पैदावार राजस्थान की, मुनाफा दिल्ली-पंजाब और हिमाचल का, सवाईमाधोपुर से कच्चा माल जा रहा बाहर

Jageshwar Prasad | Published:
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सवाईमाधोपुर में 5 अरब का अमरूद कारोबार, पर प्रसंस्करण इकाई के लिए जमीन अब तक नहीं
सवाईमाधोपुर में 5 अरब का अमरूद कारोबार, पर प्रसंस्करण इकाई के लिए जमीन अब तक नहीं

सवाईमाधोपुर के अमरूद का स्वाद पूरे प्रदेश में मशहूर है। यहां की मिट्टी से हर साल भारी मात्रा में अमरूद पैदा होता है। इस जिले का कारोबार सालाना पांच अरब रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। पर एक अजीब सी कहानी भी है। फल यहां उगता है, लेकिन उससे बनने वाले जूस, जेली और मुरब्बे से होने वाली कमाई दूसरे शहरों के हिस्से चली जाती है।

75 प्रतिशत हिस्सा, फिर भी एक इकाई नहीं

प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत हिस्सा सवाईमाधोपुर का है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद जिले में अमरूद की प्रोसेसिंग के लिए एक इकाई तक नहीं है।

सोचिए, दावत में सबसे बड़ी थाली भी आपकी हो, पर परोसने की रसोई कहीं और हो। यही हाल यहां के अमरूद का है।

15 हजार हेक्टेयर बागान और 20 हजार परिवार

जिले में 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अमरूद के बागान हैं। 20 हजार से ज्यादा परिवार सीधे इस काम से जुड़े हैं। बागान की देखभाल, तुड़ाई और बिक्री तक, हर कदम पर रोजी-रोटी जुड़ी है।

किसान ट्रक भरते हैं, खर्च और जोखिम उठाते हैं

यहां के किसान अपनी उपज दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक भेजते हैं। इसका मतलब है लंबा सफर, डीजल का खर्च और रास्ते में फल खराब होने का डर।

इसके साथ हीअगर बाजार में भाव गिर जाए, तो मुनाफा और भी घट जाता है। यानी मेहनत पूरी, पर कमाई अनिश्चित।

जूस, जेली और मुरब्बा: बाहर बनता है, बाहर बिकता है

अब एक दिलचस्प तुलना। इसी सवाईमाधोपुर के अमरूद से दूसरे शहरों में जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा तैयार होते हैं। वहां की फैक्ट्रियां कच्चा माल खरीदती हैं, प्रोसेस करती हैं और मोटा मुनाफा कमाती हैं।

सीधी बात यह है कि कच्चा माल जिले से जाता है, और तैयार उत्पाद का फायदा बाहर के शहरों को मिलता है।

राजस्थान को 11,556 करोड़ की ब्याज-मुक्त मदद: 50 साल तक नहीं देना होगा ब्याज, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार | Rajasthan to get Rs 11,556 crore interest-free aid: No interest for 50 years, development works to gain momentum
राजस्थान को मिल सकती है 11,556 करोड़ की ब्याज मुक्त मदद, 50 साल तक नहीं देना होगा ब्याज
13 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य को 11,556 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। खास बात यह है कि यह रकम 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगी। इससे प्रदेश में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस राशि से जुड़े कामों की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य को 11,556 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। खास बात यह है कि यह रकम 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगी। इससे प्रदेश में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस राशि से जुड़े कामों की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

जनवरी का महोत्सव और बड़ी घोषणा

18 जनवरी 2026 को भारत के पहले अमरूद महोत्सव में माहौल खूब गरमाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मंच से घोषणा की कि जिले में 150 करोड़ रुपए की अमरूद प्रसंस्करण इकाई लगेगी। किसानों के चेहरे पर उम्मीद चमकी। लगा कि अब अमरूद का असली मुनाफा घर के पास रहेगा।

बजट की घोषणा भी हुई, फिर जमीन कहां?

इससे पहले राज्य सरकार के बजट में भी ऐसी इकाई लगाने की घोषणा हुई थी। पर एक साल बीत जाने के बाद भी इसके लिए जमीन का एक टुकड़ा तक चिह्नित नहीं हो पाया है।

यहां सवाल उठता है कि बिना जमीन की पहचान के घोषणा किस आधार पर हुई। जमीन और निर्माण पहला कदम होता है, और इसी पर सबसे ज्यादा सवाल है।

अगस्त 2026 में मंत्री ने लंबे समय से मांग कर रहे क्षेत्र की प्रोसेसिंग यूनिट पर सहमति जताई। उन्होंने "एक उत्पाद एक योजना" के तहत क्षेत्र के उत्पादन के हिसाब से यूनिट लगाने की बात कही। अब देखना यह है कि यह सहमति जमीन, मंजूरी और निर्माण तक कितनी जल्दी पहुंचती है।

प्रसंस्करण से किसानों को क्या मिलेगा

अगर जिले में प्रसंस्करण इकाई बनी, तो अमरूद से जूस, पल्प, जेली, कैंडी, मुरब्बा, अचार और पापड़ जैसे उत्पाद यहीं बन सकेंगे। छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधा मिलने से फल की बर्बादी भी घटेगी।

सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान को बेहतर भाव मिलेगा, और जल्दी खराब होने वाला फल भी काम आएगा। इसके साथ ही यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

राजस्थान में सूखा विकराल: 87 तहसीलें प्रभावित, 73 गंभीर संकट में, 9321 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित | Drought Worsens in Rajasthan: 87 Tehsils Affected, 73 in Severe Crisis, Rs 9321 Crore Special Package Announced
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14 Nov 2026 ,
By Jageshwar Prasad
राजस्थान में कम बारिश के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है। अक्टूबर के आखिर में प्रदेश के 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अब यह संख्या बढ़कर 15 जिलों की 87 तहसीलें हो गई है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं।
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अमरूद कारोबार के प्रमुख आंकड़े

क्रम सं.मुख्य श्रेणी (Category)आंकड़े / विवरण (Statistics / Details)
1.सालाना कारोबार5 अरब रुपए से अधिक
2.प्रदेश के उत्पादन में हिस्सेदारीकरीब 75 प्रतिशत (जिले की हिस्सेदारी)
3.बागवानी से जुड़े परिवार20 हजार से अधिक परिवार
4.अमरूद के बागान का क्षेत्रफल15 हजार हेक्टेयर से अधिक
5.अचार और पापड़ कारोबार से जुड़े लोग3 हजार से अधिक लोग
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