जयपुर में घर की छत बन सकती है आपका किचन गार्डन, 70% सरकारी सब्सिडी पर उगाएं ऑर्गेनिक सब्जियां
Jageshwar Prasad | Updated:
जयपुर में छत पर बिना केमिकल सब्जियों की खेती: 70 फीसदी अनुदान, 21 नवंबर तक आवेदन
बढ़ते प्रदूषण और बाजार में मिलने वाली केमिकल युक्त सब्जियों से परेशान शहरवासियों के लिए राज्य सरकार एक बेहद शानदार योजना लेकर आई है। अब जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासों की छतों पर भी ताजा और बिना केमिकल वाली सब्जियों की खेती की जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजनाशुरू की है।
जयपुर के दुर्गापुरा स्थित अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (IHITC) ने इस योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। संस्थान के उप निदेशक संतोष गुप्ता ने बताया कि इच्छुक नागरिक 21 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इस योजना में चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत कुल 200 आवेदकों को छत पर खेती करने का मौका दिया जाएगा।
विभाग ने योजना के लिए पात्रता के नियम बहुत ही स्पष्ट रखे हैं। यह योजना केवल आम नागरिकों के निजी आवासों के लिए ही बनाई गई है।
सरकारी क्वार्टर या सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (दुकान, होटल, मॉल), निजी संस्थान या गैर-आवासीय भवन इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
छत पर आधुनिक तरीके से खेती करने का पूरा सिस्टम लगाने के लिए सरकार की ओर से भारी आर्थिक मदद (सब्सिडी) दी जा रही है।
यानी लगभग 67 हजार रुपए के इस पूरे प्रोजेक्ट में आम नागरिक को अपनी जेब से केवल 20 हजार रुपए के आसपास ही खर्च करने होंगे। बाकी करीब 47 हजार रुपए से ज्यादा की राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी।
यदि आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके घर में कुछ बुनियादी शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:
योजना के तहत यदि भवन मालिक अपने इस रूफ टॉप गार्डन की सही तरीके से देखभाल करता है, तो वह अपने परिवार के लिए हर महीने 4 से 5 हजार रुपए तक की ताजा और ऑर्गेनिक सब्जियां आसानी से पैदा कर सकता है। इससे न केवल घर के राशन का बजट कम होगा, बल्कि परिवार को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां भी मिलेंगी।
चयनित आवेदकों को खेती के तकनीकी ज्ञान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (IHITC) की ओर से हर कदम पर मदद दी जाएगी:
किन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकारी क्वार्टर या सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (दुकान, होटल, मॉल), निजी संस्थान या गैर-आवासीय भवन इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
लागत और सब्सिडी का पूरा गणित: 70% पैसा देगी सरकार
| विवरण | राशि / प्रतिशत |
| रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल लागत | 67 हजार 451 रुपए |
| सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान (70%) | 47 हजार 216 रुपए |
| भवन मालिक द्वारा वहन की जाने वाली राशि (30%) | 20 हजार 235 रुपए |
योजना के लिए 200 वर्ग फीट छत और नल कनेक्शन जरूरी
- भवन की ऊंचाई: इस योजना में केवल 3 मंजिल तक के निजी भवन ही शामिल किए जाएंगे। इससे ऊंची इमारतों को पात्र नहीं माना जाएगा।
- खाली जगह: घर की छत पर कम से कम 200 वर्ग फीट का हिस्सा पूरी तरह खाली और धूप वाला होना जरूरी है।
- पानी की व्यवस्था: पौधों की नियमित सिंचाई के लिए छत पर पानी का नल कनेक्शन होना अनिवार्य है।
हर महीने होगी 4 से 5 हजार रुपए की सब्जियों की बचत
पूरा सिस्टम, बीज और तकनीकी सलाह देगा IHITC
- पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम: छत की सीलन से बचाव के लिए आधुनिक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम और विशेष सॉइल मीडियम (मिट्टी व खाद का मिश्रण) संस्थान की तरफ से लगाया जाएगा।
- एक साल तक बीज और पौधे: चयनित आवेदक को पूरे एक वर्ष के लिए तीनों मौसमों (सर्दी, गर्मी और बारिश) के अनुसार सब्जियों के उन्नत बीज और पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे।
- तकनीकी सलाह और मेंटेनेंस: संस्थान के विशेषज्ञ समय-समय पर तकनीकी सलाह देंगे और मेंनटेनेंस विजिट की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, रोजाना पानी देने और पौधों की नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भवन मालिक को स्वयं निभानी होगी।
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