पहले कॉलेज में एडमिशन, फिर बढ़ी फीस; B.Ed छात्रों के सामने नई परेशानी, अब कौन देगा अतिरिक्त रकम?

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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<br>B.Ed फीस बढ़ाने के फैसले पर सवाल, पुराने विद्यार्थियों से भी होगी वसूली?
B.Ed फीस बढ़ाने के फैसले पर सवाल, पुराने विद्यार्थियों से भी होगी वसूली?

राजस्थान में बीएड की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के सामने फीस को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने करीब 8 साल बाद बीएड की सालाना फीस बढ़ाकर 29,568 रुपए कर दी है। लेकिन यह फैसला तब लिया गया, जब एडमिशन के चार चरण पूरे हो चुके थे और हजारों विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला ले चुके थे। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने पुरानी फीस जमा कर दी है, उनसे अब अतिरिक्त रकम कैसे ली जाएगी? सरकार ने फीस तो बढ़ा दी, लेकिन विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।

एडमिशन के चार चरण पूरे होने के बाद बढ़ाई फीस

राजस्थान में बीएड की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2026 में शुरू हुई थी। इसके बाद अलग-अलग चरणों में कॉलेज आवंटन और एडमिशन हुए। चौथे चरण की आवंटन सूची भी 15 सितंबर को जारी कर दी गई थी।

इसके बाद 28 अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में बीएड की फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया। नई फीस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जा रही है। विद्यार्थियों ने पहले पुरानी फीस के हिसाब से एडमिशन लिया और अब फीस बढ़ाने का फैसला सामने आया है। इसी वजह से विद्यार्थियों और कॉलेजों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है।

राजस्थान में B.Ed की फीस बढ़ी: 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली, छात्रों पर बढ़ा आर्थिक बोझ | B.Ed Fees Increased in Rajasthan: Over 40 Thousand Seats Vacant, Financial Burden on Students Increases
राजस्थान में B.Ed की फीस बढ़ी, 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली होने पर भी छात्रों पर बढ़ा बोझ
14 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में बीएड की 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं, इसके बावजूद सरकार ने पाठ्यक्रम की फीस बढ़ा दी है। अब विद्यार्थियों को सालाना 27 हजार रुपए की जगह 29,568 रुपए देने होंगे। यानी प्रत्येक छात्र पर 2,568 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बढ़ी हुई फीस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जा रही है। करीब आठ साल बाद फीस में बदलाव किया गया है।
राजस्थान में बीएड की 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं, इसके बावजूद सरकार ने पाठ्यक्रम की फीस बढ़ा दी है। अब विद्यार्थियों को सालाना 27 हजार रुपए की जगह 29,568 रुपए देने होंगे। यानी प्रत्येक छात्र पर 2,568 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बढ़ी हुई फीस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जा रही है। करीब आठ साल बाद फीस में बदलाव किया गया है।

आठ साल बाद फीस में 2,688 रुपए की बढ़ोतरी

राजस्थान में इससे पहले 22 मार्च 2018 को बीएड कॉलेजों की फीस तय की गई थी। उस समय सालाना फीस 26,880 रुपए निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 29,568 रुपए कर दिया गया है। इस हिसाब से सालाना फीस में 2,688 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी फीस करीब 10 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

हालांकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पुरानी फीस 27 हजार रुपए भी बताई जाती रही। इस राशि के हिसाब से नई फीस में 2,568 रुपए का अंतर बनता है। इसलिए विद्यार्थियों से वास्तव में कितनी अतिरिक्त फीस ली जाएगी, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है।

पहले फीस जमा कर चुके विद्यार्थियों से अब पैसे कैसे लेंगे?

