पहले कॉलेज में एडमिशन, फिर बढ़ी फीस; B.Ed छात्रों के सामने नई परेशानी, अब कौन देगा अतिरिक्त रकम?
Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
B.Ed फीस बढ़ाने के फैसले पर सवाल, पुराने विद्यार्थियों से भी होगी वसूली?
राजस्थान में बीएड की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के सामने फीस को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने करीब 8 साल बाद बीएड की सालाना फीस बढ़ाकर 29,568 रुपए कर दी है। लेकिन यह फैसला तब लिया गया, जब एडमिशन के चार चरण पूरे हो चुके थे और हजारों विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला ले चुके थे। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने पुरानी फीस जमा कर दी है, उनसे अब अतिरिक्त रकम कैसे ली जाएगी? सरकार ने फीस तो बढ़ा दी, लेकिन विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
एडमिशन के चार चरण पूरे होने के बाद बढ़ाई फीस
इसके बाद 28 अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में बीएड की फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया। नई फीस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जा रही है। विद्यार्थियों ने पहले पुरानी फीस के हिसाब से एडमिशन लिया और अब फीस बढ़ाने का फैसला सामने आया है। इसी वजह से विद्यार्थियों और कॉलेजों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है।
आठ साल बाद फीस में 2,688 रुपए की बढ़ोतरी
हालांकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पुरानी फीस 27 हजार रुपए भी बताई जाती रही। इस राशि के हिसाब से नई फीस में 2,568 रुपए का अंतर बनता है। इसलिए विद्यार्थियों से वास्तव में कितनी अतिरिक्त फीस ली जाएगी, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है।
पहले फीस जमा कर चुके विद्यार्थियों से अब पैसे कैसे लेंगे?
विद्यार्थियों के सामने सवाल हैं कि अतिरिक्त फीस कॉलेज जमा कराएंगे या प्रवेश प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी के जरिए वसूली होगी। अगर कोई विद्यार्थी अतिरिक्त रकम नहीं दे पाता है तो उसके एडमिशन और पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा?
फीस बढ़ने से कॉलेजों के सामने भी परेशानी
2023 में फीस बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था
अब फीस बढ़ाने का फैसला आने के बाद सवाल उठ रहा है कि संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय क्यों लगा और नई फीस प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले क्यों तय नहीं की गई?
प्रदेश के 942 कॉलेजों में 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली
ऐसे में फीस बढ़ने से कॉलेजों को कितनी राहत मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है। पहले से खाली सीटों से परेशान कॉलेजों के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित करना आने वाले समय में और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार को इन सवालों पर स्थिति साफ करनी होगी
इसके अलावा यह भी बताना जरूरी है कि फीस का अंतर जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी और पहले से दूसरे वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इस फैसले का कोई असर पड़ेगा या नहीं।
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