राजस्थान को मिल सकती है 11,556 करोड़ की ब्याज मुक्त मदद, 50 साल तक नहीं देना होगा ब्याज

जयपुर के सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना SASCI के तहत चल रही परियोजनाओं और सुधार कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में सामने आया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 2026-27 में करीब 11,556 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसके लिए विभागों को परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने और जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने को कहा गया है।

SASCI यानी Special Assistance to States for Capital Investment केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश और विभिन्न सुधार कार्यों के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

इस योजना के सातवें साल यानी 2025-26 में राजस्थान को 10,547.88 करोड़ रुपए मिले थे। अब 2026-27 में सहायता राशि बढ़कर 11,556 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।

मुख्य सचिव ने अलग-अलग विभागों को सुधार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

• कृषि: उर्वरक वितरण, MSP पर खरीद, उत्पादन अनुमान और किसान आईडी से जुड़े काम तय समय में पूरे करने पर जोर।
• खनन: लंबित सुधार पूरे करने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने के निर्देश।
• वित्तीय प्रबंधन: सरकारी वित्तीय सिस्टम को मजबूत करने, IFMS मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता।
• DBT और योजनाएं: केंद्र प्रायोजित योजनाओं को SNA-स्पर्श से जोड़ने और आधार आधारित DBT लागू करने पर जोर।

केंद्र से मिलने वाली अगली किस्तों के लिए परियोजनाओं पर खर्च की गति बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्तीय औपचारिकताएं तय समय में पूरी करनी होंगी। जिन विभागों में पूंजीगत खर्च धीमा है, उन्हें विशेष रूप से काम तेज करने के लिए कहा गया है। इससे केंद्रीय सहायता मिलने की प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी।

विकास और निर्माण से जुड़े कामों को आर्थिक मदद मिलेगी। 50 साल तक ब्याज नहीं देना होगा। कृषि और खनन क्षेत्र में सुधार कार्यों को गति मिल सकती है।सरकारी वित्तीय व्यवस्था और डिजिटल सेवाएं मजबूत हो सकती हैं। समय पर परियोजनाएं पूरी होने से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान को मिलने वाली 11,556 करोड़ रुपए की संभावित सहायता राज्य के विकास कार्यों के लिए अहम हो सकती है। 50 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जिससे सरकार पर तत्काल वित्तीय दबाव कम रहेगा। इस राशि से कृषि, खनन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को गति मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा तभी दिखाई देगा जब विभाग योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे और पैसा सही तरीके से खर्च होगा।

अब संबंधित विभागों को स्वीकृत परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाना होगा और जरूरी वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करने और सुधार कार्यों में तेजी लाने के बाद केंद्र से अगली किस्तों की राशि हासिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।