फीस बढ़ने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल उन विद्यार्थियों का है, जिन्होंने पहले ही पुरानी फीस जमा करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अगर नई फीस इसी सत्र से लागू होती है तो कॉलेजों को पहले जमा की गई फीस और नई फीस के बीच अंतर निकालना होगा। इसके बाद अतिरिक्त रकम विद्यार्थियों से मांगी जा सकती है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि विद्यार्थियों को दोबारा फीस जमा करनी होगी या सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करेगी।

विद्यार्थियों के सामने सवाल हैं कि अतिरिक्त फीस कॉलेज जमा कराएंगे या प्रवेश प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी के जरिए वसूली होगी। अगर कोई विद्यार्थी अतिरिक्त रकम नहीं दे पाता है तो उसके एडमिशन और पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा?

फीस बढ़ने से कॉलेजों के सामने भी परेशानी

फीस बढ़ाने का फैसला कॉलेजों के लिए भी आसान नहीं होगा। एडमिशन के समय विद्यार्थियों से पुरानी दरों के हिसाब से फीस ली गई थी। अब नई फीस लागू होने पर कॉलेजों को अपने फीस रिकॉर्ड में बदलाव करना पड़ सकता है। जिन कॉलेजों में प्रवेश और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां विद्यार्थियों से अतिरिक्त रकम वसूलना भी चुनौती बन सकता है। ऐसे में सरकार को फीस बढ़ाने के साथ ही यह भी बताना होगा कि कॉलेज इस अंतर की राशि कैसे वसूलेंगे और पूरी प्रक्रिया क्या होगी।

2023 में फीस बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था

बीएड की फीस बढ़ाने का मामला पहले भी अदालत तक पहुंच चुका है। राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ ने 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। संघ ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की फीस में संशोधन के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करने की मांग की थी। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 26 मई 2023 को सरकार को निर्देश दिया था कि कॉलेज संघ के प्रतिवेदन पर कानून के अनुसार विचार करके तीन महीने में निर्णय लिया जाए।

अब फीस बढ़ाने का फैसला आने के बाद सवाल उठ रहा है कि संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय क्यों लगा और नई फीस प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले क्यों तय नहीं की गई?

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21 Oct 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
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राजस्थान में नीट यूजी-2026 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक एमबीबीएस सीटें खाली हैं, निजी कॉलेजों की सालाना फीस करीब 25 लाख रुपए होने से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, सरकारी और राजमेस कॉलेजों की सीटें भर चुकी हैं, जबकि फीस और प्रवेश नियम खाली सीटों के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

प्रदेश के 942 कॉलेजों में 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली

राजस्थान में बीएड की पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों की रुचि कम होने की स्थिति भी सामने आई है। प्रदेश के 942 बीएड कॉलेजों में करीब 1.07 लाख सीटें हैं। प्रवेश के चार चरण पूरे होने और सीधे प्रवेश की छूट मिलने के बावजूद 40 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने की जानकारी सामने आई है।

ऐसे में फीस बढ़ने से कॉलेजों को कितनी राहत मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है। पहले से खाली सीटों से परेशान कॉलेजों के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित करना आने वाले समय में और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सरकार को इन सवालों पर स्थिति साफ करनी होगी

फीस बढ़ाने के फैसले के बाद विद्यार्थियों के मन में कई सवाल हैं। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि नई फीस किन विद्यार्थियों पर लागू होगी और पहले से एडमिशन ले चुके विद्यार्थियों को कितनी अतिरिक्त रकम जमा करनी होगी।

इसके अलावा यह भी बताना जरूरी है कि फीस का अंतर जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी और पहले से दूसरे वर्ष में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इस फैसले का कोई असर पड़ेगा या नहीं।

आगे क्या?

अब सरकार और राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति को स्पष्ट करना होगा कि नई फीस इसी सत्र में किस तरह लागू होगी। पहले से प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों से अतिरिक्त रकम ली जाएगी या उन्हें राहत मिलेगी, इस पर आदेश आने का इंतजार है। फिलहाल विद्यार्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडमिशन के बाद बढ़ी फीस का बोझ आखिर कौन उठाएगा?
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