियमों और पंजीकरण नियमों को साथ देखने पर स्थिति साफ है। आवेदन की अंतिम तिथि तक आरएनसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी।

वर्दी का मतलब हड्डियां-दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट, पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा | Uniform doesn't mean license to break bones and teeth: Rajasthan High Court, case to proceed against policemen
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किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वारंट लेकर पहुंचती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके परिवार के साथ मारपीट कर सकती है। पुलिस सरकारी ड्यूटी पर है, लेकिन इस आधार पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने की छूट नहीं मिल जाती। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक मामले में यह सख्त टिप्पणी की है।
किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वारंट लेकर पहुंचती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके परिवार के साथ मारपीट कर सकती है। पुलिस सरकारी ड्यूटी पर है, लेकिन इस आधार पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने की छूट नहीं मिल जाती। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक मामले में यह सख्त टिप्पणी की है।
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