बैलाडीला की खदानों से एनएमडीसी, मित्तल और रुंगटा ने निकाला लोहा, पीछे छूट रहा तबाही का मलबा, दर्जनों गांवों पर संकट
Arun Tiwari | Updated:
किरंदुल में वेस्ट डंप टूटने से बहा मलबा: लोहा गांव का संपर्क टूटा, 15-20 गांवों और जलस्रोतों पर संकट
छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पहाड़ियां देश के सबसे समृद्ध लौह अयस्क भंडारों में शामिल हैं। इन पहाड़ियों से निकलने वाला लोहा देश के औद्योगिक विकास और इस्पात उद्योग की बड़ी जरूरत पूरी करता है, लेकिन खनन की इस चमक के पीछे एक दूसरा चेहरा भी है। पहाड़ों से लौह अयस्क निकालने के बाद बचने वाला वेस्ट मटेरियल आसपास के गांवों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है।
एक तरफ खनन कंपनियों का कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ खदानों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अपने पर्यावरण, जमीन, जंगल और भविष्य की चिंता सता रही है। ग्रामीणों का विरोध भी नया नहीं है। लंबे समय से अलग-अलग स्तरों पर खनन गतिविधियों और उनसे पैदा होने वाली परेशानियों को लेकर आवाज उठाई जाती रही है।
बैलाडीला में खनन का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां एनएमडीसी के अलावा आर्सेलर मित्तल और रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड को भी लौह अयस्क के डिपॉजिट आवंटित किए गए हैं। इन कंपनियों के पास अलग-अलग खदानों के तहत सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र है। खनन की अवधि भी कई मामलों में आने वाले दशकों तक निर्धारित है। ऐसे में सवाल केवल लौह अयस्क के उत्पादन का नहीं, बल्कि खनन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और उसके पर्यावरणीय प्रभाव का भी है।
बैलाडीला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के पास कई महत्वपूर्ण डिपॉजिट हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, डिपॉजिट-14 का क्षेत्रफल 322 हेक्टेयर है, जबकि इसकी अवधि 2035 तक है। डिपॉजिट-14 एनएमजेड 506 हेक्टेयर में फैला है और इसकी अवधि भी 2035 तक निर्धारित है। इसी तरह डिपॉजिट-5 का क्षेत्रफल 540 हेक्टेयर और डिपॉजिट-11 का क्षेत्रफल 874 हेक्टेयर है। इन दोनों की अवधि भी 2035 तक बताई गई है। एनएमडीसी के डिपॉजिट-13 का क्षेत्रफल 315 हेक्टेयर है, जिसकी अवधि 2067 तक है। वहीं, डिपॉजिट-4 के लिए 570 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित है और इसकी अवधि 2076 तक निर्धारित है। यानी कुछ खदानों में आने वाले कई दशकों तक खनन की संभावनाएं बनी हुई हैं।
बैलाडीला में निजी कंपनियों की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण है। आर्सेलर मित्तल को डिपॉजिट-1ए और डिपॉजिट-1बी आवंटित किए गए हैं। दोनों का क्षेत्रफल 850-850 हेक्टेयर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनकी अवधि 2028 तक है। इसी तरह रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड को डिपॉजिट-1सी आवंटित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 825 हेक्टेयर है और आवंटन की अवधि 2026 तक बताई गई है। इस तरह एनएमडीसी, आर्सेलर मित्तल और रुंगटा के पास बैलाडीला में कुल नौ डिपॉजिट का विवरण सामने आता है। इन सभी खदानों का संयुक्त क्षेत्रफल 5,652 हेक्टेयर है। यह आंकड़ा बताता है कि बैलाडीला में खनन गतिविधियों का विस्तार कितना व्यापक है।
लौह अयस्क के उत्खनन के दौरान केवल उपयोगी खनिज ही नहीं निकलता, बल्कि बड़ी मात्रा में अनुपयोगी चट्टानें, मिट्टी और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। इन्हें खदानों के आसपास निर्धारित स्थानों पर जमा किया जाता है। खनन के बाद इन पदार्थों के सुरक्षित निपटारे और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों की होती है। ग्रामीणों की प्रमुख चिंता इसी वेस्ट मटेरियल को लेकर है। उनका कहना है कि खनन गतिविधियों का असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के गांवों के जनजीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ सकता है। बारिश के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के बहाव, धूल और प्रदूषण तथा जलस्रोतों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दे ग्रामीणों की चिंता बढ़ाते हैं।
खनन अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही के खतरे का उदाहरण किरंदुल में सामने आया। एनएमडीसी के डिपॉजिट-14 और नंदराज पहाड़ के बीच बने वेस्ट डंप का बांध टूटने से जमा मलबा पहाड़ से नीचे की ओर बह निकला। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसका फैलाव करीब 8 से 10 किलोमीटर तक हुआ है और इसकी चौड़ाई 300 से 500 मीटर तक बताई जा रही है। मलबे के बहाव में बड़े-बड़े पेड़ उखड़कर दब गए। करीब 20 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
यह घटना केवल एक डंप के ढहने तक सीमित नहीं है। इसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वर्षों से जमा किए जा रहे खनन अपशिष्ट की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था थी। क्या डंप की क्षमता, बांध की मजबूती और बारिश के दौरान पानी के दबाव की नियमित जांच होती थी? क्या पहले से किसी तरह के खतरे के संकेत मिले थे? यदि मिले थे, तो समय रहते सुधार क्यों नहीं किया गया?
