मंशा, पब्लिक व्यू और जाति की जानकारी पर कोर्ट की टिप्पणी, महेंद्रगढ़ केस में झुंझुनू के युवक को मिली अग्रिम जमानत

Jageshwar Prasad | Updated:
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर अहम व्यवस्था दी है। जातिगत अपमान की मंशा और पब्लिक व्यू जरूरी है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर अहम व्यवस्था दी है। जातिगत अपमान की मंशा और पब्लिक व्यू जरूरी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध के लिए जातिगत अपमान की साफ मंशा जरूरी है। घटना का पब्लिक व्यू में होना भी अनिवार्य है। यदि एफआईआर से प्रथम दृष्टया ऐसा अपराध नहीं बनता, तो धारा 18 लागू नहीं होगी। यह धारा अग्रिम जमानत पर कानूनी रोक लगाती है।

हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाने के केस में राहत दी है। राजस्थान के झुंझुनू निवासी प्रदीप को अग्रिम जमानत मिल गई है। इस मामले में लगी BNS की धाराएं पहले से जमानती थीं।

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल ने 19 नवंबर को सुनवाई की। उन्होंने नारनौल के सत्र न्यायाधीश का 18 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही 7 अक्टूबर 2026 के अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश को स्थायी कर दिया। यह राहत BNSS, 2023 की धारा 482(2) की शर्तों के अधीन स्थायी हुई है।

19 अगस्त को खेतों में ले जाकर मारपीट का आरोप

शिकायतकर्ता अजय के अनुसार, यह घटना 19 अगस्त 2026 की है। शाम करीब 6 बजे वे और रोहित सरकारी स्कूल के पास बैठे थे। तभी कृष्ण (पुत्र सरदारा राम) वहां आया। वह दोनों को बाइक पर बैठाकर राकेश के खेतों में ले गया। वहां हेमराज, प्रदीप, सचिन और मेहाड़ा गुर्जरवास (झुंझुनू, राजस्थान) निवासी प्रदीप पहले से मौजूद थे।
आरोप है कि इन लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया। शिकायतकर्ता के हाथ-पैर पर चोटें आईं। जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा।

मामले का घटनाक्रम 5 बिंदुओं में समझें

  • 19 अगस्त 2026: शाम करीब 6 बजे अजय और रोहित को खेतों में ले जाकर पीटने और गाली-गलौज का आरोप लगा।
  • 23 अगस्त 2026: महेंद्रगढ़ के निजामपुर थाने में BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं में एफआईआर (नंबर 67) दर्ज हुई।
  • 18 सितंबर 2026: नारनौल के सत्र न्यायाधीश ने झुंझुनू निवासी आरोपी प्रदीप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
  • 7 अक्टूबर 2026: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए प्रदीप को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।
  • 19 नवंबर 2026: जांच में शामिल होने और हिरासत की जरूरत न होने की जानकारी के बाद अंतरिम जमानत स्थायी हो गई।
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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है
15 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।

जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

इस घटना पर 23 अगस्त 2026 को निजामपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें BNS की धारा 115, 3(5), 351(3) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va) लगाई गई। नारनौल के सत्र न्यायाधीश ने 18 सितंबर 2026 को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रदीप ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हाईकोर्ट में रखी गई ये अहम दलीलें

अपीलकर्ता प्रदीप के वकील ने कोर्ट में मजबूत दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि BNS की सभी धाराएं जमानती हैं। वकील ने कहा कि SC/ST एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। राजस्थान निवासी अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता की जाति की जानकारी ही नहीं थी।

बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। इनमें पृथ्वी राज चौहान, विलास पांडुरंग पवार और शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य (2024) शामिल थे। इन्हीं आधारों पर अंतरिम सुरक्षा मांगी गई।

सनी देओल की 'सूर्या' पर रिलीज से पहले संकट: डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब | Sunny Deol's 'Surya' faces crisis before release: High Court strict on doctors' protest, seeks reply from producer
सनी देओल की सूर्या पर रिलीज से पहले संकट, डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब
16 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म में डॉक्टरों और अस्पतालों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए),राजस्थान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अदालत ने फिल्म निर्माता एम.एम. मूवीज से जवाब भी मांगा है।
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जांच में शामिल होने पर जमानत हुई स्थायी

19 नवंबर को अंतिम सुनवाई हुई। हरियाणा की उप-महाधिवक्ता (DAG) कनिका सचदेवा ने कोर्ट को जानकारी दी। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि प्रदीप जांच में शामिल हो चुका है। अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।

राज्य पक्ष के बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया। इसके बाद जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने अपील स्वीकार कर ली। अग्रिम जमानत को स्थायी कर दिया गया।

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By Ashish Bhardwaj
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हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

  • मंशा और पब्लिक व्यू जरूरी: एक्ट की धारा 3 के अपराध के लिए जातिगत अपमान का स्पष्ट इरादा और पब्लिक व्यू अनिवार्य है।
  • जाति की जानकारी नहीं: प्रदीप राजस्थान का निवासी है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वह शिकायतकर्ता की जाति जानता था।
  • सामान्य आरोप: जातिसूचक गालियों का आरोप किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सभी पर सामान्य रूप से लगाया गया था।
  • धारा 18 लागू नहीं: प्रथम दृष्टया अपराध न बनने के कारण धारा 18 का प्रतिबंध इस केस में लागू नहीं हुआ।
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छोटी सजा पर भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए होंगे योग्य, 7 साल का नियम | Rajasthan High Court's Big Decision: Employees Will Be Eligible for Promotion Even on Minor Punishment, 7-Year Rule
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल के भीतर छोटी सजा मिलने पर भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए होंगे योग्य
19 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब काफी हद तक साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया है कि पिछले सात साल में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा मिलने से कर्मचारी को प्रमोशन के लिए विचार किए जाने से नहीं रोका जा सकता।
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