खड़े गणेशजी मंदिर हत्याकांड में पुलिस की कहानी फेल, नेत्रहीन को हत्या का आरोपी और दिव्यांग को बताया मुख्य हमलावर

Jageshwar Prasad | Updated:
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कोटा में पुलिस जांच की हद पार: नेत्रहीन को हत्या का आरोपी और दिव्यांग को बताया मुख्य हमलावर
कोटा में पुलिस जांच की हद पार: नेत्रहीन को हत्या का आरोपी और दिव्यांग को बताया मुख्य हमलावर

कोटा में एक दिव्यांग भिखारी की हत्या के मामले में आरकेपुरम पुलिस की जांच पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने की जल्दबाजी में चौंकाने वाली कार्रवाई की। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को आरोपी बना दिया, जो जन्म से ही पूरी तरह नेत्रहीन है।

इतना ही नहीं, पुलिस ने कागजों में उससे घटनास्थल की तस्दीक करवाने का भी दावा कर दिया। वहीं, दूसरे आरोपी को मुख्य हमलावर बताया गया। जबकि वह अपने पैरों पर बिना सहारे खड़ा तक नहीं हो सकता है।

पुलिस की इस जांच और चार्जशीट के कारण दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेत्रहीन व्यक्ति को 9 महीने और दूसरे दिव्यांग को 27 महीने जेल में बिताने पड़े। आखिरकार, अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

28 दिसंबर 2023 को हुई थी कल्लू की हत्या

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि मृतक कल्ला जोगी उर्फ कल्लू की हत्या बंशीलाल उर्फ चड्डा और बृजमोहन ने की थी।

मृतक कल्लू खड़े गणेशजी मंदिर के बाहर भीख मांगता था। यह घटना 28 दिसंबर 2023 की है। उस दिन कल्लू मंदिर परिसर में लहूलुहान हालत में मिला था। उसके सिर पर गहरे घाव थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भीख मांगने वाले दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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कोटा डबल मर्डर केस में अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगी रोक, 75 साल की उम्र तक रहना होगा जेल में
06 Oct 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा दोहरे हत्याकांड के पिंटू डागर की फांसी की सजा को घटा दिया है। पिंटू ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का परिणाम था। हाईकोर्ट ने उसे अब 75 साल की उम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा दोहरे हत्याकांड के पिंटू डागर की फांसी की सजा को घटा दिया है। पिंटू ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का परिणाम था। हाईकोर्ट ने उसे अब 75 साल की उम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

कोर्ट में इन 4 बड़े बिंदुओं पर ध्वस्त हुई पुलिस की कहानी

अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच और बरामदगी से जुड़े हर दावे की पोल खुल गई। कोर्ट ने इन चार बिंदुओं पर गंभीर सवाल उठाए:

अंधे व्यक्ति से करवाई घटनास्थल की तस्दीक

पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि आरोपी बंशीलाल पुलिस को मौके पर ले गया था। उसने खड़े गणेशजी मंदिर के टिनशेड और शौचालय की तस्दीक करवाई। जबकि बंशीलाल बचपन से ही पूरी तरह अंधा है। जिरह में सवाल उठा कि जो देख ही नहीं सकता, वह जगह की पहचान कैसे करेगा। उसके पास से लाठी बरामद करने के दावे को भी कोर्ट ने संदिग्ध माना।

चलने में असमर्थ व्यक्ति को बताया मुख्य हमलावर

पुलिस ने दूसरे आरोपी बृजमोहन बैरवा को मुख्य हमलावर बताया। आरोप था कि उसने लाठी से कल्लू के सिर पर वार किए। जबकि बृजमोहन बिना सहारे खड़ा भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने मृतक के बैग की बरामदगी पर भी सवाल उठाए। बैग में कोई कीमती सामान नहीं था। जब्ती की न तो वीडियोग्राफी हुई और न ही कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया गया।

