MP के एक और मंत्री का पूर्व OSD विवादों में! तीन पत्नियों की शिकायत, लेन-देन के आरोप भी लगे

Sandeep Kumar | Published:
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पूर्व ओएसडी पर मंत्री के नाम पर पैसे के लेन-देन और तीन महिलाओं से संबंध के आरोप
पूर्व ओएसडी पर मंत्री के नाम पर पैसे के लेन-देन और तीन महिलाओं से संबंध के आरोप

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों के स्टाफ से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विवादों में घिरे अपने ओएसडी दीपम रायचुरा को हटा दिया था। अब स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के पूर्व ओएसडी वीरेंद्र तिवारी विवादों में आ गए हैं।

उन पर मंत्री के नाम पर पैसों का लेन-देन करने और तीन महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद मंत्री ने उनके सरकारी बंगले में आने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद से तिवारी बंगले पर नहीं पहुंचे हैं। इस पूरे मामले में दो तरह की शिकायतें सामने आई हैं। एक तरफ मंत्री के नाम पर लेन-देन की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ खुद को तिवारी की पत्नी बताने वाली महिला ने उनके निजी जीवन को लेकर शिकायत की है। हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे?

वीरेंद्र तिवारी पहले मंत्री उदय प्रताप सिंह के ओएसडी के रूप में काम कर रहे थे। करीब दो महीने पहले पदोन्नति के बाद उनकी सेवाएं मूल विभाग में वापस भेज दी गई थीं। इसके बावजूद वे मंत्री से जुड़े कामकाज देख रहे थे। अब मंत्री के सरकारी बंगले में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंत्री स्टाफ के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि दीपावली के बाद से तिवारी बंगले नहीं आ रहे हैं। हालांकि, उनके छुट्टी पर होने की बात भी कही जा रही है।

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खुद को पत्नी बताने वाली महिला पहुंची मंत्री के बंगले

इस मामले में एक महिला की शिकायत ने विवाद को और बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले दिनों भोपाल स्थित मंत्री के सरकारी बंगले पहुंची थी। उसने खुद को वीरेंद्र तिवारी की पत्नी बताया। महिला ने आरोप लगाया कि तिवारी के उसके अलावा दो अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। इनमें एक भोपाल और दूसरी ग्वालियर में रहती है। महिला के मुताबिक, उन दोनों के बच्चे भी हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि तिवारी अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे चुप कराते रहे हैं। महिला ने मानसिक रूप से परेशान किए जाने की शिकायत भी की। बताया जा रहा है कि मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर इन आरोपों की जानकारी जुटाई थी। हालांकि, महिला की शिकायत में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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दैनिक वेतनभोगी से मंत्री के ओएसडी तक पहुंचे थे तिवारी

वीरेंद्र तिवारी मूल रूप से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारी हैं। वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर भी काम कर चुके हैं। उनकी नौकरी की शुरुआत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई थी। साल 2008 तक वे इसी व्यवस्था में काम कर रहे थे। इसके बाद उनकी सेवा नियमित हुई। इससे पहले भी वे मंत्री स्टाफ में काम कर चुके हैं। साल 2024 में उन्हें मंत्री उदय प्रताप सिंह के स्टाफ में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए पहले राज्य औद्योगिक विकास बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। 15 मार्च 2024 को उन्होंने बोर्ड में अनुभाग अधिकारी का पद संभाला। इसी दिन उन्हें मंत्री का ओएसडी बनाकर मंत्री स्टाफ से जोड़ दिया गया।

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मोहन सरकार में ओएसडी पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

मंत्री स्टाफ से जुड़ा यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी और आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा भी विवादों में आए थे। उन पर एक करोड़ रुपए के लेन-देन का आरोप लगा था। उनका नाम 2024-25 में भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र की दो शराब दुकानों के ठेकों से जुड़े मामले में सामने आया था। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और विभागीय जांच शुरू की गई।

कृषि मंत्री के स्टाफ का वीडियो भी हुआ था वायरल

इससे पहले कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के स्टाफ के तीन कर्मचारी भी विवादों में आए थे। इनमें ओएसडी अशोक कुमार बाथम, निज सहायक दिनेश भकोरिया और स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अवधिया शामिल थे। तीनों का तबादले के लिए पैसों के लेन-देन से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सामने आने के बाद सरकार ने तीनों को पद से हटाकर निलंबित कर दिया था।

अब जांच और कार्रवाई पर टिकी नजरें

वीरेंद्र तिवारी के मामले में फिलहाल मंत्री के बंगले में Entry Ban की बात सामने आई है। हालांकि, उनके खिलाफ किसी नई विभागीय कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मंत्री के नाम पर लेन-देन और निजी जीवन से जुड़े आरोपों पर भी तिवारी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या इन शिकायतों की औपचारिक जांच होगी? क्या सरकार इस मामले में भी पहले के मामलों की तरह कार्रवाई करेगी या फिलहाल बंगले में प्रवेश पर रोक लगाकर ही मामला सीमित रहेगा?
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