अवार्ड्स की झड़ी: 33 राष्ट्रीय सम्मान जीतकर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, पीएम स्वनिधि में भी मारी बाजी
Sumit Kumar | Updated:
पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। शहरी विकास, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के मामले में प्रदेश को मई 2025 से नवंबर 2026 के बीच कुल 33 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। शुक्रवार, 20 नवंबर को पीएम स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अलग-अलग कैटेगरी में बाजी मारी है।
पीएम स्वनिधि की दो कैटेगरी में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर
नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे और अपर आयुक्त एवं पीएम स्वनिधि के मिशन संचालक शिशिर गेमावत ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए।
इंदौर देश में प्रथम, सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर
टाउन सिटी कैटेगरी में बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारणी दूसरे और नगर पालिका परिषद बालाघाट तीसरे स्थान पर रही। तीनों नगरीय निकायों ने छोटे कारोबारियों को लोन दिलाने, बैंकों के साथ तालमेल बनाने और जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने में बेहतर प्रदर्शन किया है।
अवार्ड की पूरी लिस्ट यहां देखें
डेढ़ साल में 33 राष्ट्रीय अवार्ड, सबसे ज्यादा 17 स्वच्छता के लिए
चार अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार जल प्रदाय परियोजना, ई-गवर्नेंस, जीआईएस तकनीक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण में 17 अवार्ड, उज्जैन से लेकर बुधनी तक ने मारी बाजी
भोपाल ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया था। देवास को 50 हजार आबादी वाली कैटेगरी में पहला और शाहगंज को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में तीसरा स्थान मिला था।
ग्वालियर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर और जबलपुर को सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में सम्मान मिला था।
इसके बाद नवंबर 2026 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
उज्जैन ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में देश में पहला स्थान हासिल किया। देवास 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा। वहीं, रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर की कैटेगरी में देश में पहला स्थान मिला।
जबलपुर ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को स्वच्छ शहर जोड़ी कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला।
सागर ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया। सीहोर जिले की बुधनी 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रही। वहीं, ग्वालियर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पहला स्थान मिला।
साफ हवा के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदौर और जबलपुर का भी दबदबा
अगस्त 2026 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत प्रदेश को तीन और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इनमें इंदौर को दूसरा और जबलपुर को तीसरा स्थान मिला।
इसके अलावा भोपाल नगर निगम के वार्ड नंबर 60 को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
पीएम आवास योजना में प्रदेश के साथ वारासिवनी को भी अवार्ड
इसी योजना के तहत बालाघाट जिले की नगर पालिका परिषद वारासिवनी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वारासिवनी ने एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों की कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की।
जल सप्लाई, ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी मिले 4 अवार्ड
जून 2026 में ई-नगरपालिका पोर्टल को बेहतर ऑनलाइन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत रजत पुरस्कार दिया गया। सितंबर 2026 में प्रदेश के नगरीय निकायों में जीआईएस आधारित अर्बन डेटा एनालिटिक्स सेंटर गरुड़ के माध्यम से किए गए काम को अचीवमेंट इन जीआईएस अवार्ड मिला।
इसी महीने नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया।
10.87 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा, 2827 करोड़ से ज्यादा का लोन
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 17 लाख 22 हजार से ज्यादा लोन प्रकरणों के जरिए लगभग 2 हजार 827 करोड़ 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को बिना कुछ गिरवी रखे कामकाज के लिए लोन मिलता है। इससे उन्हें अपना कारोबार चलाने, उसका विस्तार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
7.61 लाख दुकानदारों ने अपनाया डिजिटल पेमेंट, 59.72 करोड़ का कैशबैक मिला
इस योजना के कुल लाभार्थियों में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे महिलाओं को खुद का रोजगार चलाने और परिवार की आमदनी बढ़ाने के अवसर मिले हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इन उपलब्धियों के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, बैंकिंग संस्थाओं, अधिकारियों-कर्मचारियों और पथ विक्रेताओं को बधाई दी है। विभाग ने योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया है।
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