5.51 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री 8 लाख में, DLC दरों पर हाईकोर्ट सख्त; स्वतः लिया संज्ञान
Ashish Bhardwaj | Updated:
5.51 करोड़ की जमीन की महज 8 लाख में हुई रजिस्ट्री
राजस्थान में जमीनों की सरकारी दर और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। जालोर में 5.51 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री महज 8 लाख रुपए में कराई गई। इस मामले ने राजस्थान हाईकोर्ट को भी चौंका दिया। अदालत ने कहा कि DLC दर और बाजार मूल्य में इतना बड़ा अंतर राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे व्यापक जनहित का विषय माना है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने को कहा है, ताकि उचित पीठ इस पर सुनवाई कर सके।
यह मामला जालोर जिला मुख्यालय की एक जमीन से जुड़ा है। हाईकोर्ट में तीन जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने जमीन के सौदे से जुड़ा इकरारनामा पेश किया था। इसमें जमीन की कीमत 5 करोड़ 51 लाख रुपए बताई गई थी।
लेकिन इसी जमीन की बिक्री का पंजीयन केवल 8 लाख रुपए में कराया गया। खास बात यह है कि जमीन की सरकारी DLC दर भी 8 लाख रुपए ही थी। यानी इकरारनामे में बताई गई कीमत और रजिस्ट्री में दर्ज रकम के बीच 5 करोड़ 43 लाख रुपए का अंतर था।
खरीदार के वकील और जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि जमीन की DLC दर कम होने के कारण रजिस्ट्री उसी दर पर कराई गई थी। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। अदालत के मुताबिक, बाजार मूल्य के मुकाबले करीब 70 गुना कम कीमत पर रजिस्ट्री होना राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने और अघोषित नकदी के इस्तेमाल की आशंका पैदा करता है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली बार 21 मई 2026 को चिंता जताई थी। उस समय भी अदालत ने जमीन के बाजार मूल्य और DLC दर में भारी अंतर को गंभीर अनियमितता माना था।
कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को मामले की जांच कराने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ ही विभाग की ओर से नियुक्त अधिकारी को जांच कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
लेकिन 28 अक्टूबर 2026 को दोबारा सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई।
DLC का पूरा नाम जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) है। यह समिति जमीन और संपत्तियों की न्यूनतम सरकारी दर निर्धारित करती है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में जमीन की स्थिति, स्थान और बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है।
इसी दर के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की गणना होती है। इसका मकसद जमीन की कीमत कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी चोरी करने और अघोषित धन के इस्तेमाल को रोकना है।
हालांकि, बाजार मूल्य और DLC दर में कुछ अंतर होना सामान्य है। लेकिन जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, तो इसका फायदा उठाकर रजिस्ट्री में जमीन की कीमत कम दिखाई जा सकती है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि DLC दरें वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन करके तय की जानी चाहिए। अगर सरकारी दरें बाजार मूल्य से बहुत कम रहेंगी तो जमीन की खरीद-बिक्री में घोषित रकम और वास्तविक भुगतान के बीच बड़ा अंतर हो सकता है।
अदालत के मुताबिक, इस तरह का अंतर अघोषित नकदी के लेन-देन का रास्ता खोल सकता है। इससे स्टांप ड्यूटी की चोरी की आशंका भी बढ़ती है।
कोर्ट ने माना कि यह केवल एक जमीन के सौदे का मामला नहीं है। इसका असर राज्य के राजस्व और पूरे प्रदेश में जमीनों की खरीद-बिक्री की व्यवस्था पर पड़ सकता है।
अदालत ने माना कि DLC दरों में सुधार और सरकारी राजस्व से जुड़ा यह मामला केवल जमानत याचिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसलिए एकलपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर नई जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उचित खंडपीठ में सुनवाई का रास्ता साफ होगा। अदालत की इस पहल से प्रदेश में जमीनों की सरकारी दरों के निर्धारण और उनके वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ सकता है।
5.51 करोड़ का सौदा, रजिस्ट्री सिर्फ 8 लाख में
लेकिन इसी जमीन की बिक्री का पंजीयन केवल 8 लाख रुपए में कराया गया। खास बात यह है कि जमीन की सरकारी DLC दर भी 8 लाख रुपए ही थी। यानी इकरारनामे में बताई गई कीमत और रजिस्ट्री में दर्ज रकम के बीच 5 करोड़ 43 लाख रुपए का अंतर था।
खरीदार के वकील और जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि जमीन की DLC दर कम होने के कारण रजिस्ट्री उसी दर पर कराई गई थी। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। अदालत के मुताबिक, बाजार मूल्य के मुकाबले करीब 70 गुना कम कीमत पर रजिस्ट्री होना राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने और अघोषित नकदी के इस्तेमाल की आशंका पैदा करता है।
पहले भी राजस्व विभाग को दिए थे निर्देश
कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को मामले की जांच कराने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ ही विभाग की ओर से नियुक्त अधिकारी को जांच कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
लेकिन 28 अक्टूबर 2026 को दोबारा सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई।
आखिर क्या होती है DLC दर?
इसी दर के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की गणना होती है। इसका मकसद जमीन की कीमत कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी चोरी करने और अघोषित धन के इस्तेमाल को रोकना है।
हालांकि, बाजार मूल्य और DLC दर में कुछ अंतर होना सामान्य है। लेकिन जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, तो इसका फायदा उठाकर रजिस्ट्री में जमीन की कीमत कम दिखाई जा सकती है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ता है।
अघोषित नकदी के लेन-देन की आशंका
अदालत के मुताबिक, इस तरह का अंतर अघोषित नकदी के लेन-देन का रास्ता खोल सकता है। इससे स्टांप ड्यूटी की चोरी की आशंका भी बढ़ती है।
कोर्ट ने माना कि यह केवल एक जमीन के सौदे का मामला नहीं है। इसका असर राज्य के राजस्व और पूरे प्रदेश में जमीनों की खरीद-बिक्री की व्यवस्था पर पड़ सकता है।
अब जनहित याचिका में होगी सुनवाई
अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उचित खंडपीठ में सुनवाई का रास्ता साफ होगा। अदालत की इस पहल से प्रदेश में जमीनों की सरकारी दरों के निर्धारण और उनके वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ सकता है।
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