राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका
Mukesh Sharma | Updated:
हाईकोर्ट ने कहा वोट देने के लिए देने होंगे पेशी के सबूत
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कि बार एसोसिएशन का सदस्य होना और चुनाव में मतदान का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं। वोट उसी वकील को देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो संबंधित अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए वकीलों को दो वकालतनामे या कोर्ट में पेशी के दो दस्तावेज जमा कराने होंगे।
जस्टिस आनंद शर्मा ने 20 नवंबर 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने चुनाव समिति के 17 नवंबर के उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें पेशी या वकालतनामे के दस्तावेज देने की अनिवार्यता हटा दी गई थी। इसके साथ ही 3 और 4 नवंबर को जारी पुराने नोटिस फिर से बहाल कर दिए गए।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने 3 नवंबर को मतदान की पात्रता तय करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि वोटर बनने के इच्छुक वकीलों को जयपुर बेंच में कम से कम दो पेशियों की ऑर्डर शीट या दो वकालतनामों की प्रतियां देनी होंगी। इसके साथ शपथपत्र भी जमा करना जरूरी था।
4 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण में सीनियर एडवोकेट को इस शर्त से छूट दी गई। इसकी वजह यह थी कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए वकालतनामा दाखिल करना जरूरी नहीं होता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पेशी या वकालतनामे के दस्तावेज वकालत के पूरे कार्यकाल के हो सकते हैं।
बाद में कथित जनरल हाउस की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर इन शर्तों को हटाने का मामला सामने आया। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल ने इस प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, नामांकन संख्या और प्रैक्टिस की जगह जैसी जरूरी जानकारियां नहीं थीं।
विवाद को चुनाव समिति ने पांच सदस्यीय चुनाव ट्रिब्यूनल के पास भेजा था। ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को जनरल हाउस के कथित प्रस्ताव को अमान्य मानते हुए रद्द कर दिया। हालांकि, उसने पुराने नोटिस में बताए गए उपनियम की मंजूरी से जुड़े दस्तावेजों की कमी पर भी सवाल उठाए।
इसके बाद चुनाव समिति ने 17 नवंबर को नया नोटिस जारी कर दो पेशियों या दो वकालतनामों के सबूत देने की शर्त हटा दी। अब केवल शपथपत्र के आधार पर वोटर बनने का रास्ता खुल गया था। इसी फैसले को वीरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन केवल सदस्यों का संगठन नहीं है। यह संबंधित अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के पेशेवर हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में चुनाव में वोट देने वालों का उस अदालत से वास्तविक जुड़ाव होना जरूरी है।
कोर्ट ने माना कि दो वकालतनामे या दो पेशियों की ऑर्डर शीट इस बात का उचित प्रमाण हैं कि वकील संबंधित अदालत में प्रैक्टिस कर रहा है। यह शर्त किसी वकील की योग्यता या वरिष्ठता जांचने के लिए नहीं है। इसका मकसद केवल नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
सुनवाई के दौरान राजस्थान बार काउंसिल ने भी नियमित प्रैक्टिस के प्रमाण से जुड़े 2006 के नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Supreme Court Bar Association बनाम B.D. Kaushik (2011) फैसले का भी उल्लेख किया। इसमें सदस्यता और चुनाव में मतदान की पात्रता को अलग-अलग माना गया है।
हाईकोर्ट ने पुराने नियम बहाल करने के साथ वकीलों को दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 23 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक शपथपत्र और जरूरी दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे।
खास बात यह है कि 22 नवंबर को रविवार होने के बावजूद चुनाव समिति का कार्यालय दस्तावेज लेने के लिए खुला रहेगा। जिन वकीलों ने पहले ही शपथपत्र जमा कर दिए हैं, लेकिन दो वकालतनामे या पेशियों के प्रमाण नहीं लगाए हैं, उन्हें भी दस्तावेज जमा करने का मौका मिलेगा।
चुनाव समिति को 24 नवंबर को शपथपत्र जमा करने वाले सदस्यों की नई सूची प्रकाशित करनी होगी। चुनाव कार्यक्रम के बाकी चरण पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे।
11 नवंबर नहीं, 17 नवंबर के नोटिस से बढ़ा विवाद
4 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण में सीनियर एडवोकेट को इस शर्त से छूट दी गई। इसकी वजह यह थी कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए वकालतनामा दाखिल करना जरूरी नहीं होता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पेशी या वकालतनामे के दस्तावेज वकालत के पूरे कार्यकाल के हो सकते हैं।
बाद में कथित जनरल हाउस की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर इन शर्तों को हटाने का मामला सामने आया। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल ने इस प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, नामांकन संख्या और प्रैक्टिस की जगह जैसी जरूरी जानकारियां नहीं थीं।
चुनाव ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बदली व्यवस्था
इसके बाद चुनाव समिति ने 17 नवंबर को नया नोटिस जारी कर दो पेशियों या दो वकालतनामों के सबूत देने की शर्त हटा दी। अब केवल शपथपत्र के आधार पर वोटर बनने का रास्ता खुल गया था। इसी फैसले को वीरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने क्यों जरूरी माने पेशी के सबूत?
कोर्ट ने माना कि दो वकालतनामे या दो पेशियों की ऑर्डर शीट इस बात का उचित प्रमाण हैं कि वकील संबंधित अदालत में प्रैक्टिस कर रहा है। यह शर्त किसी वकील की योग्यता या वरिष्ठता जांचने के लिए नहीं है। इसका मकसद केवल नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
सुनवाई के दौरान राजस्थान बार काउंसिल ने भी नियमित प्रैक्टिस के प्रमाण से जुड़े 2006 के नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Supreme Court Bar Association बनाम B.D. Kaushik (2011) फैसले का भी उल्लेख किया। इसमें सदस्यता और चुनाव में मतदान की पात्रता को अलग-अलग माना गया है।
23 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा होंगे दस्तावेज
खास बात यह है कि 22 नवंबर को रविवार होने के बावजूद चुनाव समिति का कार्यालय दस्तावेज लेने के लिए खुला रहेगा। जिन वकीलों ने पहले ही शपथपत्र जमा कर दिए हैं, लेकिन दो वकालतनामे या पेशियों के प्रमाण नहीं लगाए हैं, उन्हें भी दस्तावेज जमा करने का मौका मिलेगा।
चुनाव समिति को 24 नवंबर को शपथपत्र जमा करने वाले सदस्यों की नई सूची प्रकाशित करनी होगी। चुनाव कार्यक्रम के बाकी चरण पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे।
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