MP में अफसरों की लापरवाही पर भड़के CS: ग्वालियर कमिश्नर से कहा- ध्यान नहीं दे रहे, भिंड कलेक्टर को नसीहत- आश्वासन नहीं, काम बताओ
Amresh Kushwaha | Updated:
सीएम हेल्पलाइन पर कुछ शिकायतें 2000 दिन से लंबित, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने समीक्षा बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर जोर दिया।
मध्यप्रदेश में आम लोगों को अपने ही काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं जमीन का नामांतरण और बंटवारा अटका है, तो कहीं स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र नहीं मिल रहे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी कई लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। कुछ शिकायतें तो 2000 दिन से लंबित हैं।
गुरुवार, 19 नवंबर को जब मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने इन कामों की समीक्षा की, तो कई जिलों की खराब स्थिति सामने आई। इस पर उन्होंने अफसरों से सीधे सवाल किए और साफ कहा कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर प्रगति भी दिखनी चाहिए।
गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के सामने ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के कई जिलों की खराब रिपोर्ट आई। दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और रीवा जैसे जिले सरकारी सेवाओं से जुड़े काम समय पर पूरे करने में पिछड़े पाए गए।
इन जिलों में जमीन के बंटवारे, नामांतरण और सीमांकन जैसे जरूरी काम अटके हुए हैं। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकार पत्र देने और उनकी निःशुल्क रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया भी धीमी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस स्थिति पर मुख्य सचिव ने ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान दिया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती।
मुख्य सचिव की इस टिप्पणी से साफ है कि समीक्षा में केवल आंकड़ों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि काम में देरी को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया।
बैठक में भिंड जिले की स्थिति पर भी सवाल उठे। मुख्य सचिव ने जब भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन से पूछा कि जिला कामकाज में पीछे क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में प्रगति हासिल कर लेंगे।
इस जवाब पर मुख्य सचिव ने उन्हें नसीहत दी कि ऐसा मत कहिए। यहां आश्वासन देने के बजाय काम की वास्तविक प्रगति पर बात हो रही है। यानी बैठक में अफसरों से यह पूछा जा रहा था कि अब तक कितना काम हुआ है, न कि आगे क्या करने का वादा किया जा रहा है।
जरा सोचिए, किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी है और उसे अपने नाम कराना है। किसी परिवार में जमीन का बंटवारा होना है या खेत की सीमा को लेकर विवाद है। ऐसे मामलों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन अगर ये काम समय पर न हों, तो लोगों को बार-बार तहसील और दूसरे सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ सकता है।
कई बार इन्हीं दस्तावेजों के कारण जमीन की खरीद-बिक्री, पारिवारिक बंटवारे और दूसरे जरूरी काम भी अटक जाते हैं। मध्यप्रदेश के कई जिलों में इन सेवाओं की धीमी रफ्तार अब प्रशासन की समीक्षा में सामने आई है।
समीक्षा बैठक में स्वामित्व योजना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इस योजना के तहत पात्र लोगों को उनकी संपत्ति से जुड़े अधिकार पत्र दिए जाते हैं। ये दस्तावेज संपत्ति पर उनके अधिकार को दर्ज करने में मदद करते हैं। लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में हजारों पात्र लोगों को अब तक अधिकार पत्र नहीं मिल पाए हैं।
इतना ही नहीं, जिन लोगों को पत्रक मिल चुके हैं, उनकी निःशुल्क रजिस्ट्री करने का काम भी कई जगह पूरा नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने इन्हीं कामों की प्रगति को लेकर कमिश्नरों और कलेक्टरों से सवाल किए।
रीवा और शहडोल संभाग में स्वामित्व योजना को लेकर अलग तरह की परेशानी सामने आई है। यहां बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि पहले किया गया सर्वे पूरा नहीं था। कई पात्र लोगों का नाम सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया। इसके कारण उन्हें अधिकार पत्र नहीं मिल पाए।
हजारों लोग अलग-अलग सरकारी पोर्टलों पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति का भी सर्वे किया जाए। इन शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने संबंधित जिलों में दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इससे उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जो पहले सर्वे में छूट जाने की शिकायत कर रहे हैं।
स्वामित्व योजना के काम में रीवा जिले की स्थिति भी कमजोर पाई गई। रीवा जैसे बड़े जिले में अब तक करीब 22 हजार अधिकार पत्र ही बांटे गए हैं। वहीं, रीवा से छोटे कई जिलों में 50 हजार से लेकर एक लाख तक अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं।
इन जिलों में वितरित किए गए अधिकार पत्रों में से करीब 75 प्रतिशत की निःशुल्क रजिस्ट्री भी पूरी हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब छोटे जिले बड़ी संख्या में लोगों को योजना का लाभ दे पा रहे हैं, तो रीवा जैसे बड़े जिले में काम की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है?
