आम आदमी के मकान पर हथौड़ा, पांच सितारा होटल पर मेहरबानी? नाहरगढ़ में ट्राइडेंट के निर्माण पर सवाल

Mukesh Sharma | Updated:
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आम आदमी पर सख्ती, होटल पर नरमी
आम आदमी पर सख्ती, होटल पर नरमी

जयपुर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी के मकान और दुकानों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी ओर, जलमहल के सामने स्थित पांच सितारा होटल ट्राइडेंट में कथित अवैध निर्माण को लेकर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई सवालों के घेरे में है।

आरोप है कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन में स्थित होटल में मरम्मत की अनुमति की आड़ में चौथी मंजिल का निर्माण कराया जा रहा है। खास बात यह है कि संबंधित मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जयपुर नगर निगम ने भी होटल को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

मॉनिटरिंग कमेटी ने क्या कहा?

होटल का संचालन मैसर्स ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड करती है। यह इलाका नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन में आता है। केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2019 को इस क्षेत्र के लिए ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले 22 सितंबर 1980 को नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमाएं अधिसूचित की गई थीं।

ऐसे क्षेत्र में निर्माण और पर्यटन गतिविधियों पर विशेष नियम लागू होते हैं। अधिसूचना के अनुसार नए होटल और रिसॉर्ट निर्माण पर प्रतिबंध है। मौजूदा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिए भी संबंधित अधिकारियों की जांच और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश जरूरी है।

इस मामले में 29 सितंबर 2026 को मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक के एजेंडे में ट्राइडेंट होटल का मामला पांचवें नंबर पर रखा गया था। इसमें वन विभाग, वन्यजीव विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जेडीए और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए थे।

बैठक में वन्यजीव विभाग की ओर से बताया गया कि होटल से जुड़ी जमीन के खसरा नंबर 102 से 105 और 111 से 115 अभयारण्य की अधिसूचित सीमा में आते हैं। कुल जमीन 5 बीघा 12 बिस्वा बताई गई। अभयारण्य की सीमा को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित होने की जानकारी भी दी गई।

इसके बाद कमेटी ने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया और मामले को स्थगित कर दिया। 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। समिति की शिकायत के अनुसार, इसके बावजूद होटल में निर्माण कार्य जारी रहा।

नगर निगम ने दिया नोटिस, कार्रवाई नहीं

होटल में कथित अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर जयपुर नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन ने 15 जून 2026 को नोटिस जारी किया था। नोटिस में होटल को तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

निगम ने चेतावनी दी थी कि आदेश की पालना नहीं होने पर निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है या होटल को सील करने सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन शिकायतकर्ता समिति का आरोप है कि नोटिस जारी होने के करीब छह महीने बाद भी मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

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वन्यजीव सुरक्षा समिति ने की शिकायत

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा समिति ने इस मामले में कई सरकारी अधिकारियों को शिकायत भेजी है। इसमें जयपुर कलेक्टर, मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव विभाग और नगर निगम आयुक्त को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है।

समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवाड़ी का कहना है कि होटल ने पहले निर्माण शुरू किया और बाद में मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमति मांगी। कमेटी के यथास्थिति बनाए रखने के फैसले के बावजूद निर्माण जारी रखने का आरोप है। उनका कहना है कि मरम्मत के नाम पर नया निर्माण कराया जा रहा है।

तिवाड़ी ने निगम से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(एफ) और 287 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। समिति का कहना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। नियमों का उल्लंघन होने पर मौके पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

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राजस्थान में पंचायत चुनाव खत्म होते ही कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद वितरण को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के पहले चरण में 18 जिलों में किसानों को फार्मर ID के आधार पर ही उर्वरक मिलेगा। यह व्यवस्था 20 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले किसानों के विरोध के चलते सरकार ने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया था। अब चुनाव खत्म होने के बाद इसे फिर लागू किया जा रहा है। विभाग ने खाद विक्रेताओं और किसानों के रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं।
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निगम आयुक्त बोले- मामला दिखवाएंगे

इस मामले में द सूत्र ने हवामहल-आमेर जोन के उपायुक्त संतराम मक्कड़ से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनसे कई बार संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

वहीं जयपुर नगर निगम के सीईओ ओमप्रकाश कसेरा ने कहा कि वह जल्द ही पूरे मामले को दिखवाएंगे। इस संबंध में जोन उपायुक्त से भी बात करेंगे।

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अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम और वन विभाग इस मामले में ठोस कार्रवाई करेंगे? क्या कथित अवैध निर्माण रुकवाया जाएगा या मामला नोटिस और शिकायतों तक ही सीमित रहेगा? आम आदमी के निर्माण पर सख्ती दिखाने वाले प्रशासन से अब इस मामले में जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है।
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