राजस्थान के 18 जिलों में 20 नवंबर से फार्मर ID के जरिए मिलेगा खाद, पंचायत चुनाव के बाद सरकार ने फिर लागू की व्यवस्था

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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राजस्थान के 18 जिलों में 20 नवंबर से फार्मर ID पर मिलेगा खाद<br>
राजस्थान के 18 जिलों में 20 नवंबर से फार्मर ID पर मिलेगा खाद

राजस्थान में पंचायत चुनाव खत्म होते ही कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद वितरण को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के पहले चरण में 18 जिलों में किसानों को फार्मर ID के आधार पर ही उर्वरक मिलेगा। यह व्यवस्था 20 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले किसानों के विरोध के चलते सरकार ने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया था। अब चुनाव खत्म होने के बाद इसे फिर लागू किया जा रहा है। विभाग ने खाद विक्रेताओं और किसानों के रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं।

20 नवंबर से 18 जिलों में लागू होगी व्यवस्था

कृषि विभाग के आदेश के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों में फार्मर ID के आधार पर खाद वितरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को फार्मर रजिस्ट्री, खाद विक्रेताओं के रिकॉर्ड और तकनीकी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 25 नवंबर से प्रदेश के बाकी 23 जिलों में भी एफएफएस आधारित उर्वरक बिक्री शुरू की जाएगी।

पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी व्यवस्था

केंद्र सरकार की ओर से विकसित फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) प्रणाली को 25 मई 2026 से सिरोही सहित कुछ जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसके बाद 25 जून से कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित 16 अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया गया। अब विभाग ने इसे प्रदेशभर में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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फार्मर ID में गलतियां सुधारने के निर्देश

कृषि विभाग ने जिलों को एग्रीस्टैक के तहत फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। जिन किसानों का पंजीकरण बाकी है, उनका पंजीकरण पूरा कराया जाएगा। साथ ही किसानों की बची हुई जमीन को भी रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा। पहले से बनी फार्मर ID में मौजूद गलतियों और डेटा संबंधी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा।

इन मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं:

  • फार्मर ID नहीं होने वाले किसान
  • संयुक्त खातेदारी वाले किसान
  • किरायेदार और बंटाईदार किसान
  • मृतक किसानों से जुड़े रिकॉर्ड
  • जमीन के रिकॉर्ड में विवाद
इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिला और तहसील स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को खाद लेने में परेशानी नहीं हो।

खाद विक्रेताओं का रिकॉर्ड भी होगा अपडेट

जिले के सभी थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद उनकी IFMS ID के जरिए मैपिंग होगी और जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। जिन विक्रेताओं के प्राधिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें नया प्राधिकरण पत्र लेकर पोर्टल पर अपडेट करना होगा। थोक विक्रेताओं की तहसीलवार मैपिंग भी पूरी की जाएगी।

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किसानों के विरोध के बाद स्थगित हुआ था आदेश

फार्मर ID के आधार पर खाद वितरण की व्यवस्था पहले भी लागू की गई थी। लेकिन कोटा सहित प्रदेश के कई इलाकों में किसानों ने इसका विरोध किया था। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था।

पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने उस समय इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार, फार्मर ID के डेटा में तकनीकी सुधार और विसंगतियों को दूर करने के लिए 4 सितंबर 2026 से इसे अस्थायी रूप से रोका गया था। अब पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद सरकार इसे दोबारा लागू कर रही है।

खाद वितरण में पारदर्शिता लाने का दावा

अधिकारियों का कहना है कि फार्मर ID के आधार पर खाद वितरण से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने और सही किसानों तक उर्वरक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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आगे क्या?

अब कृषि विभाग और जिला प्रशासन को फार्मर रजिस्ट्री में लंबित पंजीकरण, जमीन के रिकॉर्ड और फार्मर ID की गलतियां दूर करनी होंगी। 20 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को खाद लेने के लिए फार्मर ID से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक माना है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि राजमहल पैलेस के निजी स्वामित्व के पक्ष में पेश दस्तावेजी सबूतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि JDA अपने कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2011 के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।
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