सीएम हेल्पलाइन का मकसद यह है कि लोग अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचा सकें और उन्हें समय पर समाधान मिले। लेकिन समीक्षा बैठक में जो स्थिति सामने आई, वह इस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। भोपाल में 100 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक पाई गई।
इसके बाद भिंड, बालाघाट और रतलाम का नंबर आता है। इन जिलों में भी बड़ी संख्या में शिकायतें 100 दिन से लंबित हैं। यानी कई लोगों को शिकायत दर्ज करवाए तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका मामला अब तक नहीं सुलझा।
आम आदमी के लिए यह परेशानी इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि वह अक्सर सरकारी स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद ही सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेता है।
समीक्षा में सबसे चौंकाने वाली बात कुछ शिकायतों का लंबे समय से लंबित रहना है। मध्यप्रदेश के सात जिलों में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जो 2000 दिन से भी लंबित हैं। इन जिलों में मंदसौर, अनूपपुर, धार, मुरैना, निवाड़ी, भिंड और उमरिया शामिल हैं। 2000 दिन यानी करीब साढ़े पांच साल।
सोचिए, किसी व्यक्ति ने अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए सरकारी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की हो और कई साल बाद भी उसका समाधान न हुआ हो। इतना लंबा इंतजार शिकायत निवारण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब लोगों को उम्मीद होती है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उनकी सुनवाई जल्दी होगी।
गुरुवार की इस Review Meeting में संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से तीन तरह के कामों की समीक्षा की गई।
पहला, स्वामित्व योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकार पत्र बांटने की स्थिति।
दूसरा, बांटे जा चुके अधिकार पत्रों की निःशुल्क रजिस्ट्री की प्रगति।
तीसरा, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय पर निपटारा।
इनके अलावा राजस्व सेवाओं से जुड़े बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन के लंबित काम भी चर्चा में रहे।
इस समीक्षा बैठक के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों के सामने काम की रफ्तार बढ़ाने की चुनौती है। रीवा और शहडोल संभाग के जिलों को दोबारा सर्वे के निर्देश मिले हैं। वहीं, दूसरे जिलों में लंबित राजस्व मामलों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे पर ध्यान देने की जरूरत सामने आई है।
सबसे बड़ा सवाल आम लोगों की परेशानी का है। किसी को अपनी जमीन का अधिकार पत्र चाहिए, किसी को नामांतरण करवाना है और कोई वर्षों पुरानी शिकायत के समाधान का इंतजार कर रहा है।
मुख्य सचिव ने अफसरों से साफ कहा है कि आश्वासन नहीं, काम की प्रगति पर बात होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस सख्ती के बाद सरकारी दफ्तरों में अटके आम लोगों के काम कितनी जल्दी पूरे होते हैं।
ग्वालियर कमिश्नर से कहा- ध्यान देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती
इन जिलों में जमीन के बंटवारे, नामांतरण और सीमांकन जैसे जरूरी काम अटके हुए हैं। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकार पत्र देने और उनकी निःशुल्क रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया भी धीमी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस स्थिति पर मुख्य सचिव ने ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान दिया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती।
मुख्य सचिव की इस टिप्पणी से साफ है कि समीक्षा में केवल आंकड़ों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि काम में देरी को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया।
भिंड कलेक्टर बोले- 15 दिन में सुधार करेंगे, सीएस ने कहा- आश्वासन मत दो
