राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल के भीतर छोटी सजा मिलने पर भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए होंगे योग्य
Mukesh Sharma | Updated:
राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सजा के आधार पर नहीं रोकी जा सकती पदोन्नति
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब काफी हद तक साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया है कि पिछले सात साल में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा मिलने से कर्मचारी को प्रमोशन के लिए विचार किए जाने से नहीं रोका जा सकता।
अदालत ने कहा कि केवल छोटी सजा के आधार पर किसी कर्मचारी को प्रमोशन की दौड़ से बाहर करना सही नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड को देख सकती है, लेकिन छोटी सजा अपने आप प्रमोशन से अयोग्य होने का आधार नहीं बन सकती।
चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बेंच ने 18 नवंबर 2026 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले का असर राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े विवादों पर पड़ सकता है।
यह मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी (शर्मा) से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक पद पर हुई थी। इसके बाद 30 सितंबर 2013 को उन्हें निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिली।
सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन छोटी सजाएं मिलीं। इसके बाद जब राजस्थान पुलिस सेवा (जूनियर स्केल) में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनकी पात्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
रतूड़ी ने प्रमोशन के लिए विचार किए जाने की मांग की। मामला पहले एकलपीठ और फिर खंडपीठ तक पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच कानूनी स्थिति को लेकर अलग-अलग राय सामने आई। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को खंडपीठ ने दो महत्वपूर्ण कानूनी सवाल फुल बेंच को भेज दिए।
अदालत के सामने पहला सवाल था कि क्या पिछले सात साल में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन के लिए विचार से बाहर किया जा सकता है?
दूसरा सवाल था कि वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रमोशन में पिछले सात साल की सजा को आधार बनाकर कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है या नहीं?
फुल बेंच ने दोनों सवालों पर अलग-अलग कानूनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत ने माना कि प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार और वास्तव में प्रमोशन मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।
फुल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के सर्कुलर वैधानिक नियमों की जगह नहीं ले सकते। वे केवल उन मामलों में दिशा-निर्देश दे सकते हैं, जहां नियमों में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतनवृद्धि रोकने को छोटी सजा माना गया है। लेकिन इन सजाओं के आधार पर सात साल तक प्रमोशन के लिए विचार नहीं करने की सीधी रोक नहीं है।
अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को बिना विचार किए ही प्रमोशन से बाहर कर दिया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उसे पदोन्नति रोकने की सजा देने जैसा होगा। जबकि ऐसी सजा देने के लिए नियमों में अलग प्रक्रिया तय है।
फुल बेंच ने यह भी साफ किया कि छोटी सजा मिलने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया जाए।
वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रमोशन देते समय विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) कर्मचारी के पिछले सात साल के रिकॉर्ड को देख सकती है। इसमें परिनिंदा और अन्य छोटी सजाओं को भी शामिल किया जा सकता है।
DPC यह जांच सकती है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता और प्रशासनिक क्षमता रखता है या नहीं। हालांकि, केवल छोटी सजा मिलने के कारण कर्मचारी को अपने आप अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।
इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार के 22 अक्टूबर 2024 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि परिनिंदा की छोटी सजा के कारण कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। इनमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को प्रमोशन मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन पात्र होने पर प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत महत्वपूर्ण है।
फुल बेंच ने दोनों कानूनी सवालों का जवाब देते हुए रेफरेंस का निपटारा कर दिया। अब अजयकांत रतूड़ी की मूल रिट याचिका को आगे के फैसले के लिए संबंधित बेंच के सामने रखा जाएगा।
यह फैसला राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे छोटी विभागीय सजाओं के आधार पर प्रमोशन के लिए विचार से बाहर किए जाने के मामलों में नई कानूनी स्पष्टता मिलेगी। हालांकि, इससे सभी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना तय नहीं होगा। अंतिम फैसला उनकी योग्यता, वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा।
चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बेंच ने 18 नवंबर 2026 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले का असर राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े विवादों पर पड़ सकता है।
पुलिस इंस्पेक्टर के मामले से शुरू हुआ विवाद
सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन छोटी सजाएं मिलीं। इसके बाद जब राजस्थान पुलिस सेवा (जूनियर स्केल) में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनकी पात्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
रतूड़ी ने प्रमोशन के लिए विचार किए जाने की मांग की। मामला पहले एकलपीठ और फिर खंडपीठ तक पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच कानूनी स्थिति को लेकर अलग-अलग राय सामने आई। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को खंडपीठ ने दो महत्वपूर्ण कानूनी सवाल फुल बेंच को भेज दिए।
फुल बेंच के सामने थे दो बड़े सवाल
दूसरा सवाल था कि वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रमोशन में पिछले सात साल की सजा को आधार बनाकर कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है या नहीं?
फुल बेंच ने दोनों सवालों पर अलग-अलग कानूनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत ने माना कि प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार और वास्तव में प्रमोशन मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।
सरकारी सर्कुलर नियमों से ऊपर नहीं
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतनवृद्धि रोकने को छोटी सजा माना गया है। लेकिन इन सजाओं के आधार पर सात साल तक प्रमोशन के लिए विचार नहीं करने की सीधी रोक नहीं है।
अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को बिना विचार किए ही प्रमोशन से बाहर कर दिया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उसे पदोन्नति रोकने की सजा देने जैसा होगा। जबकि ऐसी सजा देने के लिए नियमों में अलग प्रक्रिया तय है।
DPC देख सकेगी कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड
वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रमोशन देते समय विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) कर्मचारी के पिछले सात साल के रिकॉर्ड को देख सकती है। इसमें परिनिंदा और अन्य छोटी सजाओं को भी शामिल किया जा सकता है।
DPC यह जांच सकती है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता और प्रशासनिक क्षमता रखता है या नहीं। हालांकि, केवल छोटी सजा मिलने के कारण कर्मचारी को अपने आप अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।
सरकार का 2024 का सर्कुलर भी बना आधार
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। इनमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को प्रमोशन मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन पात्र होने पर प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत महत्वपूर्ण है।
फुल बेंच ने दोनों कानूनी सवालों का जवाब देते हुए रेफरेंस का निपटारा कर दिया। अब अजयकांत रतूड़ी की मूल रिट याचिका को आगे के फैसले के लिए संबंधित बेंच के सामने रखा जाएगा।
यह फैसला राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे छोटी विभागीय सजाओं के आधार पर प्रमोशन के लिए विचार से बाहर किए जाने के मामलों में नई कानूनी स्पष्टता मिलेगी। हालांकि, इससे सभी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना तय नहीं होगा। अंतिम फैसला उनकी योग्यता, वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा।
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