कथित गवाह कोर्ट में रोया, कहा- हत्या नहीं देखी

पुलिस ने बंशी नाम के एक अन्य भिखारी को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनाया था। लेकिन कोर्ट में वह रोने लगा और सच बता दिया। उसने कहा कि उसने हत्या होते हुए नहीं देखी थी। पुलिस उसे जबरन थाने ले गई और छह दिन तक बंद रखा। वहां उसके साथ मारपीट की गई और खाली कागजों पर साइन करवाए गए।

बैग की बरामदगी और सीसीटीवी फुटेज गायब

पुलिस ने 3 जनवरी 2024 को बृजमोहन को गिरफ्तार किया था। तब उसके पास केवल पहने हुए कपड़े थे। अगले दिन 4 जनवरी को पुलिस ने उसके पास से मृतक का बैग बरामद दिखा दिया। इसके अलावा, मंदिर जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर कैमरे लगे होने के बावजूद जांच अधिकारी राजेश कुमार कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सके।

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मैटरनिटी लीव पर चल रही लेक्चरर का तबादला आदेश पर अंतरिम रोक, नवजात शिशु की मां के अधिकारों की रक्षा | Rajasthan High Court's Big Decision: Interim Stay on Transfer Order of Lecturer on Maternity Leave, Protecting Rights of Newborn's Mother
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मैटरनिटी लीव पर चल रही लेक्चरर के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक
08 Nov 2026 ,
By Jageshwar Prasad
राजस्थान हाई कोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर चल रही एक लेक्चरर के डांग क्षेत्र में तबादले के आदेश पर 6 सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर 5 सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आरती कुमारी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया।
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बंशीलाल की आपबीती- फैसले के बाद लगा भगवान है

जेल से बरी होने के बाद बंशीलाल उर्फ चड्डा ने अपना दर्द बयां किया। उसने बताया कि उसे घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। मृतक कल्लू उनके साथ ही सोया था। अगली सुबह वे उठकर भीलवाड़ा चले गए थे।

तीन दिन बाद लौटते समय रास्ते में पुलिस मिली। पुलिस ने झूठ बोला कि उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। इसी बहाने उसे थाने ले जाया गया।

बंशीलाल ने बताया कि थाने में उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। मना करने पर पुलिस ने दो दिन तक बेरहमी से पीटा। पैरों पर लाठियां मारीं और बाल पकड़कर पीटा। पिटाई के डर से उसने झूठा जुर्म कबूल कर लिया।

वह 9 महीने जेल में रहा। इस दौरान उसकी पत्नी और बच्चे ससुराल जाने को मजबूर हुए। बुजुर्ग मां ने लोगों से 50 हजार रुपए से ज्यादा उधार लेकर मुकदमा लड़ा। बंशीलाल ने रोते हुए कहा कि मैं जन्म से अंधा हूं, किसी के सिर पर वार कैसे कर सकता हूं। जेल में हम खूब रोते थे। कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि दुनिया में भगवान है।

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है
15 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
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दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे वकील

बचाव पक्ष के एडवोकेट इमरान खान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों निर्दोष जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके जीवन का कीमती समय पुलिसिया अत्याचार की भेंट चढ़ गया। दोनों परिवारों ने भारी पीड़ा झेली है।

एडवोकेट इमरान खान ने स्पष्ट किया कि वे इस गलत जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। साथ ही, बेगुनाहों को जेल में रखने के बदले सरकार से हर्जाना दिलाने की मांग भी की जाएगी।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छोटी सजा पर भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए होंगे योग्य, 7 साल का नियम | Rajasthan High Court's Big Decision: Employees Will Be Eligible for Promotion Even on Minor Punishment, 7-Year Rule
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल के भीतर छोटी सजा मिलने पर भी कर्मचारी प्रमोशन के लिए होंगे योग्य
19 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब काफी हद तक साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया है कि पिछले सात साल में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा मिलने से कर्मचारी को प्रमोशन के लिए विचार किए जाने से नहीं रोका जा सकता।
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