इस जवाब पर मुख्य सचिव ने उन्हें नसीहत दी कि ऐसा मत कहिए। यहां आश्वासन देने के बजाय काम की वास्तविक प्रगति पर बात हो रही है। यानी बैठक में अफसरों से यह पूछा जा रहा था कि अब तक कितना काम हुआ है, न कि आगे क्या करने का वादा किया जा रहा है।
जमीन के छोटे-छोटे काम अटके, आम आदमी हो रहा परेशान
कई बार इन्हीं दस्तावेजों के कारण जमीन की खरीद-बिक्री, पारिवारिक बंटवारे और दूसरे जरूरी काम भी अटक जाते हैं। मध्यप्रदेश के कई जिलों में इन सेवाओं की धीमी रफ्तार अब प्रशासन की समीक्षा में सामने आई है।
स्वामित्व योजना में हजारों लोगों को नहीं मिले अधिकार पत्र
इतना ही नहीं, जिन लोगों को पत्रक मिल चुके हैं, उनकी निःशुल्क रजिस्ट्री करने का काम भी कई जगह पूरा नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने इन्हीं कामों की प्रगति को लेकर कमिश्नरों और कलेक्टरों से सवाल किए।
रीवा-शहडोल में दोबारा होगा सर्वे, लोगों ने कहा- हमारा नाम ही छोड़ दिया
हजारों लोग अलग-अलग सरकारी पोर्टलों पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति का भी सर्वे किया जाए। इन शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने संबंधित जिलों में दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इससे उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जो पहले सर्वे में छूट जाने की शिकायत कर रहे हैं।
रीवा में सिर्फ 22 हजार अधिकार पत्र, छोटे जिले भी निकले आगे
इन जिलों में वितरित किए गए अधिकार पत्रों में से करीब 75 प्रतिशत की निःशुल्क रजिस्ट्री भी पूरी हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब छोटे जिले बड़ी संख्या में लोगों को योजना का लाभ दे पा रहे हैं, तो रीवा जैसे बड़े जिले में काम की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है?
CM Helpline में भोपाल सबसे पीछे, 100 दिन से शिकायतें अटकीं
इसके बाद भिंड, बालाघाट और रतलाम का नंबर आता है। इन जिलों में भी बड़ी संख्या में शिकायतें 100 दिन से लंबित हैं। यानी कई लोगों को शिकायत दर्ज करवाए तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका मामला अब तक नहीं सुलझा।
आम आदमी के लिए यह परेशानी इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि वह अक्सर सरकारी स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद ही सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेता है।
सात जिलों में 2000 दिन पुरानी शिकायतें भी नहीं सुलझीं
सोचिए, किसी व्यक्ति ने अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए सरकारी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की हो और कई साल बाद भी उसका समाधान न हुआ हो। इतना लंबा इंतजार शिकायत निवारण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब लोगों को उम्मीद होती है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उनकी सुनवाई जल्दी होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े कलेक्टर और कमिश्नर
पहला, स्वामित्व योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकार पत्र बांटने की स्थिति।
दूसरा, बांटे जा चुके अधिकार पत्रों की निःशुल्क रजिस्ट्री की प्रगति।
तीसरा, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय पर निपटारा।
इनके अलावा राजस्व सेवाओं से जुड़े बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन के लंबित काम भी चर्चा में रहे।
अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, जमीन पर काम दिखाने की चुनौती
सबसे बड़ा सवाल आम लोगों की परेशानी का है। किसी को अपनी जमीन का अधिकार पत्र चाहिए, किसी को नामांतरण करवाना है और कोई वर्षों पुरानी शिकायत के समाधान का इंतजार कर रहा है।
मुख्य सचिव ने अफसरों से साफ कहा है कि आश्वासन नहीं, काम की प्रगति पर बात होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस सख्ती के बाद सरकारी दफ्तरों में अटके आम लोगों के काम कितनी जल्दी पूरे होते हैं।
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