हादसे का सीधा असर ग्रामीणों की जिंदगी पर पड़ा है। लोहा गांव को किरंदुल से जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़क मलबे के बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गांव का संपर्क टूट गया है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से लेकर राशन, बाजार और दूसरी जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
लोहा और हरोली गांव के लोग किरंदुल के साप्ताहिक बाजार में साग-सब्जी बेचने और घरेलू जरूरतों का सामान खरीदने आते हैं। सड़क टूटने से उनकी आजीविका पर भी असर पड़ने की आशंका है। आसपास के 15 से 20 गांवों की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
मलबे के फैलाव ने प्राकृतिक जलस्रोतों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। प्रभावित इलाके से आसपास के गांवों की जलापूर्ति से जुड़े स्रोतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यदि खनन अपशिष्ट इन जलस्रोतों तक पहुंचता है, तो पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। प्रसिद्ध मलांगिर पर्यटन स्थल पर भी खतरा मंडराने की आशंका है। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
बैलाडीला से निकलने वाला लौह अयस्क देश के उद्योगों के लिए बेशकीमती है। इससे सरकार को राजस्व मिलता है, कंपनियों को कारोबार मिलता है और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। लेकिन खनन के लाभ और उसके पर्यावरणीय व सामाजिक नुकसान के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खदानों का आवंटन दशकों तक जारी रखने की व्यवस्था है, तब आसपास के गांवों के पर्यावरण और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं? वेस्ट मटेरियल कहां जमा किया जा रहा है, उसके निपटारे की व्यवस्था कितनी प्रभावी है और क्या इसकी नियमित निगरानी हो रही है? ग्रामीणों की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाला लोहा भले ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, लेकिन इसके पीछे यदि गांवों की जमीन, जंगल और जलस्रोतों पर संकट बढ़ता है, तो विकास का यह मॉडल सवालों के घेरे में आएगा। खनन कंपनियों और संबंधित सरकारी एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा कि खनिज संपदा के दोहन के साथ पर्यावरण और स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए उनकी जवाबदेही कितनी प्रभावी है।
बैलाडीला में खनन का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां एनएमडीसी के अलावा आर्सेलर मित्तल और रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड को भी लौह अयस्क के डिपॉजिट आवंटित किए गए हैं। इन कंपनियों के पास अलग-अलग खदानों के तहत सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र है। खनन की अवधि भी कई मामलों में आने वाले दशकों तक निर्धारित है। ऐसे में सवाल केवल लौह अयस्क के उत्पादन का नहीं, बल्कि खनन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और उसके पर्यावरणीय प्रभाव का भी है।
एनएमडीसी के पास सबसे ज्यादा खदानें
मित्तल और रुंगटा के पास भी बड़े क्षेत्र
बैलाडीला की खदानों में इन कंपनियों का आवंटन
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 14 - 322 हेक्टेयर - 2035 तक
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 14 एनएमजेड - 506 हेक्टेयर - 2035 तक
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 5 - 540 हेक्टेयर - 2035 तक
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 11 - 874 हेक्टेयर - 2035 तक
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 13 - 315 हेक्टेयर - 2067 तक
- एनएमडीसी - डिपॉजिट 4 - 570 हेक्टेयर - 2076 तक
- आर्सेलर मित्तल - डिपॉजिट 1ए - 850 हेक्टेयर - 2028 तक
- आर्सेलर मित्तल - डिपॉजिट 1बी - 850 हेक्टेयर - 2028 तक
- रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड - डिपॉजिट 1सी - 825 हेक्टेयर - 2026 तक
लोहे के साथ निकल रहा अपशिष्ट, गांवों की चिंता बढ़ी
किरंदुल में टूटा वेस्ट डंप, मलबे ने मचाई तबाही
यह घटना केवल एक डंप के ढहने तक सीमित नहीं है। इसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वर्षों से जमा किए जा रहे खनन अपशिष्ट की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था थी। क्या डंप की क्षमता, बांध की मजबूती और बारिश के दौरान पानी के दबाव की नियमित जांच होती थी? क्या पहले से किसी तरह के खतरे के संकेत मिले थे? यदि मिले थे, तो समय रहते सुधार क्यों नहीं किया गया?
सड़क बहने से लोहा गांव का संपर्क टूटा, 20 गांवों पर असर
लोहा और हरोली गांव के लोग किरंदुल के साप्ताहिक बाजार में साग-सब्जी बेचने और घरेलू जरूरतों का सामान खरीदने आते हैं। सड़क टूटने से उनकी आजीविका पर भी असर पड़ने की आशंका है। आसपास के 15 से 20 गांवों की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
जलस्रोतों और मलांगिर पर्यटन स्थल पर भी खतरा
विकास की कीमत कौन चुका रहा?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खदानों का आवंटन दशकों तक जारी रखने की व्यवस्था है, तब आसपास के गांवों के पर्यावरण और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं? वेस्ट मटेरियल कहां जमा किया जा रहा है, उसके निपटारे की व्यवस्था कितनी प्रभावी है और क्या इसकी नियमित निगरानी हो रही है? ग्रामीणों की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाला लोहा भले ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, लेकिन इसके पीछे यदि गांवों की जमीन, जंगल और जलस्रोतों पर संकट बढ़ता है, तो विकास का यह मॉडल सवालों के घेरे में आएगा। खनन कंपनियों और संबंधित सरकारी एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा कि खनिज संपदा के दोहन के साथ पर्यावरण और स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए उनकी जवाबदेही कितनी प्रभावी है।
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