MP के संविदा कर्मचारियों को फिर मिला आश्वासन: नियमित भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, लेकिन परीक्षा और नियुक्ति की तारीख अब भी तय नहीं
Amresh Kushwaha | Updated:
मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने संविदा बिजली कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।
MP Electricity Employees News:मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों की नियमित नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। पहले विभाग ने आदेश जारी कर उम्मीद जगाई, फिर तीन महीने तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। RTI में भी योजना से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई।
अब ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत होने पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की बीमा राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
जरा सोचिए, कोई कर्मचारी सालों से संविदा पर नौकरी कर रहा है। उसी तनख्वाह से घर का किराया, बच्चों की फीस और परिवार का खर्च चलाता है। उसे बताया जाए कि नियमित नौकरी मिलने का रास्ता खुलने वाला है, लेकिन महीनों बाद भी परीक्षा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू न हो, तो उसकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारी इसी असमंजस से गुजर रहे हैं।
ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष खाली नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने की योजना को लेकर आदेश जारी किया था। इसके बाद कर्मचारियों को लगा कि जल्द ही विभागीय परीक्षा होगी और नियमित नौकरी का मौका मिलेगा।
लेकिन 31 अक्टूबर की Deadline निकल गई। न परीक्षा का कार्यक्रम आया और न भर्ती का विज्ञापन निकला। अब विभाग ने नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही है, हालांकि परीक्षा और नियुक्ति की नई तारीख सामने नहीं आई है।
गुरुवार, 19 नवंबर को मंत्रालय में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह और विभाग के अधिकारियों की भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें बिजली कंपनियों में काम करने वाले संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विभाग कर्मचारी संगठनों की मांगों को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से कंपनियों का प्रदर्शन और बेहतर बनाने तथा उन्हें मुनाफे में लाने के लिए प्रयास करने को भी कहा।
मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों की कई पुरानी मांगें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। इनमें कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता और ओवरटाइम भत्ता शामिल हैं। बैठक में सामने आई नई मांगों और सुझावों का अधिकारियों से परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, इस आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों के सामने बड़ा सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी?
क्योंकि इससे पहले विभागीय स्तर पर नियमित नियुक्ति की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जा चुके थे। इसके बावजूद न परीक्षा हुई और न नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भर्ती का स्पष्ट कार्यक्रम सामने आना भी अहम है।
बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। अभी किसी आउटसोर्स कर्मचारी की दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपए की बीमा राशि मिलने का प्रावधान बताया गया है। प्रमुख सचिव ने इस राशि को बढ़ाने पर विचार करने की बात कही।
बिजली के काम में जोखिम किसी से छिपा नहीं है। लाइन सुधारने से लेकर बिजली व्यवस्था संभालने तक कई कर्मचारियों को जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।
ऐसे में दुर्घटना होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद उनके परिवार के लिए बेहद अहम होती है। हालांकि बीमा राशि कितनी बढ़ेगी और कब से लागू होगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं बताया गया है।
बैठक में मीटर रीडरों से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया था। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर किसी मीटर रीडर को बिना उचित कारण के काम से हटाया जाता है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह बात उन कर्मचारियों के लिए अहम है, जिनकी रोजी-रोटी बिजली कंपनियों से जुड़े काम पर निर्भर है।
नियमित नियुक्ति का मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब ने कर्मचारियों की उलझन बढ़ा दी थी। ग्वालियर की कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर 2026 को RTI आवेदन देकर ऊर्जा विभाग से 24 जुलाई के पत्र और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।
विभाग के जवाब में कहा गया कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचना निरंक है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि RTI के जवाब में संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई थी। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पहले जारी पत्र का क्या हुआ या योजना पर आगे क्या निर्णय लिया गया।
विभाग ने आवेदक को जवाब से असंतुष्ट होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिन के भीतर प्रथम अपील करने का विकल्प भी बताया था।
संविदा कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव अचानक सामने नहीं आया था। 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में संविदा कर्मचारियों को समकक्ष खाली नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने पर चर्चा हुई थी।
इसके बाद संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
24 जुलाई को ऊर्जा विभाग ने मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इस योजना में जरूरी बदलाव के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
ऊर्जा विभाग के पत्र में योजना लागू करने के लिए आठ बिंदुओं में निर्देश दिए गए थे। तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अपनी समितियों के जरिए योजना पर विचार कर विभाग को जानकारी देनी थी। जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार भी दिया गया था।
एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जरूरी कार्रवाई करनी थी। वहीं, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को समन्वय और संशोधन की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसमें बाहरी एजेंसियों के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया को भी शामिल करने की बात थी। कर्मचारियों की संख्या, समकक्ष नियमित पदों और खाली पदों की स्थिति के आधार पर आगे काम होना था।
कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर पालन रिपोर्ट विभाग को देनी थी। लेकिन समय-सीमा बीतने के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी।
नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से नाराज कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को प्रदर्शन भी किया था।
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह के मुताबिक, कर्मचारियों ने योजना लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई थी।
कर्मचारी चाहते हैं कि विभाग अपने पहले जारी किए गए आदेश पर अमल करे और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
संविदा बिजली कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी का भविष्य स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं:
बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर सहित संगठन के अन्य प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान सचिव श्रम रघुराज राजेन्द्रन, ऊर्जा विभाग के ओएसडी मंदार पुराणिक और विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता देने का आश्वासन मिला है, लेकिन नियमित नियुक्ति की तारीख अभी सामने नहीं आई है।
हजारों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि जुलाई में जारी पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और परीक्षा की प्रक्रिया कब शुरू होगी।
किसी कर्मचारी के लिए नियमित नौकरी सिर्फ पद बदलने का मामला नहीं है। इससे उसके भविष्य की योजनाएं और परिवार की आर्थिक सुरक्षा की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं।
अब देखना यह है कि ऊर्जा विभाग का नया आश्वासन कब ठोस फैसले में बदलता है। क्योंकि कर्मचारियों को फिलहाल सबसे ज्यादा इंतजार भर्ती के विज्ञापन, परीक्षा की तारीख और नियमित नियुक्ति की स्पष्ट प्रक्रिया का है।
पहले नियमित नौकरी की उम्मीद, अब फिर मिला भरोसा
मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारी इसी असमंजस से गुजर रहे हैं।
ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष खाली नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने की योजना को लेकर आदेश जारी किया था। इसके बाद कर्मचारियों को लगा कि जल्द ही विभागीय परीक्षा होगी और नियमित नौकरी का मौका मिलेगा।
लेकिन 31 अक्टूबर की Deadline निकल गई। न परीक्षा का कार्यक्रम आया और न भर्ती का विज्ञापन निकला। अब विभाग ने नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही है, हालांकि परीक्षा और नियुक्ति की नई तारीख सामने नहीं आई है।
ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में उठे कर्मचारियों के मुद्दे
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विभाग कर्मचारी संगठनों की मांगों को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से कंपनियों का प्रदर्शन और बेहतर बनाने तथा उन्हें मुनाफे में लाने के लिए प्रयास करने को भी कहा।
मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों की कई पुरानी मांगें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। इनमें कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता और ओवरटाइम भत्ता शामिल हैं। बैठक में सामने आई नई मांगों और सुझावों का अधिकारियों से परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा।
संविदाकर्मियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता देने का आश्वासन
क्योंकि इससे पहले विभागीय स्तर पर नियमित नियुक्ति की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जा चुके थे। इसके बावजूद न परीक्षा हुई और न नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भर्ती का स्पष्ट कार्यक्रम सामने आना भी अहम है।
आउटसोर्स कर्मचारियों का बीमा बढ़ाने पर विचार
बिजली के काम में जोखिम किसी से छिपा नहीं है। लाइन सुधारने से लेकर बिजली व्यवस्था संभालने तक कई कर्मचारियों को जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।
ऐसे में दुर्घटना होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद उनके परिवार के लिए बेहद अहम होती है। हालांकि बीमा राशि कितनी बढ़ेगी और कब से लागू होगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं बताया गया है।
बिना वजह मीटर रीडर को हटाया तो होगी कार्रवाई
यह बात उन कर्मचारियों के लिए अहम है, जिनकी रोजी-रोटी बिजली कंपनियों से जुड़े काम पर निर्भर है।
RTI के जवाब ने बढ़ाई थी कर्मचारियों की चिंता
विभाग के जवाब में कहा गया कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचना निरंक है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि RTI के जवाब में संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई थी। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पहले जारी पत्र का क्या हुआ या योजना पर आगे क्या निर्णय लिया गया।
विभाग ने आवेदक को जवाब से असंतुष्ट होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिन के भीतर प्रथम अपील करने का विकल्प भी बताया था।
22 अप्रैल की बैठक से शुरू हुई थी योजना की तैयारी
इसके बाद संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
24 जुलाई को ऊर्जा विभाग ने मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इस योजना में जरूरी बदलाव के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
आठ बिंदुओं का Action Plan, फिर भी शुरू नहीं हुई परीक्षा
एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जरूरी कार्रवाई करनी थी। वहीं, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को समन्वय और संशोधन की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसमें बाहरी एजेंसियों के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया को भी शामिल करने की बात थी। कर्मचारियों की संख्या, समकक्ष नियमित पदों और खाली पदों की स्थिति के आधार पर आगे काम होना था।
कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर पालन रिपोर्ट विभाग को देनी थी। लेकिन समय-सीमा बीतने के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी।
22 अक्टूबर को कर्मचारियों ने किया था प्रदर्शन
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह के मुताबिक, कर्मचारियों ने योजना लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई थी।
कर्मचारी चाहते हैं कि विभाग अपने पहले जारी किए गए आदेश पर अमल करे और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
कर्मचारियों की चार प्रमुख मांगें
- ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई 2026 के आदेश का पालन किया जाए।
- विभागीय परीक्षा का विज्ञापन और परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाए।
- नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की स्पष्ट समय-सीमा बताई जाए।
- अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक कर लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
अब सवाल यही, आश्वासन के बाद कब शुरू होगी भर्ती?
हजारों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि जुलाई में जारी पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और परीक्षा की प्रक्रिया कब शुरू होगी।
किसी कर्मचारी के लिए नियमित नौकरी सिर्फ पद बदलने का मामला नहीं है। इससे उसके भविष्य की योजनाएं और परिवार की आर्थिक सुरक्षा की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं।
अब देखना यह है कि ऊर्जा विभाग का नया आश्वासन कब ठोस फैसले में बदलता है। क्योंकि कर्मचारियों को फिलहाल सबसे ज्यादा इंतजार भर्ती के विज्ञापन, परीक्षा की तारीख और नियमित नियुक्ति की स्पष्ट प्रक्रिया का है।
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